स्थायी समितीत मांडलेले अंदाजपत्रक अडथळेमुक्त शहर करून नागरिकांना पायी चालण्यास प्रोत्साहन. ३३ ठिकाणी वाहनतळ.. स्मार्ट पार्किग व्यवस्थापन.. विविध भागात सायकल मार्गिका आणि सायकल सेवा.. पाणी वितरणातील प्रत्येक थेंबाचा हिशेब ठेवण्यासाठी स्काडा तंत्रज्ञान.. शहरातील पथदीप एलईडीमध्ये रुपांतरीत करणे.. पालिकेच्या सर्व शाळांचे डिजिटलाझेशन.. क्रीडांगणांचा क्रीडाप्रकारनिहाय विकास.. अशा विविध अनोख्या संकल्पना मांडून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाशिकचा समतोल विकास साधण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचे अंदाजपत्रकावरून ठळकपणे समोर आले. शहराच्या गरजा लक्षात घेऊन प्राधान्यक्रम ठरविणे गरजेचे आहे. महापालिकेत २२ खेडय़ांचा समावेश झाला. परंतु, त्यांच्या विकासाकडे आजवर दुर्लक्ष झाले. हा असमतोल दूर करण्याचा प्रयत्न अंदाजपत्रकात करण्यात आला. शहराला आकर्षक आणि आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करताना सर्व घटकांना योग्य सेवा सुविधांची दर्जात्मक पूर्तता करण्यासाठी, महानगरपालिकेच्या कामात ई गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर करून नागरिकांना सुलभ, सोयीचे, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन उपलब्ध व्हावे याचा विचार करण्यात आल्याचे दिसून येते. अंदाजपत्रकात आजवर कधी सत्ताधाऱ्यांना सुचल्या नसतील, अशा कल्पना प्रशासनाने मांडल्याचे लक्षात येते. रस्ते, दुभाजकांची सुधारणा करून गटार, पदपथ व्यवस्थित ठेवण्यात येतील. नागरिकांना अडथळामुक्त रस्त्याने पायी भ्रमंती करता येईल. त्यासाठी ‘वॉकेबिलीटी’ हा नवीन कार्यक्रम हाती घेण्यात येत असून नाशिक शहर हे अडथळामुक्त शहर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नागरिकांनी पायी, अथवा सायकलचा वापर केल्यास संभाव्य प्रदूषण टाळले जाईल. कृषिनगर येथे प्रायोजिक तत्वावर ९०० मीटर लांबीचा सायकल मार्ग विकसित करण्यात आला आहे. इतर भागातही स्वतंत्र सायकल मार्गिका, मुख्य रस्ते, नवीन विकसित करावयाचे रस्ते यामध्ये सायकल मार्गिका विकसित करण्यात येतील. या शिवाय फुलोरा फाऊंडेशनशी करार करून शहरात सार्वजनिक सायकल व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सायकलचा वापर वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. नवीन नाशिक येथील पेलिकन पार्कच्या १७ एकर जागेवर ‘पीपीपी’ तत्वावर मध्यवर्ती उद्यान विकसित करण्यात येणार आहे. दादासाहेब फाळके स्मारकाचे त्याच तत्वावर विकसन करण्याचे नियोजन आहे. रस्ते विकास करतानाही खडीचे रस्ते, कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला. घनकचऱ्यावर त्या त्या विभागात प्रक्रिया झाल्यास वाहतुकीचा खर्च कमी होईल. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीतून त्याच ठिकाणी खत तयार करावे, यासाठी मार्गदर्शनाची व्यवस्था करण्याचा मानस आहे. आगामी वर्षांत ३७५० नवीन खांबांची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच शहरातील सर्वच्या सर्व म्हणजे ९० हजार पथदीप एलईडीमध्ये रुपांतरीत करण्याचा प्रयत्न आहे. सहा विभागात विविध प्रकारची संकल्पना मांडून त्यानुसार उद्यानांची उभारणी केली जाईल. महापालिकेच्या सर्व शाळा डिजिटल करण्यात येणार आहेत. शहरातील सर्व शाळांमध्ये ‘स्वच्छता सैनिक’ प्रकल्प बंधनकारक करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या शाळांची मैदाने तसेच इतर क्रीडांगणे क्रीडाप्रकार निहाय विकसित करण्याचे निश्चित झाले आहे. बांधकाम परवानग्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित झाली आहे. त्याकरिता ना हरकत दाखल्यासाठी विभागांच्या परवानग्यांसाठी धावपळ करण्याची गरज नाही. संबंधित विभाग नगररचना विभागाकडे तो दाखला सादर करतील. कंत्राटदारांची देयके धनादेश, आरडीजीएसने देण्याची पध्दत बंद करण्यात आली आहे. संबंधिताच्या बँक खात्यात ही रक्कम महापालिकेमार्फत थेट वर्ग करण्यात येणार आहे. गोदावरीसह उपनद्यांची स्वच्छता, चिंचबन ते गंगावाडीपर्यंत पादचारी पूल, नदीच्या बाजूला सायकल मार्गिका आदींचा अंतर्भाव अंदाजपत्रकात आहे. वाहनतळ शुल्कात वाढ पालिकेच्या उत्पन्नाचा नवीन स्त्रोत स्मार्ट सिटी अंतर्गतच्या वाहनतळातून शोधण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत एकूण ३३ ठिकाणी वाहनतळाचे नियोजन आहे. त्यातील २८ ठिकाणे रस्त्यालगतची, तर पाच ठिकाणे ही रस्त्यावरील वाहनतळाची आहेत. या तळावर वाहन उभे करताना वाहनधारकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. रस्त्यालगतच्या वाहनतळावर चारचाकी, तीन चाकी वाहनांना प्रति तास २०, दुचाकीला प्रति तास १०, बस, मालमोटार, टेम्पोला ४० तर रस्त्यावरील तळावर चारचाकी, तीनचाकी वाहनांना त्याहून अधिक म्हणजे प्रति तास ३०, दुचाकींना १५, मालमोटार, टेम्पो, बसला प्रति तास १०० रुपये शुल्क आकारणी होईल. या नवीन स्त्रोतातून वर्षांला एक कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची पालिकेला अपेक्षा आहे. कचरा विलगीकरण न करणारे नागरिक, संस्था यांच्याविरुध्द पर्यावरण संरक्षण अधिनियमान्वये दंडात्मक कारवाई होईल. तसेच संबंधितांचा कचरा न उचलण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
