राजकीय नेते, अधिकाऱ्यांमार्फत प्रशासनावर दबाव अनिकेत साठे, लोकसत्ता नाशिक : करोना विरोधातील लढाईत आरोग्य, वैद्यकीयसह बहुतांश यंत्रणा गुंतल्या असताना या काळात मानवी स्वभावाचे निरनिराळे पैलू समोर येत आहेत. बाधितांना रुग्णालयात खाट मिळवून देण्यासाठी कार्यान्वित मध्यवर्ती आरक्षण प्रणालीत माहिती अद्ययावत करण्याची जबाबदारी महापालिकेने खासगी प्राथमिक शाळेतील ७०० हून अधिक शिक्षकांवर सोपविली. रुग्णालयात जाऊन हे काम करावे लागणार असल्याने अनेकांनी नाक मुरडण्यास सुरूवात केली. काही लाडक्या व मातब्बर शिक्षकांना या कामातून सवलत मिळावी, यासाठी राजकीय मंडळींसह वरिष्ठ अधिकारी आपली शक्ती पणाला लावत आहेत. करोना रुग्णांना खाट उपलब्ध करण्यासाठी महापालिकेने मध्यवर्ती आरक्षण प्रणाली विकसित केली आहे. खासगी रुग्णालये या प्रणालीवर माहिती अद्ययावत करीत नसल्याने रुग्णांना खाटा देण्यात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. काही रुग्णालये खाटांबाबत लपवाछपवी करतात. हे लक्षात घेऊन या प्रणालीवर नोंद झाल्यानंतरच संबंधित रुग्ण मनपाच्या आरक्षित खाटेवर भरती झाल्याचे समजण्यात येणार आहे. रुग्णालयातील खाटांची माहिती अद्ययावत राखण्याची जबाबदारी खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या पथकांवर सोपविली जाणार आहे. रुग्णालयात भरती होणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाची माहिती त्वरीत अद्ययावत करण्याचे काम शिक्षक करतील. याकामी ८१ अनुदानित प्राथमिक खासगी शाळेतील ७०० हून अधिक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांन्वये यासंबंधीचे आदेश मिळाल्यानंतर शिक्षक वर्तुळात अस्वस्थता पसरली. मुळात मनपा शाळेतील बहुतांश शिक्षक आधीपासून करोनाशी निगडीत काम करीत आहेत. बाधितांच्या संपर्कातील, निवास परिसरातील व्यक्तींची माहिती संकलन ते करतात. गेल्या वर्षी सहव्याधीग्रस्तांच्या शोध मोहिमेत मनपासह खासगी शाळेतील शिक्षकही सहभागी झाले होते. नवीन आदेश मिळाल्यानंतर शिक्षक संघटनाही सक्रिय झाल्या. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थायी सभापती गणेश गिते यांच्यासह पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची तातडीने भेट घेऊन व्यथा मांडल्या. खासगी प्राथमिक शाळेत ८० ते ८५ या शिक्षिका आहेत. शालेय कामकाज सुरू असताना त्यांना आठ तास या कामास जुंपणे योग्य ठरणार नाही. कोणत्याही शासकीय कामास शिक्षकांना जुंपले जाते. प्राथमिक शिक्षकांबरोबर माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन तसेच इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने जबाबदारी सोपविण्याची मागणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. पालिकेच्या शिक्षण विभागासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे विशिष्ट शिक्षकांना वगळण्यासाठी नगरसेवकांसह अनेक राजकीय मंडळी, शासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू झाले. काहींनी प्रकृतीची कारणे पुढे केली. संबंधितांना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा सल्ला दिल्याचे सांगितले जाते. शिक्षण विभागासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे भ्रमणध्वनी कोणाला तरी सवलत मिळावी, यासाठी खणखणत होते. अनेक शिक्षक विविध मार्गानी करोना जबाबदारीतून सुटका करून घेण्यासाठी दबाव टाकत असल्याने ते शिस्तभंगाच्या कारवाईला पात्र ठरतील, असा निर्वाणीचा इशाराही दिला गेला आहे. करोना कामातून वगळावे, यासाठी काही शिक्षकांनी राजकीय वा अन्य माध्यमातून दबाव आणल्याच्या माहितीत तथ्य नाही. शिक्षकांचा महापालिकेशी संघर्ष नाही. आमच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे, ही अपेक्षा आहे. शालेय कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेने दिलेल्या कामकाजाच्या स्वरूपात बदल करून मिळायला हवा. शिक्षिकांना रात्रपाळीचे काम देऊ नये. शिक्षकांच्या आरोग्याबाबत सुरक्षितेतेची हमी द्यावी. सर्व शिक्षकांचे तात्काळ लसीकरण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या प्रश्नावर उद्या स्थायी सभापती, पालिका आयुक्त आणि शिक्षण संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. - नंदलाल धांडे (अध्यक्ष, खासगी प्राथमिक महासंघ, नाशिक) निवृत्त शिक्षकांनाही काम महापालिकेने घाईघाईत काढलेल्या आदेशात अनेक त्रुटी आहेत. पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे जी शिक्षकांची यादी होती, ती त्यांनी प्रशासनास पाठवली. यात माहिती अद्ययावत नसल्याने काही निवृत्त शिक्षकांना आदेश निघाले आहेत. काही मरण पावलेल्या शिक्षकांचाही यादीत समावेश असल्याची शक्यता आहे. हे लक्षात आल्यावर मनपाने शाळांना तातडीने लघूसंदेश पाठविले. शाळांमधील शिक्षकाचे निधन झाले तरी मुख्याध्यापकांकडून कधीही मनपा शिक्षण विभागास कळविले जात नाही. त्यामुळे शिक्षकांची नावे यादीतून कमी होत नाही. यादीत दिवंगत शिक्षकांची नावे असल्यास त्याला सर्वस्वी मुख्याध्यापक जबाबदार आहेत. या बाबत काही प्रश्न उद्भवल्यास त्या त्या शाळेचे मुख्याध्यापक कारवाईस पात्र ठरतील, असे बजावत तक्रारी न करण्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचविले आहे.
