News Flash

रखडलेल्या बांधकामांचा मार्ग खुला

शहरातील कचऱ्याचे प्रकल्पाच्या माध्यमातून खतात रूपांतर केले जाते.

नवीन बांधकामांवरील हरित लवादाचे र्निबध अखेर मागे; बांधकाम परवानग्या, पूर्णत्वाचे दाखले मिळणार

खत प्रकल्पात कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची तयारी केली असून भविष्यात खत प्रकल्प नियोजनबद्धरीत्या चालविला जाणार असल्याचे महापालिकेचे हमीपत्र मान्य करत हरीत लवादाने वर्षभरापासून शहरातील नवीन बांधकामांवर घातलेले र्निबध अखेर मागे घेतले. यामुळे वर्षभरापासून रखडलेल्या बांधकाम परवानग्या तसेच तब्बल दोन हजार इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचा विषय मार्गी लागणार आहे. तूर्तास हा दिलासा २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या आतील प्रकल्पांना मिळणार आहे. त्यापेक्षा मोठय़ा प्रकल्पांची संख्या कमी आहे.

पाथर्डी शिवारातील पालिकेचा खत प्रकल्प योग्य पद्धतीने चालविला जात नसल्याने प्रदूषण वाढत असल्याची तक्रार स्थानिक ग्रामस्थांनी केली होती. खत प्रकल्पाचा प्रश्न हरित लवादासमोर गेल्यानंतर वेगवेगळे निर्देश दिले गेले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा प्रकल्प चालवावा आणि महापालिकेने त्याचा खर्च प्रशासनाला द्यावा असेही सांगितले गेले. शहरातील कचऱ्याचे प्रकल्पाच्या माध्यमातून खतात रूपांतर केले जाते. पालिका प्रशासन हा प्रकल्प योग्य पध्दतीने चालवत नसल्याने प्रदूषणात वाढ होत असल्याचा ठपका ठेवत लवादाने शहरातील नव्या बांधकामांवर सरसकट बंदी घातली होती. प्रकल्पात शास्त्रोक्त पध्दतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाही, तोवर नवीन बांधकामांना परवानगी देता येणार नसल्याचे लवादाने स्पष्ट केले. या निर्णयाचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांना बसला. वर्षभरापासून नव्या बांधकामाला परवानगी देणे अवघड झाले. इतकेच नव्हे तर, आधी आराखडा मंजूर होऊन बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देणे शक्य झाले नाही. या स्वरुपाची तब्बल दोन हजार प्रकरणे आहेत. या विचित्र कोंडीत सर्वसामान्य नागरिकही भरडले गेले. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, महापालिकेने खत प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याची तयारी सुरू केली. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर बराच खल झाला. ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी हा प्रकल्प संबंधित कंपनीच्या सहकार्याने चालविला जाणार आहे.

खासगी कंपनी आणि महापालिका संयुक्तपणे कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याच्या दृष्टिकोनातून तयारी करत आहे. त्यासाठी जुन्या यंत्रणेची दुरुस्ती, संकलीत कचऱ्याचे विशिष्ट पद्धतीने थर लावणे, र्निजतुकीकरण आदींवर विशेष लक्ष दिले जाईल. या घडामोडींची माहिती महापालिकेने हमीपत्राद्वारे लवादासमोर मांडली. खत प्रकल्पात शास्त्रोक्त पध्दतीने कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पध्दतीने लावण्यात येईल, अशी हमी देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने पालिकेने केलेल्या तयारीचा आढावा घेत लवादाने बांधकाम परवानग्यांवर घातलेले र्निबध मागे घेतले. या निर्णयामुळे वर्षभरापासून रखडलेल्या बांधकाम परवानग्या, पूर्णत्वाचे दाखले देण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. हरित लवादाच्या निर्णयाची माहिती पालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिली.

पाच एकरातील प्रकल्पांना दिलासा

पूर्णत्वाचा दाखला व तत्सम परवानग्या न मिळालेली दोन हजार प्रकरणे आहेत. या निर्णयामुळे संबंधितांना आवश्यक त्या परवानग्या व दाखले देणे शक्य होईल. प्रारंभी कित्येक महिने महापालिकने नवीन बांधकामांना परवानग्या देणे बंद केले होते. काही महिन्यांपूर्वी लवादाच्या अटी व शर्तीना अधीन राहून परवानगी दिली जाऊ लागली. तथापि, वर्षभरापासून एकाही निवासी बांधकामाला पूर्णत्वाचा दाखला दिला गेला नाही. हे र्निबध हटविल्याचा लाभ २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या म्हणजे पाच एकर क्षेत्राच्या आतील प्रकल्पांना होणार असल्याचे असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग इंजिनिअर्सचे अध्यक्ष विजय सानप यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 9, 2016 1:24 am

Web Title: green arbitration issue development
Next Stories
1 महिन्यानंतरही एटीएम बंदच
2 मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समितीचा मोर्चा
3 पूरक प्रवाह नसल्याने गोदावरी प्रदूषित
Just Now!
X