चारुशीला कुलकर्णी कुपोषणासह बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात राहावे, यासाठी सरकारदरबारी वेगवेगळ्या योजनांचा भडिमार सुरू असताना कधी जन्मत: व्यंग, जंतुसंसर्ग अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे शून्य ते पाच वयोगटातील बालकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे. नाशिक जिल्हा राज्याच्या बालमृत्यू दराच्या समकक्ष असल्याचे चित्र जिल्हा परिसरात असून आरोग्य विभागाकडून ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जिल्ह्य़ात ग्रामीण बाल विकास केंद्रासह अन्य माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याने हा दर कमी झाला आहे. बालकांना पोषण आहार, आरोग्य निगा आणि शालापूर्व शिक्षणासाठी सरकारदरबारी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या योजनांची आखणी, अंमलबजावणी होत आहे. वेगवेगळ्या योजनांचा भडिमार होत असतानाही शून्य ते पाच वयोगटातील बालकांचा होणारा मृत्यू चर्चेचा विषय ठरतो. विशेषत: शून्य ते एक वयोगटातील अर्भक मृत्यू हा चिंताजनक आहे. राज्यात मागील वर्षी एक हजार बालकांमागे १८ असे बालमृत्यूचे प्रमाण होते. नाशिक जिल्ह्य़ात शून्य ते पाच वयोगटात चार लाख लाभार्थी आहेत. जिल्ह्य़ात मागील वर्षी बालमृत्यू दर हा एक हजार बालकांमागे १७ होता, तर अर्भकमृत्यू दर १३ होता. यामध्ये संवेदनशील त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा या आदिवासी भागांत हे प्रमाण अधिक आहे. जन्मत: व्यंग, प्रसूतीवेळी जीव गुदमरल्यामुळे, काही बालकांना जन्मत: हृदयविकार, जंतुसंसर्ग, कुपोषण, कमी दिवसाचे बाळ अशा कारणांमुळे बालकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने जिल्हा परिसरात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या सहकार्याने ग्रामीण बाल विकास केंद्र सुरू केले आहे. जिल्ह्य़ात मागील वर्षी याअंतर्गत १६,५०० बालके सहभागी झाली. त्यातील १२ हजार बालके मॅम आणि चार हजार बालके सॅमअंतर्गत उपचार घेत होती. एक महिन्याच्या उपचारानंतर मॅमअंतर्गत दोन हजार ५०० आणि सॅमअंतर्गत ७०० बालके राहिली. त्यांच्यावर नियमित उपचार सुरू आहेत. तसेच, आशा- अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून प्रसूती नवसंजीवनी योजनेसह सुरक्षित मातृत्व अभियानासाठी प्रयत्न होत असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दावल साळवे यांनी दिली. अर्भकमृत्यू दर कमी करण्यात यश नाशिक जिल्ह्य़ात वर्षांला ६८ हजारांच्या आसपास बालके जन्मास येतात. त्यात अर्भकमृत्यू दराचा विचार केल्यास मागील वर्षी ९३९ नवजात शिशूंचा जन्मापासून वर्षांच्या आत मृत्यू झाला. मात्र आरोग्य विभागाकडून वेगवेगळ्या योजना, उपक्रमातून प्रयत्न होत असल्याने यंदा एक हजारांहून अधिक बाळांना जीवनदान मिळाल्याने या अर्भकमृत्यूसह बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले. यंदाही ग्रामीण बालविकास केंद्राची प्रक्रिया सुरू झाली असून पुढील तीन ते चार दिवसांत याबाबत चित्र स्पष्ट होईल. - डॉ. दावल साळवे (प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी)
