वीज भवनासमोर कर्मचाऱ्यांची निदर्शने नाशिक : विद्युत सुधारणा विधेयक २०२० रद्द करा, वीज उद्योगांसह सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण धोरण रद्द करावे, या मागणीसाठी नाशिकरोड येथील नाशिक परिमंडळ कार्यालयाच्या वीज भवनासमोर काळ्या फिती लावून वीज कामगार, अधिकारी आणि अभियंत्यांनी निदर्शने केली. यावेळी द्वारसभाही झाली. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे केंद्रीय सल्लागार व्ही. डी. धनवटे यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. केंद्र सरकार विद्युत सुधारणा विधेयक २०२० लागू करून सर्व वीज मंडळांचे तसेच सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करणार असल्याचे सांगितले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील कोटय़वधी शेतकरी, यंत्रमागधारक, गरीब दारिद्र्यरेषेखालील वीज वापरणारे ग्राहक यांना मिळणारे अनुदान बंद होईल. तसेच वीज दर ठरविणे, ग्राहक आणि वीज कंपान्यांमधील वादविवाद सोडविणे हे सर्व अधिकार केंद्र सरकार आपल्याकडे घेऊन राज्य सरकारचे अधिकार संपुष्टात येतील, अशी भीती व्यक्त केली. केंद्रात एक न्यायप्राधिकरण नियुक्त करून विजेच्या उद्योगावर केंद्र सरकार नियंत्रण आणू पहात आहे. जनतेच्या मालकीच्या वीज कंपन्या खासगीकरण करून भांडवलदारांना विकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देशातील ११ राज्य सरकारांनीसुद्धा या विधेयकास विरोध केला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, सबॉर्डिनेट इंजिनीअर असोसिएशन तसेच इंटक संघटनेचे अरुण म्हसके, पंडित कुमावत, लक्ष्मण बेलदार, दीपक कासव, किरण जाधव, भूषण आचार्य आदी उपस्थित होते.
