शहरातील नव्या मिळकतींच्या वार्षिक करयोग्य मूल्यदरात भरमसाट वाढ करण्याचा विषय महापालिकेच्या नव्या आदेशामुळे मार्गी लागला आहे. यामुळे करवाढीचा मोठा बोजा पडण्याच्या धास्तीतून मिळकतधारकांना दिलासा मिळाला आहे. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नव्या मिळकतींच्या वार्षिक करयोग्य मूल्यदरात प्रचंड वाढ केल्याचा आक्षेप घेतला गेला होता. शिवाय, मिळकत सर्वेक्षणात सुमारे ६० हजार मिळकतींना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दंडात्मक कर आकारणी केली जाणार होती. महापालिकेने सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या मिळकती तसेच विभागनिहाय केलेल्या कर निर्धारण मिळकती ३१ मार्च २०१८ पूर्वीच्या आहेत. त्यांना पूर्वीच्या मूल्यांकनाचे दर लागू करण्याचे ठरविले आहे. तत्कालीन आयुक्त मुंढे यांच्या कार्यकाळात वार्षिक करयोग्य मूल्यदर निश्चितीच्या अधिकारावरून सत्ताधारी भाजप आणि आयुक्तांमध्ये मतभेद झाले होते. आयुक्तांना ते अधिकार नसल्याचा आक्षेप नगरसेवकांनी घेतला होता. इतकेच नव्हे, तर मालमत्ता करातील वाढ सर्वसाधारण सभेत रद्द करण्याची घोषणा केली गेली होती. मुंढे आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. करयोग्य वार्षिक मूल्य निश्चितीचे अधिकार आपलेच असल्याचे त्यांनी ठणकावले होते. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मालमत्ता करवाढीचा मार्ग स्वीकारला गेला होता. एप्रिल २०१८ पासून मिळकतींवर करवाढ लागू होणार होती. यामध्ये घराशेजारील मोकळी जागा, वाहनतळ, मोकळे भूखंड, शेतीवरही कराची आकारणी करण्याचे निश्चित झाले होते. याच काळात शहरातील मिळकतींच्या सर्वेक्षणात सुमारे ६० हजार मिळकतींना मालमत्ता कर लागू नसल्याचे उघड झाले होते. संबंधित मिळकतींना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दंडात्मक आकारणीचे नियोजन होते. तशा नोटिसा पाठविल्या गेल्या. या सर्व घटकांना मोठय़ा करवाढीला तोंड द्यावे लागणार असल्याने त्याचे संतप्त पडसाद उमटले होते. शेतीवर करआकारणी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पालिका प्रशासनाच्या विरोधात रणशिंग फुंकले होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या करवाढीवर आक्षेप घेतला. यावरून बराच गदारोळ उडाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून बोजा कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिकेतील आयुक्त मुंढे आणि सत्ताधारी भाजप यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. मालमत्ता करवाढीच्या निर्णयाने भाजपला मुंढेंविरोधात जोरदार आघाडी उघडण्याची संधी मिळाली. सत्ताधारी आणि आयुक्तांमधील वाद टोकाला गेल्यानंतर शासनाने मुंढे यांची बदली केली होती. दुसरीकडे मिळकतधारकांनी लेखी स्वरूपात हरकती नोंदवून करवाढीला विरोध केला होता. अन्यायकारक वाटणाऱ्या करवाढीच्या मुद्दय़ावर प्रशासनाने तोडगा काढला आहे. करवाढीतून दिलासा देण्याचे संकेत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आधीच दिले होते. नव्या निर्णयामुळे पूर्वीचा निर्णय आपोआप रद्दबातल ठरल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. नवीन निर्णय काय? मालमत्ता कर निर्धारणासाठी मूल्यांकनाचे दर २०१८-१९ पासून सुधारित करण्यात आले आहेत. ३१ मार्च २०१८ रोजी झालेल्या आदेशात सुधारणा करून २०१८-१९ पासून नव्याने निर्माण होणाऱ्या मिळकती म्हणजेच ज्यांना १ एप्रिल २०१८ पासून कर लागू होईल, त्यांना फेब्रुवारी २०१९ मधील शुद्धिपत्रकात नमूद मूल्यांकनाचे दर लागू होतील. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांपासून ज्या मिळकतींना कर लागू झाला नाही, अशा सर्वेक्षणात आढळलेल्या मिळकतींना तसेच विभागनिहाय केलेल्या कर निर्धारण मिळकती आदींवर ज्या मिळकतींचा कर ३१ मार्च २०१८ पूर्वीचा आहे, अशा मिळकतींना पूर्वीचे मूल्यांकन दर लागू होतील, असे महापालिकेने म्हटले आहे.
