महापालिकेतील राजकारण रंगतदार वळणावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुरुवारी भाजपला स्थायी समितीत केवळ सात सदस्यांची निवड करावी लागली. भाजपचे पाच सदस्य निवृत्त होत असून तौलनिक संख्याबळ घटल्याने तूर्तास चारच सदस्य नियुक्त करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिल्याने सत्ताधाऱ्यांची कोंडी झाली. हा घटनाक्रम पुढे कसे वळण घेणार? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. भाजप शहराध्यक्षांनी सुचविलेली नावे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी वगळल्यामुळे भाजपमधील अंतर्गत मतभेदही या निमित्ताने उघड झाले आहेत. स्थायी समितीचे आठ सदस्य २८ फेब्रुवारीला निवृत्त होत असून त्या अनुषंगाने शिवसेनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेच्या याचिकेवर ११ मार्च रोजी सुनावणी होणार असून न्यायालयाने पक्षीय तौलनिक बळानुसार समितीत सदस्य संख्या कशी राहील यावर अहवाल सादर करण्याचे सूचित केले आहे. स्थायी समितीच्या तौलनिक बळाच्या मुद्यावर शिवसेनेने आपल्या मित्राला पुन्हा धक्का दिला आहे. उभयतांचे संख्याबळ १३ असले तरी महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवणाऱ्या भाजपला सत्तेत सामावून घेण्याची वेळ संबंधितांवर येईल काय? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. स्थायी समितीत जाण्यासाठी इच्छुकांमध्ये बरीच चढाओढ सुरू होती. त्यातच काही सदस्य राजीनामा देण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. हा सर्व तिढा सोडवत तिसऱ्या वर्षांसाठी स्थायीत नूतन सात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यात भाजपच्या रुपाली निकुळे, स्वाती भामरे, गणेश गीते आणि शरद मोरे यांचा समावेश आहे. मनसेचे अशोक मुर्तडक, तर शिवसेनेकडून कल्पना पांडे आणि सुनीता कोठुळे यांची स्थायीवर नियुक्ती करण्यात आली. भाजपच्या एका नगरसेवकाचे निधन झाल्यामुळे भाजपचे तौलनिक बळ ५९ झाले असून शिवसेनेची सदस्य संख्या ६२ इतकी झाली आहे. यामुळे समितीत भाजपची यापूर्वी असणारी नऊ सदस्य संख्या आठ होईल, तर शिवसेनेची आधी चार असणारी सदस्य संख्या पाच होणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी आधीच म्हटले होते. न्यायालयीन आदेश प्राप्त झाल्यामुळे निवड प्रक्रियेत सात सदस्य निवडले गेले. या घटनाक्रमामुळे स्थायी समितीत भाजपचे आठ, तर विरोधी पक्षांचे सात असे एकूण १६ सदस्य झाले आहेत. काँग्रेस गटनेते पदावरून वाद काँग्रेस गटनेते पदाच्या नियुक्तीवरून सभागृहात वाद झाले. गटनेते शाहू खैरे यांनी पत्राव्दारे डॉ. हेमलता पाटील यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला. काँग्रेसने अंतर्गत वाद मिटवावेत, असे सांगत महापौरांनी हा विषय तहकूब ठेवला. यामुळे डॉ. पाटील संतप्त झाल्या. त्यांनी कोणत्या नियमावरून विषय तहकूब ठेवला, असा प्रश्न विचारला. काँग्रेसचे गटनेते कोण असावे, यात भाजपच्या सदस्यांना रस का? असा प्रश्नही महापौरांना विचारावा लागला.
