साठवणुकीच्या निकषामुळे प्रशासनही हतबल; व्यापारी, सहकार विभाग, बाजार समितीची बैठक निष्फळ नाशिक : कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने साठवणुकीवर घातलेल्या निर्बंधामुळे जिल्ह्यातील १२ बाजार समित्यांमधील कांद्याचे लिलाव सलग दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारीदेखील बंद राहिले. लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत बाजार समित्यांमध्ये सहकार विभागाने व्यापारी संघटना, बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा केलेला प्रयत्न निष्फळ ठरला. आधी खरेदी केलेल्या मालाची विल्हेवाट लागत नाही, तोवर नवीन माल कसा खरेदी करणार, या व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाकडे उत्तर नव्हते. साठवणुकीच्या निकषात उत्पादक भरडला जात असून खराब होण्याआधी कांदा विक्री करण्याची चिंता त्यांना सतावत आहे. देशांतर्गत वाढलेले कांद्याचे भाव आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांवर साठवणुकीचे निर्बंध घातले आहेत. किरकोळ व्यापारी दोन तर घाऊक व्यापारी २५ टन कांद्याची साठवणूक करू शकतात. ३१ डिसेंबपर्यंत साठवणुकीची ही मर्यादा कायम राहणार आहे. या निर्णयामुळे कांद्याचे भाव मागील आठवडय़ात दीड हजार रुपयांनी गडगडले होते. आता हाच निकष घाऊक कांदा लिलावात अडथळा ठरल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. व्यापाऱ्यांनी आधी खरेदी केलेला कांदा अद्याप साठवलेला आहे. त्या कांद्याची विक्री होईपर्यंत नवीन माल खरेदी करता येणार नसल्याची भूमिका घेऊन व्यापाऱ्यांनी लिलावातून अंग काढून घेतले. याचा फटका दुसऱ्या दिवशी शेतकऱ्यांना बसला. लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, मनमाड, येवला, सटाणा, नांदगाव आदी १२ बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव झाले नाही. ही बाब सहकार उपनिबंधक सतीश खरे यांनी मान्य केली. सध्या ५० ते ६० हजार क्विंटलची आवक सुरू होती. दोन दिवसांत तब्बल एक लाख क्विंटलचे लिलाव न झाल्यामुळे कोटय़वधींची उलाढाल थंडावली आहे. सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी निश्चित केलेल्या साठवणूक निकषाचा विपरीत परिणाम कांदा विक्रीच्या तयारीत असणाऱ्या उत्पादकांना बसत आहे. चाळीत साठविलेला उन्हाळ कांदा हवामानामुळे खराब होत आहे. यामुळे वैतागलेले काही शेतकरी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दाखल झाले. पिंपळगाव येथील समाधान वाघचौरे यांनी नाशिकच्या व्यापाऱ्याकडे मिळेल त्या भावात कांदा विकला. या तिढय़ावर तोडगा काढण्यासाठी सहकार विभागाने लासलगाव, पिंपळगाव येथील व्यापाऱ्यांशी स्वतंत्र बैठकीच्या माध्यमातून चर्चा केली. बाजार समितीचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. परंतु, नवीन माल खरेदी केल्यास केंद्राच्या निकषाचे उल्लंघन होईल, याकडे व्यापाऱ्यांनी लक्ष वेधले. यामुळे कांदा लिलाव लवकर सुरळीत होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. या सर्व घटनाक्रमात उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. बाजार समित्यांना लिलावात सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे सहकार उपनिबंधक सतीश खरे यांनी सांगितले. मागील वर्षी केंद्र सरकारने साठवणुकीचे निर्बंध लादले होते. तेव्हाच्या साठवणुकीचा निकष या वेळी निम्म्याने कमी केला गेला. यामध्ये वाढ केल्याशिवाय लिलाव होणे अवघड असून सरकारने साठवणुकीची मर्यादा रद्द करावी अथवा वाढवून द्यावी, अशी मागणी लासलगाव बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप यांनी केली. लिलाव सुरू न झाल्यास रास्ता रोको कांदा लिलाव बंद असल्याने सणासुदीच्या काळात, रब्बी हंगामातील कांद्याची लागवड करण्याचे काम वेगात सुरू असताना उत्पादकांना आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. या परिस्थितीत साठवलेला कांदा लिलाव बंद असल्याने विक्री करता येत नसल्याने उत्पादकांची गैरसोय होत आहे. जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये लिलाव सुरू करण्याची मागणी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे. तरीही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव सुरू झाले नाहीत. बाजार समित्यांचे कामकाज बेमुदत बंद राहून पुढे बाजार समित्यांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर अचानक कांद्याची मोठय़ा प्रमाणात आवक होऊन उलट दर घसरण्याचा धोका असल्याकडे संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत सर्व बाजार समित्यांत लिलाव सुरळीत सुरू न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाभर रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
