नवीन सत्ता-समीकरण जुळण्याकडे सर्वाचे लक्ष राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे नवे सत्ता-समीकरण जमविण्याकडे वाटचाल सुरू असल्याने जिल्ह्य़ातून कोणाची मंत्रिपदी वर्णी लागणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक सहा, शिवसेनेचे दोन, काँग्रेस आणि एमआयएमचा प्रत्येकी एक तर भाजपचे पाच असे एकूण १५ आमदार आहेत. काँग्रेस आघाडीच्या सत्ताकाळात छगन भुजबळ यांच्या रूपाने जिल्ह्य़ास उपमुख्यमंत्री मिळाले होते. शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये दादा भुसे यांना राज्यमंत्री पदावर समाधान मानावे लागले. विधानसभा निवडणुकीत परस्परांविरोधात मैदानात उतरलेली शिवसेना आणि काँग्रेस आघाडी निकालानंतर मात्र एकत्रित सत्तास्थापनेच्या दिशेने पावले टाकत आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू असली तरी तिन्ही पक्षांकडून एकत्रितपणे सत्तास्थापनेसाठी दावा केला जाईल, असे चित्र आहे. राज्यातील घडामोडींनी स्थानिक राजकारणाची दिशा बदलणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजपने महायुती म्हणून जिल्ह्य़ात १४ जागा लढविल्या होत्या. यामध्ये नऊ जागा सेना, तर भाजपच्या वाटय़ाला पाच जागा आल्या. सेनेचे उमेदवार सात ठिकाणी पराभूत झाले. यामध्ये दोन वेळा आमदार राहिलेल्या काहींचा समावेश आहे. केवळ मालेगाव बाह्य़ आणि नांदगाव मतदारसंघात सेना विजय मिळवू शकली. भाजपने सर्व पाचही जागांवर विजय मिळवला. परंतु, त्यांच्या आमदारांना आता विरोधात बसण्याची वेळ येऊ शकते. सत्तास्थापनेसाठी एकत्र आलेल्या सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसचे जिल्ह्य़ात नऊ आमदार आहेत. मंत्री पदांचे वाटप करताना संतुलन समीकरण साधले जाईल की नाही, याकडे तिन्ही पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्रवादीचे भुजबळ आणि सेनेचे भुसे या ज्येष्ठांना मंत्री पदाचा अनुभव आहे. भुजबळ यांनी यापूर्वी गृह, सार्वजनिक बांधकाम या दोन खात्यांची जबाबदारी वेगवेगळ्या कालखंडात सांभाळली आहे. परंतु या खात्यांची जबाबदारी नंतर त्यांना अडचणीत आणणारी ठरली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना नवी दिल्ली येथे उभारलेल्या महाराष्ट्र सदनामुळे चौकशीचा ससेमिरा मागे लागला. सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईत भुजबळांना दोन वर्षे कारागृहात जावे लागले. सध्या ते जामिनावर आहेत. ओबीसी घटकाला खूश करण्यासाठी राष्ट्रवादीकडून भुजबळांना महत्त्वाचे खाते दिले जाऊ शकते. त्यांच्यानंतर ज्येष्ठ आमदार म्हणून शिवसेनेचे दादा भुसे यांच्याकडे पाहिले जाते. महायुतीच्या सरकारमध्ये त्यांनी राज्यमंत्री पद सांभाळले आहे. सेना त्यांना कॅबिनेटपदी बढती देऊ शकते. दिंडोरीमधून सलग तीन वेळा निवडून येणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रवादीच्या नरहरी झिरवाळ यांचाही समावेश आहे. आदिवासी राखीव मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करतात. राष्ट्रवादीकडून त्यांच्या नावाचा विचार होईल की नाही, हे लवकरच स्पष्ट होईल. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी निवडणुकीवेळी तरुणांना संधी देण्याचे जाहीर केले होते. यामुळे निवडून आलेल्या तरुण आमदारांची आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सेनेच्या देवळाली या बालेकिल्ल्यास राष्ट्रवादीच्या सरोज आहिरे यांनी सुरुंग लावला. या कामगिरीने खुद्द पवारही चकित झाले. पक्षनेतृत्वाने जाहीर केल्यानुसार मंत्रिमंडळात तरुणांना स्थान मिळणार काय, याविषयी तरुण आमदारांमध्ये उत्सुकता आहे. राष्ट्रवादीचे सिन्नर मतदारसंघातील माणिक कोकाटे, कळवणमधील नितीन पवार आणि निफाडमधील दिलीप बनकर यापैकी कोकाटे आणि बनकर हे दोघे यापूर्वी आमदार राहिलेले आहेत. जिल्ह्य़ात काँग्रेसच्या ताब्यात इगतपुरी हा एकमेव मतदारसंघ आहे. हिरामण खोसकर हे त्याचे प्रतिनिधित्व करतात. शिवसेनेचे सुहास कांदे नांदगाव मतदारसंघाचे आमदार आहेत. नवीन सत्ता-समीकरण जुळल्यास पहिल्यांदा निवडून आलेल्यांना संधी दिली जाईल की नाही, याबद्दल कार्यकर्त्यांना उत्सुकता आहे. सहा आमदार विरोधी बाकावर? केंद्राप्रमाणे राज्यातही भाजपची सत्ता येईल, या आशेवर असणाऱ्या भाजपच्या स्थानिक पाच आमदारांना युतीतील वितुष्टामुळे विरोधात बसण्याची वेळ येणार आहे. नाशिक मध्य मतदारसंघात प्रा. देवयानी फरांदे, नाशिक पश्चिममधून सीमा हिरे आणि चांदवडमध्ये डॉ. राहुल आहेर यांना सलग दुसऱ्यांदा संधी मिळाली. भाजपचे सरकार स्थापन झाले असते तर तिघांची मंत्री पदावर दावेदारी होती. नाशिक पूर्वमध्ये राहुल ढिकले आणि बागलाणमध्ये दिलीप बोरसे हे निवडून आले. भाजपच्या आमदारांना आता विरोधात बसावे लागण्याची चिन्हे आहेत. तसेच एमआयएमने नव्या आघाडीला पाठिंबा देणार नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे मालेगाव मध्यचे एमआयएमचे आमदार मुफ्ती मोहंमद इस्माईल हेदेखील विरोधी पक्षातच राहतील, असे चित्र आहे.
