डॉक्टरांना प्रमाणित करण्याचे बंधन; तुटवड्यामुळे दुसऱ्या दिवशीही रांगा कायम नाशिक : रुग्णालयात दाखल आणि ज्यांना रेमडेसिविर देण्याची गरज निर्माण झाल्याचे डॉक्टरांनी प्रमाणित केल्यानंतर तसेच रुग्णालयातील औषध दुकानात ते उपलब्ध नसल्याचे सूचित केल्यानंतरच आता रेमडेसिविर इंजेक्शन खरेदी करता येणार आहे. जिल्ह्यात जवळपास साडेसहा हजार रुग्णांना रेमडेसिविरची गरज भासत असल्याचे नुकतेच अन्न औषध प्रशासनाने म्हटले होते. डॉक्टर, रुग्णालयांकडून सरसकट सर्वांना हे इंजेक्शन सुचविले जात असल्याने ज्यांना खरोखर गरज आहे, त्यांना ते मिळणार नाही. हे लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने या कार्यपद्धतीला चाप लावण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. शहर, ग्रामीण भागात करोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने रेमडेसिविरच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मागणीनुसार पुरवठा होत नसल्याने रेमडेसिविरचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. ज्या ठिकाणी सवलतीच्या दरात हे इंजेक्शन मिळते, त्या विक्रेत्यांकडे दुसऱ्या दिवशीही रांगा कायम राहिल्या. मागणी प्रचंड वाढल्यामुळे आगावू नोंदणी केलेल्या मालाचा पुरेसा पुरवठा होत नाही. प्रतिदिन आठ ते १० हजार कुप्यांची मागणी नोंदविली गेली आहे. या परिस्थितीत इंजेक्शनचा काळाबाजार होण्याची शक्यता आहे. ज्या रुग्णाच्या नावाने रेमडेसिविरची चिठ्ठी दिली गेली, त्या रुग्णासाठी ते इंजेक्शन खरोखर वापरले जाते का, याची पडताळणी करण्याचे अन्न औषध प्रशासनाने जाहीर केले आहे. दुसऱ्या दिवशी परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नव्हता. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी अकस्मात औषध विक्रेत्यांकडे भेट देऊन रांगेत उभ्या असणाऱ्या व्यक्तींकडील चिठ्ठ्यांची पडताळणी केली. करोना उपचारात रेमडेसिविर महत्त्वाचे औषध आहे. ठरावीक प्रकरणात हे औषध काळजीपूर्वक द्यावे लागते. जे गंभीर रुग्ण डॉक्टरांच्या देखरेखीत आहेत, रुग्णालयात दाखल आहेत, त्यांना हे इंजेक्शन अग्रक्रमाने मिळणे आवश्यक आहे. सरसकट सर्व रुग्णांसाठी त्याचा वापर करता येत नाही. बाधित आहे म्हणून कुणीही सरसकट रेमडेसिविर घेऊन ठेवणे योग्य नाही. असे होऊ नये म्हणून प्रशासनाने खास आदेश काढले आहेत. त्यामुळे जे रुग्ण रुग्णालयात दाखल आहेत, त्यांना हे इंजेक्शन मिळू शकेल. त्यासाठी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना संबंधित रुग्णास रेमडेसिविर देण्याची गरज असल्याचे सांगावे लागेल. शिवाय त्या रुग्णालयात या इंजेक्शनचा साठा उपलब्ध नसून त्यांना अन्य विक्रेत्यांकडून ती उपलब्ध करावीत, असे प्रमाणित करावे लागणार आहे. - सूरज मांढरे (जिल्हाधिकारी, नाशिक)
