समुपदेशन केंद्रातील अधिकाऱ्यांना चिंता वर्षांला दीड हजारहून अधिक तक्रारी महिलांवरील वाढते अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार या विरोधात त्यांनी दाद मागावी, यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने जिल्ह्य़ात पोलीस ठाण्याच्या आवारात समुपदेशन केंद्र सुरू केले आहे. या केंद्राद्वारे महिलांना न्याय मिळत असला तरी कौटुंबिक वादात नवमाध्यमांचा वाढता वापर होत असल्याने याबाबत केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने महिला सुरक्षिततेला प्राधान्य देत विविध उपाय योजनांची आखणी केली आहे. याअंतर्गत महिलांना घरगुती हिंसाचार, कौटुंबिक वाद, त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत कायदेशीर मदत घेता यावी, यासाठी समुपदेशन केंद्राची उभारणी करण्यात आली. जिल्ह्य़ात नाशिक, सिन्नर आणि मालेगाव या तीन ठिकाणी हे समुपदेशन केंद्र कार्यरत आहे. या माध्यमातून ज्या महिलांनी आपल्यावरील अत्याचाराची आपबिती मांडण्यासाठी पोलीस ठाण्याची पायरी न चढता आवाज उठवला त्यांच्यासाठी काम करण्यात येते. केंद्रामार्फत या संपूर्ण वादाचे मूळ समजून घेत त्यावर काम करण्यात येते. मात्र हे काम करताना अनेकदा प्रश्न लहान असतात, पण ते वेळीच बोलून न दाखविल्याने मनातील सलचे रागात रूपांतर होते आणि हिंसाचाराला सुरुवात होते. मग तो आर्थिक, मानसिक किंवा शारीरिकही असू शकतो. अशा तक्रारीतून समोर येणाऱ्या महिलांना मानसिकदृष्टय़ा नांदविण्यास तयार करणे किंवा त्यासाठी योग्य परिस्थिती नसेल तर त्यांची व त्यांच्या मुलांची राहण्याची व्यवस्था करणे आदी कामे केंद्रातून करण्यात येतात. तक्रार करणाऱ्यांमध्ये सुशिक्षित महिलांचे प्रमाण अधिक असून त्या महिला आपले अधिकार व हक्कांविषयी अधिक सजग आहेत. २० टक्क्यांहून अधिक तक्रारदार महिलांचे या माध्यमातून पुनर्वसन करण्यात आल्याचे धोंडगे यांनी सांगितले. मालेगावमध्ये सर्वाधिक तक्रारी जिल्ह्य़ातील तक्रारींचा विचार करता मालेगाव येथे हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. एकटय़ा मालेगावच्या केंद्रात वर्षांकाठी सरासरी ११०० प्रकरणे दाखल होतात. यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी अधिक असून त्याखालोखाल पती-पत्नी यातील वादाचा क्रमांक लागतो. लग्नातील मानपान, सासरच्या मंडळींच्या अवास्तव अपेक्षा, कधी कधी तर नातेसंबंधातील विकृती यामुळे मुली कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरतात. तर नवरा व बायको यांच्याकडील नातेवाईकांचा दोघांच्या संसारातील अवास्तव हस्तक्षेप, बहुतेकांची स्वतंत्र कुटुंब व्यवस्थेची इच्छा, वेगळे राहण्यास सुरुवात झाल्यावर येणारी आर्थिक जबाबदारी पेलण्यास असमर्थ ठरणारे दाम्पत्य अशी कारणे समोर येतात. केंद्रासमोर अडचणींचा डोंगर समुपदेशन केंद्र हे पोलीस ठाण्याच्या आवारात असले तरी या ठिकाणी येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा करताना महिला तक्रारदारांच्या बाबतीत हद्दीचा वाद उद्भवतो. त्या माहेरी येऊन तक्रार करतात आणि ती सोडविताना पोलीस हद्दीचा प्रश्न पुढे करतात. काही वेळा पोलिसांचा महिला तक्रारदारांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा पूर्वग्रहदूषित असतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून दुर्लक्ष होते. तसेच महिलांसाठी वेगळी अशी मदतवाहिनी नाही. ज्या माध्यमातून महिला घरबसल्या आपली तक्रार करू शकेल. केंद्राच्या माध्यमातून समुपदेशन करणाऱ्या समुपदेशकांचे वेतन आठ ते नऊ महिने प्रलंबित राहत असताना त्यांच्याकडून गुणवत्तापूर्ण कामाची अपेक्षा कशी ठेवणार? समाजमाध्यमांचा दुष्परिणाम कौटुंबिक वादात नव समाजमाध्यमांनीही आता भर टाकली आहे. फेसबुक, व्हॉटस अ‍ॅप आदींसह इतर समाजमाध्यमांचा वाढता प्रभाव नातेसंबंध दुरावण्यास कारणीभूत ठरत आहे. पती-पत्नीपैकी कोणीतरी गरजेपेक्षा अधिक वेळ फेसबुक, व्हॉट्स अ‍ॅपसह इतर समाजमाध्यमांवर सक्रिय असल्यामुळे त्यांच्यात वाद निर्माण होऊन नातेसंबंधामध्ये दुरावा वाढत असल्याचे निरीक्षक केंद्राचे समुपदेशक प्रमोद धोंडगे यांनी नोंदविले.
