नाशिक महापालिकेत स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावावर झालेल्या बैठकीत सहभागी सर्वपक्षीय गटनेते. ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’सह (एसपीव्ही) स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा, यासाठी सोमवारी दिवसभर महापालिकेत जोरदार खलबते सुरू राहिली. मंगळवारी या बाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. सोमवारी सकाळी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन या निकषाला पालिकेने मान्यता देण्याचा आग्रह धरला. नाशिक महापालिकेने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करावा, यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्याचे सांगितले जाते. या योजनेंतर्गत सर्व अधिकार पालिकेकडे राहणार असून एसपीव्हीच्या समितीत सदस्य नियुक्तीचा निर्णय पालिका सभा घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. एकूणच, नाशिकचा प्रस्ताव उपरोक्त निकषासह पाठवला जावा यासाठी भाजपने सर्वपातळीवर प्रयत्न केल्याचे अधोरेखीत झाले. केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेला राज्यात बहुतांश ठिकाणी विरोध होऊ लागला असताना नाशिक महापालिकेत या संदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी आयुक्तांनी सर्वपक्षीयांची मनधरणी केली. आदल्या दिवशी म्हणजे रविवारी पालिकेतील सर्व गटनेत्यांच्या बैठकीत आयुक्तांनी प्रस्ताव मंजुरीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले, तर भाजप वगळता सर्व गटनेते ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल’ वगळण्याच्या मागणीवर ठाम राहिल्याने तिढा सुटण्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नव्हते. प्रस्तावात उपरोक्त निकष समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने सोमवार हा अखेरचा दिवस होता. त्यामुळे पालिका आयुक्त व भाजपने आपले प्रयत्न अखेरच्या क्षणापर्यंत सुरू ठेवले. अलिकडेच झालेल्या महासभेत स्मार्ट सिटीविषयी ‘एसपीव्ही’ला विरोध करत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला आव्हान देण्यासाठी भाजपने विशेष महासभेचे आयोजन करण्यात यावे म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत. स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजूर करताना एसपीव्हीची अट फेटाळण्यात आली. एसपीव्हीकडे सर्वाधिकार येवून महापौरांसह नगरसेवकांना कोणतेही अधिकार उरणार नाहीत, असा आक्षेप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी घेतला होता. त्यातच नवी मुंबई व पुणे महापालिकेने एसपीव्हीला विरोध केल्याने नाशिकमध्ये या योजनेचे भवितव्य संकटात आहे. नाशिक पालिकेत सत्तास्थानी असलेल्या मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्मार्ट सिटी योजनेला विरोध केला आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीव, नाशिकच्या प्रस्तावाचे काय होणार याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. महापौरांनी महासभेतील निर्णयावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर भाजपने स्मार्ट सिटीच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी मोहीम राबविल्यानंतर सोमवारी आयुक्तांची भेट घेऊन उपरोक्त विषयात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी आधीच गटनेत्यांच्या बैठकीत स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. भाजप वगळता सर्वानी एसव्हीपीला असलेला विरोध आधी मांडला. मनसे, शिवसेना या पक्षांनी एसव्हीपकडे करविषयक अधिकार जाणे धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, सोमवारी पालिका वर्तुळात स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावात उपरोक्त निकष समाविष्ट करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्याचे पहावयास मिळाले. सर्वपक्षीय गटनेत्यांना मनवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. बहुतांश पक्षाच्या नगरसेवकांच्या बैठकीचे सत्र सुरू होते. त्यात ‘एसपीव्ही’ला मान्यता द्यायची की नाही यावर बराच खल झाला. मात्र, संबंधितांची भूमिका सायंकाळपर्यंत स्पष्ट होऊ शकली नाही. भाजपने पालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन महापौरांच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी यांच्यासह पक्षातील वरिष्ठांशी चर्चा करण्यात मग्न राहिले. स्मार्ट सिटी योजनेला विरोध नाही, मात्र नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची करवाढ नको तसेच पालिकेची स्वायत्तता कायम राहिली पाहिजे असा सूर उमटत होता. हा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिल्याने आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी एसपीव्हीबाबत गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले.
