नियोजन समिती बैठकीत पालकमंत्र्यांचे निर्देश; लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी विकास कामांच्या नस्ती कोणी आर्थिक लाभाच्या आमिषाने दडवून ठेवत असेल तर संबंधितांना तत्काळ निलंबित करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. विकास कामांच्या फाइल जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासनाकडे मान्यतेसाठी महिनोन्महिने पडून राहतात. त्यावर कार्यवाही होत नसल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी केल्यावर पालकमंत्र्यांनी उपरोक्त निर्देश दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चारा उपलब्ध करण्यापासून ते चारा छावण्या सुरू करणे, शेतीला आवर्तन सोडणे, जलयुक्त शिवारच्या कामांची चौकशीपर्यंतच्या मागण्यांचा पाऊस पडला. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीस ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, आमदार नरहरी झिरवाळ, डॉ. राहुल आहेर, राजाभाऊ वाजे, निर्मला गावित, जे. पी. गावित, पंकज भुजबळ, अनिल कदम, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, दीपिका चव्हाण, तसेच जिल्हा नियोजन समिती सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, रमाई आवास योजना, शाळांना वीजपुरवठा, अंगणवाडी दुरुस्ती, टंचाईची परिस्थिती आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. विकास कामांच्या रखडलेल्या नस्तीचा विषय गाजला. अनेकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गीते यांनी स्पष्टीकरण दिले. नस्ती दडपून ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्याला निलंबित केले गेले आहे. विकास कामांच्या नस्ती प्रलंबित ठेवल्यावरून तीन ते चार अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली. आवश्यकता भासल्यास संबंधितांची विभागीय चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महाजन यांनी नस्ती दडपून ठेवणे ही विचार करायला लावणारी बाब असल्याचे सांगितले. कोणी आमिषाने नस्ती दडवून ठेवण्याचे काम करत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करा, असे निर्देश त्यांनी दिले. दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या भागातील मागण्यांकडे लक्ष वेधले. चारा टंचाई भासणार असल्याने छावण्या सुरू करण्याची गरज आहे. दुष्काळी भागात स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. मनमाड शहराला १५ ते २० दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. उन्हाळ्यात स्थिती गंभीर होऊ शकते. यामुळे या शहरात विंधन विहिरीची कामे करणे, नागासाक्या धरणात विहिरीचे काम करण्याची आवश्यकता मांडली गेली. शेतीसाठी गिरणा उजवा कालव्यातून आवर्तन सोडावे, पिके जगविण्यासाठी धरणांमधील काहीअंशी पाणी देण्याची मागणी काहींनी केली. भुसे यांनी ग्रामीण भागात शासकीय आणि गावठाण जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे नमूद केले. आतापर्यंत याचा लाभ घेण्यासाठी २५ हजार ४३० घरांची नोंदणी करण्यात आली. मोहीमस्तरावर अशा घरकुलांची नोंदणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून शहरी भागातही सरकारी जागेवरील अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. ‘पाण्याचा काटकसरीने वापर करा’ विविध भागांतील दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने आतापासून काटेकोरपणे नियोजन करावे आणि नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. जिल्ह्य़ात धरणातील पाणीसाठा मर्यादित आहे. टंचाई परिस्थितीत टँकरने पाणीपुरवठा करण्यापेक्षा परिसरात पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असल्यास तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनेवर भर द्यावा. धरणक्षेत्रातील गाळाच्या जमिनीवर चारा उत्पादन घेण्याचे नियोजन आहे. आतापर्यंत १२७६ हेक्टरवर चारा पिकाचे नियोजन करण्यात आले आहे. आवश्यकतेनुसार रोहयोच्या माध्यमातून मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यात येईल. कायमस्वरूपी टंचाईवर मात करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात येत असून राज्याचे पाणी इतरत्र जाऊ देणार नसल्याचे महाजन यांनी सूचित केले.
