News Flash

लोकसभा निवडणूक कामाच्या देयकांना दिरंगाई

जिल्ह्य़ात लोकसभेची निवडणूक कमी खर्चात पार पडली हे दाखविण्याची प्रशासनाची धडपड असल्याची तक्रार आहे

लोकसभा निवडणूक कामाच्या देयकांना दिरंगाई
(संग्रहित छायाचित्र)

*    विधानसभेच्या कामावर परिणामाची शक्यता

*     एकही देयक थकीत नसल्याचा प्रशासनाचा दावा

लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांना खर्चाचा तपशील मुदतीत देण्याचा नियम लागू करणाऱ्या निवडणूक यंत्रणेने मात्र याच काळात निवडणुकीशी संबंधित केलेल्या कामांची काही देयके देण्यास दिरंगाई केली आहे. ही थकबाकी लाखो रुपयांची असून चार महिन्यांपासून ती मिळत नसल्याने विधानसभा निवडणुकीत काम घ्यायचे की नाही? या संभ्रमात ठेकेदार सापडले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन दोन महिने झाले असून तत्पूर्वी, म्हणजे मार्चपासून निवडणुकीशी संबंधित कामे सुरू झाली होती. त्यात मतदान, मतमोजणी केंद्रावर मंडप उभारणी, सीसीटीव्ही कॅमेरा, ध्वनिक्षेपक यंत्रणा, विद्युतपुरवठय़ाशी निगडित कामे, खानपान सेवा, व्हिडीओ चित्रीकरण, केंद्राच्या सभोवताली जाळ्या बसविणे आदी कामांचा अंतर्भाव होता. विविध क्षेत्रातील व्यापारी, व्यावसायिक संस्थांनी निविदा भरून ही कामे मिळविली. निवडणूक यंत्रणेच्या सूचनेनुसार ती पूर्णत्वास नेली. त्याकरिता वेळोवेळी रोजंदारीवरील मजुरांचे साहाय्य घेतले. निवडणूक, मतदान सुरळीत पार पडले. किमान आता तरी आपल्या कामाचे पैसे मिळतील, ही अपेक्षा बाळगणाऱ्या काही ठेकेदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे बराच पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने काही ठेकेदारांनी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली. परंतु दखल घेतली गेली नाही. लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा असून दैनंदिन खर्च, संपूर्ण निवडणूक खर्चाचा तपशील मुदतीत सादर करावा, असा दंडक आहे. तपशील सादर न करणाऱ्यांना निवडणूक यंत्रणा नोटीस बजावते. उमेदवारांना असे निकष लावणारी यंत्रणा निवडणूक कामांबाबत मात्र स्वत:ला तसे काही निकष लावत नसल्याचे ठेकेदारांच्या तक्रारीवरून उघड झाले आहे. थकबाकी अडकल्याने अनेक जण मौन बाळगून आहे.

कमी खर्चासाठी धडपड?

जिल्ह्य़ात लोकसभेची निवडणूक कमी खर्चात पार पडली हे दाखविण्याची प्रशासनाची धडपड असल्याची तक्रार आहे. त्यासाठी २०१४ मधील दरात काही अंशी वाढ धरून देयके घ्यावीत, असा आग्रह धरला जात आहे. परंतु पाच वर्षांपूर्वीच्या दराने देयके स्वीकारण्यास अनेक ठेकेदार तयार नाहीत. निविदा प्रक्रियेत सर्वात कमी दर असणाऱ्यांना प्रशासनाने कामे दिली होती. विहित प्रक्रियेद्वारे दरनिश्चिती झाली. त्यात काटछाट करणे नियमबाह्य़ आणि न परवडणारे असल्याची भावना काहींनी व्यक्त केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 18, 2019 1:31 am

Web Title: lok sabha election delayed payment bills abn 97
Next Stories
1 संपूर्ण गाव ‘इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बँक’चे खातेधारक
2 मुख्यमंत्रिपदावरूनची धुसफुस फलकबाजीपर्यंत!
3 पोलिसांमुळे युवकास जीवदान
Just Now!
X