१८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणाला वेग देण्याचा महापालिके चा प्रयत्न नाशिक : ४५ वर्षांपुढील नागरिकांसाठी केंद्र सरकारकडून लस पुरवठा होत असून १८ ते ४४ वयोगटासाठी राज्य शासनाकडून पुरेसा पुरवठा अपेक्षित आहे. तुटवडय़ामुळे आवश्यकतेनुसार लस पुरवठा होत नसल्याची तक्रार करत सत्ताधारी भाजपने महापालिकेमार्फत १८ ते ४४ वयोगटासाठी लस खरेदी निश्चित केली आहे. या वयोगटात पाच ते साडेपाच लाख लोकसंख्या असून तूर्तास बंद असणाऱ्या त्यांच्या लसीकरणास वेग देण्याचे नियोजन आहे. मंगळवारी या विषयावर महापौर सतीश कुलकर्णी आणि पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची बैठक झाली. शहराला करोनामुक्त करण्यासाठी लसीकरणास प्राधान्य देण्यावर एकमत झाले. सध्या शहरात कठोर टाळेबंदी लागू आहे. तरीदेखील दैनंदिन ८०० ते एक हजार रुग्ण आढळतात. र्निबध शिथील केल्यास ही संख्या पुन्हा वाढू शकते. त्यात तिसऱ्या लाटेचा धोकाही वर्तविला गेला आहे. शहरात लसीकरणाचा वेगही मंदावला आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार १८ ते ४४ वयोगटाचे लसीकरण सुरू झाले होते. परंतु, ४५ वयोगटापुढील अनेकांची दुसरी मात्रा बाकी असल्याने १८ ते ४४ वयोगटाचे लसीकरण थांबविले गेले. सध्या काही निवडक केंद्रांवर ४५ वयोगटापुढील नागरिकांचे संथपणे लसीकरण होत आहे. ४५ वर्षांपुढील नागरिकांचे केंद्र सरकार लसीकरण करणार आहे. जोडीला १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणावर भर देण्यावर बैठकीत विचार विनिमय करण्यात आला. या वयोगटाचे शहरात अंदाजे पाच ते साडेपाच लाख नागरिक आहेत. त्यांच्या लसीकरणासाठी १५ ते १६ कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकतो. राज्यातील मुंबई, पुण्यासह इतरही काही महापालिकांनी लसीकरणासाठी जागतिक निविदा काढली आहे. नाशिक महापालिकेने स्वतंत्र निविदा काढल्यास त्यात आणखी वेळ जाऊ शकतो. त्यामुळे आधी लसीसाठी ज्या महापालिकेने जागतिक निविदा काढलेली आहे, त्यांच्या मागणीत नाशिक महापालिकेची लस मागणी समाविष्ट करता येईल काय, असाही विचार सुरू आहे. महापालिका कोविशील्ड, कोव्हॅक्सिन वा स्पुटनिक यापैकी जी लस उपलब्ध होईल ती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शहराची लोकसंख्या सुमारे २० लाख आहे. आतापर्यंत तीन लाख नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. केंद्र, राज्य सरकारकडून आणखी पाच लाख मात्रा मिळण्याची शक्यता आहे. साधारणत: पाच लाख लोकसंख्येसाठी महापालिका लस खरेदीची प्रक्रिया राबविणार आहे. कठोर टाळेबंदीत शहरात दररोज ८०० ते ९०० नवीन रुग्ण आढळतात. १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य शासनावर आहे. परंतु, आवश्यक त्या प्रमाणात लस मिळत नाही. नाशिक शहर करोनामुक्त करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणासाठी लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा प्रक्रिया राबविण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. या वयोगटात अंदाजे पाच ते साडेपाच लाख नागरिक आहेत. त्यांच्या लसीकरणासाठी महापालिकेला १५ ते १६ कोटी खर्च येऊ शकतो. - सतीश कुलकर्णी (महापौर)
