|| अनिकेत साठे नाशिक : पाऊसमान चांगले राहिल्याने सध्या विहिरींमध्ये मुबलक पाणी आहे. वीज पुरवठा सुरू झाला की, बहुतांश कृषिपंप एकाच वेळी सुरू होतात. त्यामुळे अकस्मात दाब वाढून रोहित्र जळण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. नादुरुस्त रोहित्र महिना-दोन महिने दुरुस्त होत नाही. त्यामुळे शेतातील पिके, परिसरातील वस्ती अडचणीत सापडते. ग्रामीण भागातील ही समस्या सध्या आमदारांची डोकेदुखी झाली आहे. दिवसातून येणाऱ्या दूरध्वनीपैकी निम्म्याहून अधिक रोहित्रांशी संबंधित असतात. महावितरण तातडीने दुरुस्ती करीत नसल्याने अनेकांनी आमदार निधीतून रोहित्रासाठी निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. ग्रामीण भागात रोहित्र नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. त्यांची तत्परतेने दुरुस्ती होत नसल्याचा ठपका आमदार ठेवतात. महावितरणच्या कार्यपध्दतीवर त्यांचा आक्षेप आहे. कायद्यानुसार नादुरुस्त रोहित्र महावितरणने २४ तासात स्वखर्चाने बदलणे बंधनकारक आहे. परंतु, १० ते १५ दिवस तो नादुरुस्त होऊनही नोंद कर्मचारी करत नाही. ही नोंद झाली की, दुरुस्तीला वेळ लागतो तो वेगळाच. विजेअभावी शेती संकटात सापडते. स्थानिक शेतकरी वर्गणी काढण्याची तयारी दर्शवितात. अशा कारणास्तव वीज कर्मचारी विलंब करत असल्याची साशंकता सिन्नरचे आमदार माणिक कोकाटे यांनी व्यक्त केली. महावितरणच्या कारभारास त्रस्तावलेले शेतकरी लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी मांडतात. महावितरणकडे पाठपुरावा करूनही उपयोग होत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ग्रामीण भागात विधानसभा मतदारसंघ असणाऱ्या बहुतेक आमदारांची रोहित्रांची समस्या सोडवितांना दमछाक झाली आहे. दिंडोरीचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी ग्रामीण भागात वीज पुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेची बिकट स्थिती मांडली. रोहित्रासाठी ऑईल नसते. सुटे भाग, वायर तूटवडा नेहमीचाच. नादुरुस्त रोहित्राच्या दुरुस्तीत ऑईलचा निकष विलक्षण आहे. एकूण ऑईलपैकी विशिष्ट प्रमाणात रोहित्रात ऑईल शिल्लक नसेल तर त्या भागातील अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाते. गळतीमुळे ऑइल कसे शिल्लक राहील, असा प्रश्न झिरवाळ यांनी केला. वीज अभियंते या ऑईलची कुठून भरपाई करणार ? यामुळे मध्यंतरी त्यांनी दुरुस्तीचे कामच थांबविले होते. रोहित्रात ऑईल पातळी कायम ठेवण्यासाठी ते आधी उपलब्ध करायला हवे. गावोगावी या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतात. तेव्हां शेतकऱ्यांना चोरीची वीज वापरू नका, असे आम्ही आवाहन करतो, अशी माहिती झिरवाळ यांनी दिली. शिवसेनेचे आमदार नरेंद्र दराडे यांनी वीज अधिकाऱ्यांपासून ते ग्रामसेवकापर्यंतचे सर्व अधिकारी शेतकऱ्यांना हीन दर्जाची वागणूक देत असल्याचे सांगितले. वीज कर्मचारी, तलाठी, ग्रामसेवक कोणी जागेवर सापडत नाही. सापडले तर संबंधितांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. साधा सातबारा काढायचा असेल तरी शेतकऱ्याला १५ दिवस लागतात. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ग्रामीण भागातील सर्वच आमदारांनी नादुरुस्त रोहित्रांचा प्रश्न मांडला. नव्या रोहित्रासाठी महावितरणकडे पैसा नसल्यास जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध करावा. ते शक्य नसल्यास सर्वाच्या आमदार निधीतून रक्कम घ्यावी आणि दीड ते दोन हजार रोहित्र खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आमदारांनी ठेवला आहे. विहिरींमध्ये मुबलक पाणी असल्याने ग्रामीण भागात विजेची मागणी वाढली आहे. सर्व कृषिपंप एकाचवेळी सुरू होतात. काही भागात आकडे टाकून वीज चोरी होते. अकस्मात दाब वाढल्याने रोहित्र जळतात. सहा तालुके समाविष्ट असणाऱ्या नाशिक ग्रामीण मंडलात सुमारे १२ हजार रोहित्र आहेत. एप्रिल २०१९ ते आतापर्यंत ६९१ रोहित्र बदलण्यात आले. नियमित प्रक्रियेतील ५२ रोहित्रांची दुरुस्ती प्रलंबित आहे. मधल्या काळात रोहित्रांच्या उपलब्धतेची अडचण होती. आता तशी स्थिती नाही. नादुरुस्त रोहित्रात ६० टक्के ऑईलचा निकष आहे. वीज चोरी रोखण्यासाठी महावितरणने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अंतर्गत ५७ वाहिन्यांवरील वीज चोरीप्रकरणी ६६० जणांवर कारवाई करण्यात आली. पुढील काळात वीज चोरी करणाऱ्यांविरुध्द पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. - मनीष ठाकरे (कार्यकारी अभियंता, नाशिक ग्रामीण मंडल, महावितरण)
