प्रस्तावाला उद्योजकांचा कडाडून विरोध जवळच्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज दर आधीच २५ टक्क्यांनी अधिक आहे. महावितरणच्या प्रस्तावाने त्यात पुन्हा २२ ते २५ टक्के वाढ होऊ शकते. त्याची झळ विजेचा अधिक वापर करणाऱ्या धातू, प्लास्टिक, यंत्रमागसह लघुउद्योगांना बसणार आहे. याचा विपरीत परिणाम लघुउद्योजकांसोबत औद्योगिक विकासावर होणार असल्याचे नमूद करत उद्योजकांनी औद्योगिक वीज दरवाढीला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे दरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. या निषेधार्थ शुक्रवारी नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (निमा)सह उद्योजक संघटनांनी नाशिकरोड येथील महावितरणच्या कार्यालयासमोर प्रस्तावाची होळी केली. या आंदोलनात निमासह आयमा, नाइस, लघुउद्योग भारतीसह इतर संघटनांचे पदाधिकारी, उद्योजक सहभागी झाले होते. आपल्या मागण्यांचे निवेदन उद्योजकांनी महसूल आयुक्तांना दिले. प्रस्तावित वीज दरवाढ अन्यायकारक आहे. सद्य:स्थितीत देशात महाराष्ट्रात विजेचे दर सर्वाधिक आहेत. अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक असणाऱ्या या दरामुळे उद्योजकांना स्पर्धेत टिकणे अवघड झाले आहे. त्यात नव्याने वाढ केल्यास औद्योगिक विकासाला ती मारक ठरणार असल्याकडे निमाचे अध्यक्ष हरिशंकर बॅनर्जी, मानद सरचिटणीस तुषार चव्हाण, उपाध्यक्ष नितीन वागस्कर, शशिकांत जाधव यांनी लक्ष वेधले. वीज नियामक आयोगासमोर १३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी निमासह सर्व संघटना उद्योजकांवर होणारे परिणाम, वीज कंपनीची कार्यपद्धती, बेकायदेशीर दरवाढ आदी मुद्दय़ांवर बाजू मांडली जाणार आहे. आंदोलनात कैलास आहेर, सुधाकर देशमुख, संजय महाजन, किरण वाजे आदी पदाधिकारी सहभागी झाले होते. महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह महाजनको वीज केंद्र योग्य पद्धतीने चालवत नाही. खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारी कंपनीच्या वीजनिर्मितीचा खर्च अधिक आहे. न परवडणाऱ्या दराने वीज खरेदी करार केले गेले. वीज कंपनी आस्थापनेवर मोठा खर्च करते. वीज चोरी, वीज गळती रोखण्याऐवजी दरवाढीत धन्यता मानली जाते. महावितरणकडे विजेची मुबलक उपलब्धता असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे विभागीय मुख्यालयांच्या शहरांमध्ये भारनियमन नसल्याचा दावा केला जातो. वास्तविक, मागील तीन ते चार वर्षांपासून या क्षेत्रात पूर्वसूचना न देता छुप्या भारनियमनाला ग्राहकांना सामोरे जावे लागत आहे. सदोष यंत्रसामग्री, देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष, अयोग्य व्यवस्थापन वीज कंपनीच्या तोटय़ाला आदी घटक कारणीभूत ठरल्याचा ठपका उद्योजकांनी ठेवला. महागडे वीज खरेदी करार रद्द करा अनेक कंपन्यांशी महागडे वीज खरेदी करार केल्यामुळे महावितरणकडे गरजेपेक्षा अधिक वीज आहे. या करारामुळे ग्राहकांना २०१७-१८ मध्ये ०.३५ पैसे, तर २०१८-१९ मध्ये ०.३१ पैसे प्रति युनिट वीज वापरावर भार टाकला जात आहे. वीज कंपन्यांच्या महागडय़ा दराने वीज खरेदी कराराचा बोजा ग्राहकांवर पडतो. ग्राहक हित लक्षात घेऊन नियामक आयोगाने या स्वरूपाचे दीर्घकालीन वीज खरेदीचे नवीन करार करण्यास महावितरणला प्रतिबंध करावा, जुन्या महागडय़ा दराचे वीज खरेदी करार रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे.
