निविदांमधील बदल विचारविनिमयातूनच स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरातील दोन लाख घरांना स्काडा मीटरप्रणाली बसविण्याच्या निविदांमधील बदल हे स्मार्ट सिटी-महापालिकेचे अधिकारी तसेच सल्लागार कंपनीच्या एकत्रित विचारविनिमयातून झाल्याचे स्पष्टीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी दिल्याने या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले आहे. निविदेतील बदल कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे, पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनाही ज्ञात होते, असे त्यातून अधोरेखित होते. यावर कंपनीचे अध्यक्ष कुंटे यांनी मौन बाळगले असून संबंधितांनी नेमकी काय माहिती दिली, हे जाणून नंतर यावर भाष्य केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. स्काडा मीटर बसविण्याच्या निविदेत फेरफार, रखडलेल्या स्मार्ट सिटी रस्त्याच्या ठेकेदाराला वाढीव खर्च देण्याची धडपड, महात्मा फुले कला दालनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ५० लाखाचे प्राकलन या स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संशयास्पद कारभाराविरोधात भाजपचे आमदार, महापौर, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह इतर संचालकांनी आक्रमक पवित्रा घेत कंपनीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांना कार्यमुक्त केल्याशिवाय कंपनीच्या बैठकीत सहभागी होणार नसल्याची भूमिका संबंधितांनी घेतल्याने ती बैठक रद्द करावी लागली. कंपनीचे अध्यक्ष कुंटे यांनी संचालकांच्या तक्रारी गंभीर असून थविलांना हटविण्याचे संकेत दिले होते. थविल यांनी २८० कोटी रुपयांच्या स्काडा मीटर बसविण्याच्या निविदेत परस्पर बदल केल्याचा काही संचालकांचा आक्षेप आहे. संचालक मंडळास अंधारात ठेवून ते परस्पर निर्णय घेतात. निविदेत शुद्धिपत्रकाच्या आधारे विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून बदल केले गेले, असे आक्षेप घेतले गेले. यामुळे स्काडा जलमापकाची निविदा रद्द करण्यात आली. या घटनाक्रमाने थविलांची गच्छंती अटळ मानली जात असताना त्यांनी उपरोक्त आक्षेपांवर आपली बाजू मांडली आहे. स्काडा मीटर प्रणालीबाबतचे निर्णय हे सल्लागार कंपनी, स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेचे अधिकारी यांच्या एकत्रित विचार विनिमयातून निविदाधारकांच्या बैठका घेऊन, सूचनांवर अभ्यास करून व्यापक स्पर्धेसाठी निविदा तयार करण्यात आली. वेळोवळी नियमानुसार शुद्धिपत्रकाद्वारे विहित प्रक्रियेनुसार त्यात बदल करण्यात आले. संचालकांच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी हा विषय ठेवला जाणार होता. त्या बैठकीत कथित भ्रष्टाचाराच्या आक्षेपांवर स्पष्टीकरण करता आले असते. परंतु, ती बैठकच रद्द झाली. स्काडा मीटर निविदेचे तीन तुकडे केले नसून एकाच कंत्राटदारामार्फत तीन टप्प्यात स्काडा आणि जलमापक बसविण्याचे काम केले जाणार आहे. मोठय़ा संख्येने स्मार्ट मीटर बसविण्यास अन्य शहरांप्रमाणे पाच वर्षांचा कालावधी लागणार होता. निविदा सर्वासाठी खुली असून त्यात कोणीही सहभागी होऊ शकते. स्काडा आणि स्मार्ट जलमापकाचे काम निविदा स्तरावर असताना, अजून कोणालाही ते दिले नसताना भ्रष्टाचाराचा आरोप करणे सयुक्तिक नसल्याचे थविल यांनी म्हटले आहे. या निवेदनावर कंपनीचे अध्यक्ष कुंटे यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. या संदर्भात माहिती घेऊन भाष्य करू, असे कुंटे यांनी सांगितले. महापालिका आयुक्तांशी भ्रमणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही. पाणीपट्टीचा बोजा वाढणार सध्या पाणीपट्टीची सरासरी देयक आकारणी होत असल्याने प्रारंभीच्या काळात पाणीपट्टीचा दर सारखा असूनही अचानक वाढ संभवू शकते. शिरपूर नगरपालिकेत तसाच अनुभव आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन प्रकल्पाला विरोध होऊ शकतो. त्यामुळे प्रारंभी प्रायोगिक तत्त्वावर औद्योगिक आणि वाणिज्य वापराच्या ग्राहकांपासून त्याची सुरुवात करावी. नंतर एबीडी क्षेत्रात आणि पुढे पूर्ण शहरात या प्रकारे तीन टप्प्यात प्रकल्प अंमलबजावणीची तरतूद निविदेत केलेली होती, असे थविल यांनी स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. म्हणजे नव्या प्रणालीमुळे शहरवासीयांवर वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा पडणार असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
