कौटुंबिक वादाच्या वाढत्या तक्रारी चिंताजनक न्यायालयात निकालासाठी लागणारा विलंब, वाद-प्रतिवाद यामध्ये जाणारा वेळ या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मध्यस्थी’ हा पर्याय खुला करून दिला आहे. जिल्ह्य़ात मागील वर्षी वेगवेगळ्या न्यायालयातून २५०६ प्रकरणे याअंतर्गत दाखल झाली असून त्यातील ८०० प्रकरणांमध्ये यशस्वी मध्यस्थी करण्यात आल्याची माहिती केंद्राच्या वतीने देण्यात आली. या प्रकरणात कौटुंबिक वादाच्या तक्रारी वाढत असल्याने कुटुंबव्यवस्थेविषयी मध्यस्थी केंद्राने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयातील मध्यस्थी केंद्राच्या माध्यमातून जलद न्यायदानासाठी प्रयत्न होत आहेत. न्यायालयीन भाषेत सांगायचे तर दिवाणी प्रक्रिया संहिताच्या कलम ८९ मध्ये अभिप्रेत असलेले पर्यायी वाद निराकरण. यामध्ये वादी-प्रतिवादी यांना एकत्रित आणून त्यांच्यात परस्परसंमतीने तडजोड घडवून आणण्यासाठी मध्यस्थी केंद्र प्रयत्न करते. न्याय मिळणे सोपे व्हावे तसेच न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी व्हावी यासाठी मध्यस्थी केंद्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावते. नाशिक जिल्ह्य़ाचा विचार केल्यास या केंद्रात मालेगाव, निफाड, सटाणा, चांदवड, दिंडोरी, सुरगाणा, इगतपुरी, कळवण, नांदगाव, सिन्नर, येवलासह नाशिकरोड, मनमाड, पिंपळगाव या न्यायालयातून वर्षांला अंदाजे हजार ते दीड हजार आणि प्रत्यक्ष न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वी २००-३०० प्रकरणे दाखल होतात. मागील वर्षी २५०६ प्रकरणे दाखल झाली. त्यातील ८०० प्रकरणामध्ये यशस्वी मध्यस्थी झाली. उर्वरित प्रकरणे न्यायालयात न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती नाशिक केंद्राच्या वतीने देण्यात आली. यात कौटुंबिक वादाची प्रकरणे सर्वाधिक असून घटस्फोट, घटस्फोटानंतरची कारवाईची जास्त आहेत. आतापर्यंत १४०० हून अधिक प्रकरणे या संदर्भात आली. त्यातील ८६२ प्रकरणांत मध्यस्थी करता आली. घटस्फोटाची कारणे ही अत्यंत किरकोळ आहेत. यामुळे कुटुंबव्यवस्थेविषयी मध्यस्थी केंद्राने चिंता व्यक्त केली आहे. महिनाभरात निर्णय नुकसानभरपाई, मालमत्तेची वाटणी, आर्थिक दावे, कौटुंबिक वाद, बौद्धिक संपदा अधिकार, धनादेश न वटणे आदी प्रकरणांचा या मध्यस्थी केंद्रात समावेश आहे. प्रकरण दाखल झाल्यावर मध्यस्थी दोघांची ओळख करून घेत विषय समजून घेतो. तटस्थ आणि गोपनीयतेची खात्री दिल्यावर संयुक्त बैठक, वैयक्तिक बैठका होऊन ३० दिवसांच्या आत यावर निर्णय देण्यात येतो. ३० दिवसांच्या आत निर्णय न झाल्यास ते प्रकरण न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात येते.
