अनिकेत साठे, लोकसत्ता नाशिक : शहर परिसरातील निवारागृहात महिनाभर थांबविलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना रेल्वेने त्यांच्या गावी जाण्याची व्यवस्था तर करण्यात आली. परंतु, अनेक स्थलांतरीत मजुरांकडे तिकिटासाठीही पैसे नव्हते. त्यांच्या मदतीसाठी मग महापालिका, तहसील कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी पुढे सरसावले. ज्यांची तिकीट काढण्याची क्षमता नव्हती, त्यांच्यासाठी रातोरात पैसे जमविण्यात आले. शासनाकडून मदतीची प्रतीक्षा न करताच भोपाळ, लखनौला निघालेल्या शेकडो मजुरांच्या प्रवास खर्चाचा भार संबंधितांनी उचलत करोनाच्या संकटात प्रशासनातील माणुसकीचे दर्शन घडविले. ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या गावी परतण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर नाशिकमधून भोपाळ (मध्यप्रदेश) आणि लखनौ (उत्तरप्रदेश) येथे विशेष रेल्वेगाडीने सुमारे एकूण १२०० मजुरांना पाठविण्यात आले. त्यांना मार्गस्थ करण्याची प्रक्रिया अतिशय जलदपणे पार पडली. विशेष रेल्वेगाडय़ांची माहिती मिळाल्यानंतर प्रशासनाला तयारीला फारसा वेळ मिळाला नाही. भोपाळपेक्षा लखनौला जाणाऱ्यांची संख्या अधिक होती. विशेष रेल्वेगाडीत सर्वसाधारण डबे नसल्याने शयनयान श्रेणीतील तिकीट अनिवार्य होते. यामुळे आधी कमी असणारी तिकिटाची रक्कम ऐनवेळी वाढली. भोपाळला ३३२, तर लखनौसाठी ४२० रुपये प्रति प्रवासी असे तिकीट काढावे लागणार होते. अनेक मजुरांनी तिकिटासाठी पैसे नसल्याची हतबलता व्यक्त केली. शासन प्रवासाचा भार उचलेल असे काहींना वाटत होते. महाराष्ट्रातून लाखो मजूर परराज्यात गावाला परतण्याच्या मानसिकतेत आहेत. या सर्वाच्या तिकिटाचा मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. प्रशासकीय पातळीवर याविषयी चर्चा सुरू असतांना निवारागृहांची व्यवस्था सांभाळणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी अडचणीत सापडलेल्या मजुरांना तिकीट काढून देण्याची तयारी दर्शविली. पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आर्थिक मदत देऊन मजुरांच्या पाठिशी उभे राहिले. यामुळे खिशात पैसे नसणाऱ्या मजुरांनाही आपल्या गावी परतणे सुकर झाल्याचे उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी सांगितले. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर पायी, खासगी वाहनाने निघालेल्या मजुरांना शहर, जिल्ह्याच्या हद्दीत थांबविण्यात आले होते. महिनाभर त्यांची वेगवेगळ्या निवारागृहात व्यवस्था करण्यात आली. संबंधितांना दररोज नाश्ता, चहा, भोजन उपलब्ध करण्यात आले. अंडी, योगा प्रशिक्षणाद्वारे प्रतिकारशक्ती वाढविली गेली. नियमित वैद्यकीय तपासणी, समुपदेशनही करण्यात आले. यामुळे शेकडो मजुरांना करोनाच्या प्रादुर्भावापासून दूर ठेवण्यात यश मिळाले. संबंधितांना गावी पाठविण्यासाठी सोडलेल्या विशेष रेल्वेगाडीत सर्वसाधारण डबे नव्हते. प्रारंभी त्या आधारे तिकीट खर्चाचे नियोजन करण्यात आले. सर्व डबे शयनयान श्रेणीचे असल्याने प्रवास खर्च वाढला. निवारागृहातील काही परप्रांतीय मजुरांनी स्वत:सह आपल्या काही सहकाऱ्यांचे तिकीट काढले. ज्यांना अशी मदत मिळाली नाही आणि तिकीट काढणे शक्य नव्हते. त्यांची तिकिटे नाशिक, इगतपुरी तहसील कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी काढल्याचे उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे यांनी सांगितले. मार्गस्थ होतांना मजुरांना जेवण, बिस्कीट, पाण्याच्या बाटल्या देण्यात आल्या. रेल्वेगाडी सुटल्यानंतर त्यांनी ‘जय महाराष्ट्र’च्या घोषणा दिल्या. यामुळे करोना संकटाला तोंड देण्यासाठी आत्मविश्वास आणखी वाढल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी नमूद केले आहे.
