पालकांमध्ये नाराजी; रक्कम भरण्याचा प्रश्न गंभीर देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : टाळेबंदीमुळे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिल्याने बँकासह इतर संस्थांनीही सहानुभूती दाखवत आर्थिक सवलती जाहीर केल्या आहेत. मात्र, उपराजधानीतील इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांकडून शुल्क वसुलीत कुठलीही सवलत न दिल्याने पालकांसमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. टाळेबंदी उठताच नवीन शैक्षणिक वर्षांच्या प्रवेशाला सुरुवात होणार आहे. अशातच शाळांनी यंदा शिक्षण शुल्कात सूट न दिल्यास पैसे भरायचे कुठून असा प्रश्न पालकांसमोरआहे. टाळेबंदी उठल्यानंतरही लगेच आर्थिक स्थिती सुधारण्याची चिन्हे नाहीत. शासनानेही कर्मचाऱ्यांचे वेतन टप्प्याटप्याने देण्याचा निर्णय घेतला. खासगी कंपन्यांनी तर वेतन कपात केली आहे. त्यामुळे आर्थिक चणचण असताना शाळेचे शुल्क कुठून भरावे असा गंभीर प्रश्न पालकांसमोर उभा आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, राज्यात २२ हजार ४७७ खासगी शाळांची नोंदणी आहे. उपराजधानीत सीबीएसई आणि शिक्षण मंडळाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या छोटय़ा-मोठय़ा दोनशेच्या घरात शाळा आहेत. या खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार तीन वर्षांतून एकदा १५ टक्के शुल्कवाढ करण्याचा नियम आहे. मात्र, या शाळांकडून सर्व नियम धाब्यावर बसवून वारेमाप शुल्कवसुली केली जाते. करोनामुळे खासगी संस्थांनी सवलत जाहीर केल्या आहेत. मात्र, खासगी शाळांकडून शिक्षण शुल्कामध्ये कुठलीही कपात किंवा सूटही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पाल्याचा चांगल्या शाळेत प्रवेश घेण्याच्या अनेकांच्या स्वप्नावर पाणी पडणार असून प्रवेशित पाल्यांचे शुल्क कुठून भरावे अशी समस्या निर्माण झाली आहे. शाळाही दाखवणार सहानुभूती शाळांनाही आर्थिक संकटाची जाणीव आहे. याचा फटका आम्हालाही बसतो आहे. डिसेंबर महिन्यापासूनचे शुल्क नाही. मात्र, तरीही टाळेबंदीच्या काळात कुठल्याही पालकांकडून शुल्क वसुली करू नये, अशा स्पष्ट सूचना आम्ही शाळांना दिल्या आहेत. यासह नवीन शैक्षणिक वर्षांतील प्रवेश घेताना कमीत-कमी शुल्क वाढ करावी, यावर्षी सर्व शाळांनी सहानुभूती दाखवावी असे आवाहन केले जाणार असल्याचे, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन (ईसा) संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र दायमा यांनी सांगितले. ५० हजार ते १ लाख शुल्क उपराजधानीत केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये नर्सरीचे शुल्क हे ५० हजारांच्या घरात आहे. तर इयत्ता पहिले ते पाचवीपर्यंतचे शुल्क ८० हजारांच्या घरात आहे. पालकांची मागणी खासगी शाळा या विनाअनुदानित तत्त्वावर चालतात याची सर्वाना जाणीव आहे. मात्र, करोनाचे जागतिक संकट आहे. यामुळे शाळांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सहानुभूती दाखवत शुल्क वाढ न करता सवलत द्यावी, अशी मागणी पालक संघटनेकडून करण्यात आली आहे. शाळांकडून दरवर्षी २५ ते ३० टक्के शुल्क वाढ केली जाते. ती किमान यंदा तरी थांबवावी व शुल्क भरण्यामध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी समोर येत आहे.
