राज्यातील प्रमुख धरणांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपकरणांचा नव्याने आढावा घेऊन त्यानुसार दुरुस्ती, बदलाची कार्यवाही करण्याची तयारी जलसंपदा विभागाने सुरू केली आहे. भूगर्भातील हालचाली, भूकंप नोंदींसाठी राज्यात मापन केंद्रांची शृंखला उभारली जाणार आहे. धरणांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून १० टक्के निधी, पाणीपट्टीची रक्कम दुरुस्तीवर खर्च करण्यास परवानगी याद्वारे तातडीची दुरुस्ती कामे करण्यात येणार आहेत. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील २९६ मोठी-मध्यम धरणे दरवाजा, भिंतीतून गळती, अतिरिक्त पाणी बाहेर काढण्याची बंद पडलेली व्यवस्था, दरवाजा यंत्रणेतील दोष इत्यादी समस्यांच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. इतकेच नव्हे, तर जलसाठा, भूगर्भातील हालचाली आदींचा धरणांच्या रचनेवर होणाऱ्या परिणामांचा वेध घेण्यासाठी प्रमुख ७७ धरणांमध्ये बसविलेली निम्म्याहून अधिक उपकरणे निकामी झाली आहेत. यावर ‘लोकसत्ता’ने प्रकाश टाकल्यानंतर जलसंपदा विभागात खळबळ उडाली. देखभाल-दुरुस्तीसाठी चाललेल्या उपायांची माहिती देत या विभागाने राज्यातील एकही धरण धोकादायक स्थितीत नसल्याचा दावा केला आहे. या विभागाच्या अखत्यारीत राज्यात सुमारे तीन हजार धरणे आहेत. पावसाळ्याआधी आणि पावसाळ्यानंतर त्यांची तपासणी केली जाते. रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांमुळे काही वर्षांत जुन्या धरणांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळाला नव्हता. मात्र आता विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील १० टक्के निधी देखभाल-दुरुस्तीसाठी दिला जाणार आहे. जेणेकरून धरण दुरुस्तीकरिता स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध होईल, असे या विभागाचे (लाभ क्षेत्र विकास) सचिव राजेंद्र पवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. महत्त्वाच्या धरणांमध्ये शास्त्रीय माहिती प्राप्त करण्यासाठी वेगवेगळी उपकरणे बसविली गेली. प्रारंभीच्या १० वर्षांत धरण स्थिरस्थावर झाल्यानंतर त्यातील काही उपकरणांची उपयोगिता संपुष्टात आली. बंद पडलेल्या उपकरणांबाबत मध्यंतरी खास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने उपकरणे बंद असली तरी त्यामुळे कोणताही धोका उद्भवणार नसल्याचा अहवाल दिला. मातीच्या धरणातील काही उपकरणांची दुरुस्ती अशक्य आहे. आता महत्त्वाच्या धरणांतील आवश्यक त्या उपकरणांचा फेरआढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे पवार यांनी सांगितले. होणार काय? दरवर्षी पाणीपट्टीमुळे महसूल जमा होतो. ही रक्कम त्या त्या धरणाच्या दुरुस्तीसाठी वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तातडीच्या दुरुस्तीची गरज असणाऱ्या धरणांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून कामे मार्गी लावण्यावर लक्ष दिले जात असल्याचे जलसंपदा विभागाचे सचिव राजेंद्र पवार यांनी सांगितले. भूगर्भातील हालचाली, भूकंप नोंदींसाठी संपूर्ण राज्यात मापन केंद्रांची शृंखला उभारली जात आहे. कोयनेनंतर भातसा धरण क्षेत्रात, किल्लारी भागांतही भूकंप मापन केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे.
