दरवाढ मागे घेण्याचे महाराष्ट्र चेंबरचे उद्योगमंत्र्यांना साकडे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची दरवाढ करण्यात आली. ही बाब राज्यातील उद्योगांना मारक ठरणार असून शासनाने त्वरित लक्ष घालून दरवाढ मागे घ्यावी, असे साकडे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना घातले आहे. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी दरवाढीमुळे उद्योगांसमोर निर्माण होणाऱ्या अडचणींकडे पत्राद्वारे लक्ष वेधले. राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी पडवडेल अशा दरात वीज, पाण्याची उपलब्धता होणे गरजेचे असते. महाराष्ट्रात औद्योगिक वापराच्या विजेचे दर सर्वाधिक आहेत. त्यात पाण्याचीही दरवाढ झाल्यास उद्योगांना मोठा फटका बसण्याचा धोका आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण दर तीन वर्षांनी दर निश्चित करते. या प्राधिकरणाने निश्चित केलेले दर १ फेब्रुवारीपासून लागू झाले आहेत. या दरवाढीनुसार सर्वसामान्य उद्योजकांसाठी सध्याच्या दराच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. मिनरल वॉटर, बीअरनिर्मिती, शीतपेय निर्मितीसारखे जे उद्योग कच्चा माल म्हणून पाणी वापरतात, त्यांच्यासाठी ही दरवाढ ५० टक्के इतकी आहे. या दरवाढीमुळे उद्योगांना आर्थिक फटका बसणार असल्याचे प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी मान्य केल्याकडे मंडलेचा यांनी उद्योगमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. सध्या उद्योजक पाणी वापरापोटी जे देयक भरतात, त्यात दुप्पट ते चौपट वाढ झाली आहे. ही दरवाढ उद्योगांना मारक असून त्यामुळे उद्योजकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. एकीकडे शासन गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी मॅग्नेटिक महाराषष्ट्रसारखे उपक्रम राबविते. तथापि, या दरवाढीमुळे महाराष्ट्रात उद्योग चालविणे महागडे ठरणार असल्याची बाब महाराष्ट्र चेंबरने निदर्शनास आणून दिली. उद्योगांसाठीच्या या दरवाढीला विरोध करीत चेंबरने ती तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
