त्रिपक्षीय सामंजस्य कराराचे राज्यशासनाकडूनच उल्लंघन!

राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण, राज्य सरकार आणि ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक यांच्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या उत्कृष्ट व्यवस्थापनाकरिता त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला.

ताडोबा क्षेत्र संचालकांची एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच बदली

नागपूर : व्याघ्र प्रकल्पाच्या उत्कृष्ट व्यवस्थापनासाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या राज्य सरकारकडूनच या कराराचे उल्लंघन तर होत नाही ना, असा प्रश्न व्याघ्रसंवर्धनात कार्यरत स्वयंसेवींनी उपस्थित के ला आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाला आकार देणाऱ्या क्षेत्र संचालकांना एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच मंत्रालयात बसवण्याची व्यवस्था सरकारने के ल्याने व्याघ्रसंवर्धनात कार्यरत समूहाला मोठा धक्का बसला आहे.

राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण, राज्य सरकार आणि ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक यांच्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या उत्कृष्ट व्यवस्थापनाकरिता त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारात वन्यजीव क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभ्यासू व प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची किमान तीन वर्षांच्या कार्यकाळासह नियुक्ती के ली जाईल. गरज पडल्यास हा कालावधी आणखी  वाढवला जाईल, पण तो कमी करण्यात येणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने या करारात दिले आहे. मात्र, आता राज्य सरकारलाच त्यांच्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. विशेष म्हणजे, नागरी सेवा बदली संदर्भातील अधिनियमाचे देखील यात उल्लंघन होत आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाने व्याघ्रपर्यटनातून जागतिक पातळीवर नाव कोरले आहे, पण त्याचवेळी हा व्याघ्रप्रकल्प अतिशय संवेदनशील देखील आहे. त्यामुळे वन्यजीवांच्या आणि विशेषकरून वाघांच्या व्यवस्थापनाबाबत दूरदृष्टी ठेवून निर्णय घेणारा अधिकारी याठिकाणी आवश्यक आहे. डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांनी या व्याघ्रप्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक म्हणून धुरा हाती घेतल्यानंतरआपल्या कामाची चुणूक दाखवली. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी पुढील २० वर्षांकरिता ‘व्हिजन डाक्युमेंट’ तयार करण्यास सुरुवातही के ली. तत्पूर्वी त्यांनी दूरगामी परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले होते. डॉ. रामगावकर हे पशुवैद्यकीय स्नातकोत्तर पदवीधर आहेत आणि आतापर्यंत त्यांनी ज्या ज्या ठिकाणी काम के ले, त्याचे उत्कृ ष्ट परिणाम समोर आले. मात्र, असे असताना मंत्रालयातील एक अधिकारी सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागेवर चांगला अधिकारी हवा म्हणून क्षेत्रीय स्तरावर कामाचा ठसा उमटवणाऱ्या अधिकाऱ्याला मंत्रालयातील चार भिंतीत अडवण्ेो कितपत योग्य, असा प्रश्न देखील  उपस्थित के ला जात आहे.  ही प्रशासनिक बाब असली तरीही व्याघ्रसंवर्धन ही प्राथमिकता असायला हवी, असे मत राज्य वन्यजीव मंडळ सदस्य यादव तरटे पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बदली करण्याचा निर्णय योग्य नसून यावर पुनर्विचार व्हावा म्हणून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबत निवेदन पाठवले आहे. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण, राज्यशासन आणि ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय सामंजस्य करारात या व्याघ्रप्रकल्पात किमान तीन वर्षांकरिता वन्यजीव प्रशिक्षित अधिकारी नियुक्त करेल असे नमूद आहे. मात्र, त्याचवेळी त्यांची अवघ्या एक वर्षात बदली के ली जाते. ही बाब व्याघ्रप्रकल्पाच्या एकू णच व्यापक नियोजन, व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हितावह नाही.

– बंडू धोतरे, सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: The tadoba area director was replaced less than a year ago tiger project akp

Next Story
‘तो’ पोपट १५ दिवसांपासून वन कोठडीतच
ताज्या बातम्या