कायम झालेल्यांची आकडेवारी उपलब्ध नाही कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने बेरोजगारांसाठी ‘रोजगार प्रोत्साहनपर योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. वर्षांला जिल्ह्य़ातील दोन हजारांहून अधिक युवकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांचा फुगवटा दिसत असला तरी योजनेतून युवकांना मिळणारे अल्पवेतन तसेच सरकारकडून मिळणारे विद्यावेतन अत्यल्प आहे. या योजनेतील किती लाभार्थी नोकरीत कायम झाले याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही. बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळावा, त्यांना काम करण्याची संधी मिळावी यासाठी केंद्र सरकार विविध माध्यमांतून प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकारच्या मदतीने कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने रोजगार मेळाव्यासह रोजगार प्रोत्साहनपर योजनेच्या (ईपीपी) माध्यमातून बेरोजगारासाठी प्रयत्न होत आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने दोन वर्षांत १३ मेळावे घेण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्य़ातील २०० पेक्षा अधिक नामांकित औद्योगिक कंपन्यांनी सहभाग घेतला. मेळाव्यात उमेदवाराला असणाऱ्या अनुभवाच्या अटीमुळे अनेकांना प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळत नाही. बेरोजगार युवकांना ही संधी मिळावी यासाठी यासाठी ई.पी.पी. योजना उपयुक्त ठरते. या माध्यमातून १० वी, १२ वी, पदवी, इतर व्यावसायिक शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकतात. जिल्हा कौशल्यकडे नोंदणीनंतर त्यांना संबंधितांना औद्योगिक वसाहतीत त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सहा महिने काम करण्याची संधी मिळत आहे. नाशिक, सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत वर्षांला दोन हजारांहून अधिक बेरोजगार या योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती साहाय्यक संचालक संपत चाटे यांनी दिली. नाशिकमध्ये सातपूर, अंबड येथे औद्योगिक वसाहत आहे. तसेच जिल्ह्य़ात सिन्नर, दिंडोरी, गोंदे या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र आहे. राज्याच्या तुलनेत नाशिक जिल्ह्य़ात या योजनेला उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे. योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनही दिले जाते. यातीलच काही निवडक मुले आपल्या कौशल्याच्या आधारे पुढे त्याच ठिकाणी नोकरीस लागतात. काही या अनुभवाच्या आधारे दुसरीकडे नोकरी शोधतात, अशी स्थिती आहे. मागील वर्षी दोन हजार २६९ बेरोजगारांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यांच्या खात्यावर विद्यावेतनाचे २५ लाख ६३ हजार ६४५ रुपये जमा करण्यात आले आहेत. सप्टेंबर २०१८ अखेर एक हजार ९५० पैकी एक हजार १४० युवक-युवती यामध्ये सहभागी झाले असून त्यांच्या खात्यावर १२ लाखपेक्षा अधिक रक्कम जमा करण्यात आल्याचे चाटे यांनी सांगितले. योजनेच्या लाभार्थी युवकांची वेगळीच खंत आहे. रोजगार प्रोत्साहनपर योजनेमुळे प्रत्यक्ष कामाशी ओळख झाली. हा अनुभव वेगळा ठरतो. सरकारकडून मिळणारे विद्यावेतन अत्यल्प असून त्यातून कुठलाही खर्च भागत नाही. कंपनीकडून पूर्ण वेळ कामाच्या मोबदल्यात अत्यल्प वेतन दिले जाते. कंपनी किंवा आस्थापनेकडून कामगार, कर्मचारी म्हणून ओळख मिळते, परंतु अन्य सुविधा मिळत नाही. मात्र याच अनुभवावर पुढे दुसरीकडे काम करण्याची संधी मिळते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शासनाकडून मिळणारे विद्यावेतन दहावी किंवा आयटीआय उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कौशल्यानुसार ३०० रुपये प्रति महिना. पदवीधरास ५०० रु. प्रति महिना. अभियांत्रिकी, कृषी, औषधनिर्माणशास्त्र, पशुवैद्यकीय वा तत्सम विज्ञान शाखेतील पदविकाप्राप्त विद्यार्थ्यांस ७०० रु. प्रति महिना. कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषी, दंत, पशुवैद्यकीयसह अन्य विषयांत पदव्युत्तर शिक्षणप्राप्त विद्यार्थ्यांस ८०० रु. प्रति महिना. अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान आणि वास्तुशास्त्र विषयातील पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांस १००० रुपये प्रति महिना.
