गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासह विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयी सुविधा देण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्नशील असला तरी या प्रयत्नांना निधीची चणचण भासत आहे. अनेक अंगणवाडय़ांना वर्ग नसल्याचे आणि ज्यांना आहे, त्यांची अवस्था फारशी चांगली नाही. या पाश्र्वभूमीवर, विल्होळी येथे पथदर्शी प्रकल्प म्हणून प्री-फॅब्रिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अंगणवाडीसाठी अनोख्या वर्गाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यात आली. निधीत बसणारी अंगणवाडी तयार केली तर गुणवत्तेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याने याविषयी लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाने मौन बाळगले आहे. साधारणत चार ते पाच वर्षांपूर्वी सरकारने दिलेल्या चार लाख रुपयांच्या निधीत त्यांच्या निकषानुसार अंगणवाडीचे बांधकाम करण्यास फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. यामुळे शासनाचा कोटय़वधीचा निधी परत जाण्याची भीती असतांना विल्होळी येथील एका फॅब्रिकेशन कंपनीकडून प्रायोगिक तत्वावर ‘प्री-फॅब्रिकेशन’ तंत्राचा अवलंब करत अत्याधुनिक अशी अंगणवाडी तयार करण्यात आली. लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत तिचे लोकार्पणही झाले. या अंगणवाडीला पाहून सर्वजण तिच्या मोहात पडले. जिल्ह्यात ६०० ठिकाणी याच धर्तीवर नव्या अंगणवाडीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याला शासकीय पातळीवर मान्यता मिळाली. परंतु, निधी अभावी हे काम रखडले आहे. सरकारने प्रती अंगणवाडी बांधकामासाठी ४ ते सहा लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. वास्तविक सरकारी निकषानुसार त्या अंगणवाडीसाठी ठराविक क्षेत्रफळ, त्यामध्ये लहान मुलांना तिथेच पोषण आहार शिजवून देण्यासाठी छोटे स्वयंपाक घर, शालेय साहित्य ठेवण्यासाठी खोली, शिकविण्यासाठी मोकळी हवेशीर खोली, स्वच्छतागृह असे काही निकष पूर्ण करणे गरजेचे आहे. निकष आणि त्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य याचा विचार केला तर सहा लाखापेक्षा अधिक रक्कम गरजेची आहे. सरकार यापुढे जाण्यास तयार नाही यामुळे अंगणवाडी बांधकामाचा प्रस्ताव आजही रखडलेला आहे. या संदर्भात पंचायत समिती सभापती रत्नाकर चुंबळे यांनी विल्होळी येथे प्रायोगिक तत्वावर निर्मिलेली अंगणवाडी एका कंपनीच्या सहकार्याने करण्यात आली. प्रायोगिक तत्वावर असल्याने खर्चाचा विचार झाला नाही. पण मोठय़ा मोठय़ा प्रमाणावर तशीच अंगणवाडी तयार करतांना त्या कायम स्वरूपी टिकाव्या यासाठी टिकाऊ साहित्य वापरणे गरजेचे आहे. त्यासाठी साधारणत आठ ते साडे आठ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. गुणवत्तेशी तडजोड करण्यापेक्षा गुणवत्तापुर्ण कामाला प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सूचित केले. शासनाचे अनुदान आणि अंगणवाडी उभारणीचा खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याचा फटका पर्यायाने विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
