अनेक महिन्यांपासून ‘ओबीसी’ शैक्षणिक शुल्काची रक्कम मिळण्यास विलंब जिल्ह्यतील शेकडो महाविद्यालयेही आर्थिक अडचणीत ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन शुल्कापोटी देण्यात येणारी परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) आणि संबंधित विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती अनेक महिन्यांपासून रखडल्याने जिल्ह्य़ातील शेकडो महाविद्यालये आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्यात ही रक्कम ५० कोटीहून अधिक आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्य सरकारतर्फे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत दहावीनंतर शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांस शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व विहित केलेले तत्सम शुल्क देण्यात येते. याच विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनाही राबविली जाते. त्यात ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा विद्यार्थ्यांना पूर्ण दराने शिष्यवृत्ती व नियमानुसार परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क दिले जाते. फ्रीशिप योजनेंतर्गत संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव महाविद्यालयाकडून समाजकल्याण विभागाकडे पाठविले जातात. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटीची रक्कम हे कार्यालय संबंधित महाविद्यालयांकडे देते अशी साधारण प्रक्रिया असते. जिल्ह्यात महाविद्यालयांची संख्या जवळपास ५०० च्या घरात आहे. त्यांनी उपरोक्त प्रक्रिया पूर्णत्वास करून कित्येक महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अद्याप त्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्काची रक्कम मिळाली नसल्याची तक्रार अनेक महाविद्यालयांकडून केली जात आहे. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने चालते. त्यामुळे जलदगतीने ती होणे अपेक्षित असतानाअनुदानाअभावी हे काम रखडले आहे. काही महिन्यांपूर्वी निश्चलनीकरणाचा फटका सर्वसामान्यांना बसल्याचे पहावयास मिळाले होते. शासन पातळीवर आर्थिक वर्ष संपुष्टात येऊनही अनुदान दिले जात नसल्याने महाविद्यालये कोंडीत सापडली आहेत. अभियांत्रिकी व तत्सम महाविद्यालयांची प्रत्येकी रक्कम २० लाख रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. ही रक्कम मिळत नसल्याने महाविद्यालयांना प्राध्यापकांचे वेतन व तत्सम देणी देणे अवघड झाल्याची तक्रार काही प्राध्यापक वर्गाकडून केली गेली. महाविद्यालयांप्रमाणेच विद्यार्थ्यांची अवस्थाही बिकट झाली आहे. अनिवासी विद्यार्थ्यांस दरमहा ९० ते १९० रुपये तर निवासी विद्यार्थ्यांना १५० ते ४२५ रुपयांपर्यंत निर्वाह भत्ता दिला जातो. संबंधितांची शिष्यवृत्ती त्यांना मिळाली नसल्याचे सांगितले जाते. ही बाब समाजकल्याण विभागानेही मान्य केली. जिल्ह्य़ात ५० कोटी येणे बाकी ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्ती पोटी जिल्ह्यात सुमारे ५४ कोटी रुपयांचे देणे आहे. त्यासाठी शासनाकडे मार्च महिन्यात प्रस्ताव पाठविण्यात आला. ही रक्कम जशी प्राप्त होते, त्यानुसार ती वितरित होत आहे. नाशिक विभागात शिष्यवृत्तीपोटी ५२ कोटी ७७ लाख रुपयांची तर फ्रीशिपची रक्कम देण्यासाठी विभागासाठी ५१ कोटी २६ लाख रुपयांची मागणी होती. त्यातील शिष्यवृत्तीसाठी १३ कोटी ७६ लाख रुपये प्राप्त झाले. नाशिक जिल्ह्यात शिष्यवृत्तीचे चार कोटी ७४ लाख रुपयांचे नुकतेच वाटप झाले. फ्रि शिपची रक्कम देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यची ४५ कोटी ३९ लाख रुपयांची मागणी आहे. त्यातील साडे पाच कोटींचे नुकतेच वाटप झाले. ही रक्कम वितरित झाली नसली तरी एकटय़ा नाशिक जिल्ह्यात शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप यांचे ५० कोटीहून अधिक वितरण होणे बाकी असल्याचे समाजकल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले.
