साऊंड सिस्टीम व्यावसायिकांचा मोर्चाचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाची मर्यादा ७५ डेसिबलपेक्षा अधिक ठेवण्यास बंदी केल्यामुळे त्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी राज्यस्तरीय संप पुकारण्यात आला आहे. या संपास नाशिक साऊंड सिस्टम वेल्फेअर असोसिएशनने पाठिंबा देत देशाचा स्वातंत्र्यदिन अर्थात १५ ऑगस्ट ‘नो साऊंड’ (म्युट डे) म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. संघटनेच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी १८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अमर वझरे यांनी दिली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सभा-समारंभाच्या ठिकाणी ध्वनिक्षेपक कसा लावायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायालयीन आदेशाचा भंग झाल्यास कारवाई होऊ शकते. यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी सणासुदीला किंवा समारंभाला ध्वनिक्षेपक न लावण्याचा निर्णय प्रोफेशन ऑडिओ लाइटिंग असोसिएशन (पाला) यांनी घेतला आहे. वास्तविक सार्वजनिक ठिकाणी काम केले तर आवाज वाढविण्याचा आग्रह धरला जातो. शासकीय कार्यक्रमातही राजकीय दबाव आणला जातो. कधी प्रसंगी मारहाण, तर कधी साधन सामग्रीची तोडफोडही करण्यात येते. दुसरीकडे आवाज वाढविल्यास पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई होते. साऊंड सिस्टीमचा व्यवसाय करणारे अशा दुहेरी कोंडीत सापडल्याचे वझरे यांनी सांगितले. या पाश्र्वभूमीवर, संघटनेने ‘नो साऊंड’चा निर्णय घेतला आहे. संघटनेच्या पवित्र्यामुळे स्वातंत्र्यदिन, गोपाळकाला, दहीहंडी या उत्सवात तसेच अन्य कोणत्याही कार्यक्रमास ध्वनिक्षेपक दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालाने लाखो कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. ध्वनिक्षेपक व्यावसायिक व कामगार यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी १८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात संबंधितांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने मंगेश पठाडे, संदीप भंदुरे आदींनी केले. केवळ राष्ट्रगीताचे सादरीकरण राज्यस्तरीय संपात पाच लाखहून अधिक व्यावसायिक सहभागी होतील. नाशिकमधूनही या आंदोलनास प्रतिसाद लाभणार असून १५ ऑगस्ट रोजी ध्वनिक्षेपक बंद ठेवत केवळ सन्मानपूर्वक राष्ट्रगीताचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून कोणत्याही खासगी किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात ध्वनिक्षेपक वा त्या संबंधातील यंत्रणा किती महत्त्वााची आहे, याकडे न्यायालयासह यंत्रणेचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
