आक्षेप डावलले; महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील विषय नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानात मखमलाबाद येथे ३०३ हेक्टर क्षेत्रात हरित क्षेत्र विकासांतर्गत नगररचना परियोजनेच्या प्रकल्प आराखडय़ाची अंतिम घोषणा प्रसिद्ध करण्यास खुद्द भाजपच्या उपमहापौर भिकुबाई बागूल आणि विरोधी पक्षांचे असलेले आक्षेप डावलत बुधवारी महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपने मान्यता दिली. या प्रकल्पाने शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी अभ्यास करण्यासाठी हा विषय तहकूब ठेवण्याची मागणी केली होती. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. त्यांच्या हरकती, आक्षेपांची दखल घेतली जाईल, असे सांगत हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी जाहीर केले. दीड ते दोन वर्षांपासून मखमलाबाद, हनुमानवाडी येथे प्रस्तावित हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाचा विषय गाजत आहे. महापालिका, स्मार्ट सिटी कंपनीने शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर मध्यंतरी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उद्देश घोषणेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. योजनेचा प्राथमिक टप्पा झाल्यानंतर हरित क्षेत्र विकास योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले गेले. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाल्यानंतर नगररचना महासंचालनाकडे काही दिवसांपूर्वी त्यास मंजुरी देण्यात आली असून अंतिम उद्देश घोषणा जाहीर केली जाणार आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण महापालिका असून प्रकल्पाची अंतिम घोषणा प्रसिद्ध करण्यास मान्यता देण्यासाठी बोलाविलेली पालिके ची सभा विविध कारणांनी गाजली. ज्येष्ठ नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी तत्कालीन आयुक्तांनी महासभेची मान्यता न घेता तीन महिने मुदतवाढीसाठी शासनाला पत्र पाठविले होते. ती मुदत आधीच संपली असून त्यामुळे ही सभा कायदेशीर नसल्याचा मुद्दा मांडला. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना ६० टक्के, तर स्मार्ट सिटीला ४० टक्के हे सूत्र ठरले होते. प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटी शेतकऱ्यांना केवळ ५३ टक्के देणार आहे. रेडिरेकनरचा गृहीत धरलेला दरही दिशाभूल करणारा असल्याचे बग्गा यांनी मांडले. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कांचन बोधले यांनी बग्गांचे आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. यावरून सभागृहात गोंधळ उडाला. बोधलेंचा सभागृहाशी संबंध काय, त्यांना सभेत कोणी बोलावले, त्या उत्तर का देत आहेत, असे प्रश्न बग्गा यांनी उपस्थित केले. काँग्रेसच्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी पंतप्रधानांची योजना असल्याने ती राबविण्याचा अट्टहास योग्य नाही. या योजनेमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असल्याकडे लक्ष वेधले. सुधाकर बडगुजर यांनी नदीकाठालगतच्या जागेचे आरक्षण बदलण्यात आल्याचा आरोप केला. गटनेते विलास शिंदे यांनी शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास शिवसेनेचा प्रकल्पास विरोध राहणार असल्याचे सांगितले. ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांचा या योजनेला विरोध आहे. प्रकल्प आराखडय़ाचा अभ्यास करण्यासाठी काही वेळ द्यावा, त्यासाठी हा विषय तहकूब करण्याची मागणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या योजनेला विरोध करणाऱ्यांमध्ये भाजपच्या उपमहापौर भिकुबाई बागूल यांचा समावेश होता. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नसल्याचे सांगितले. यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी घोषित केले. सात आरक्षणे स्थलांतरित प्रारंभी योजनेसाठी सातबाऱ्यावर आधारित क्षेत्र गृहीत धरण्यात आले. मोजणी केल्यानंतर ३०३.७३ हेक्टर क्षेत्र असल्याचे स्पष्ट झाले. या क्षेत्रातील कोणतेही आरक्षण वगळण्यात आले नसून सात आरक्षणे स्थलांतरित करण्यात आली. शेतकऱ्यांना ६० टक्के क्षेत्र तर स्मार्ट सिटीला ४० टक्के क्षेत्राचा निकष आर्थिक निकषात बसत नव्हता. यामुळे काही बदल करणे क्रमप्राप्त ठरले. ५३ टक्के शेतकऱ्यांनी योजनेला पाठिंबा दिला असून ३१ टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. अंतिम सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर लवाद नेमले जाईल. शेतकऱ्यांच्या हरकती, सूचनांची दखल घेतली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डावलल्याचा आक्षेप योग्य नसल्याचे पालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक अ. न. सोनकांबळे यांनी सांगितले.
