नगररचना विभागाच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल बांधकाम परवानगी, पूर्णत्वाचा दाखला या संबंधीच्या सेवा जलद, पारदर्शक आणि सुलभपणे देण्यासाठी नगररचना विभागाच्या दैनंदिन कार्यपद्धतीत आमुलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. याकरिता कालमर्यादेचे बंधन निश्चित करण्यात आले असून या माध्यमातून नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजकांना उद्योगस्नेही वातावरण अर्थात ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी नगररचना विभागाचे कामकाज गतिमान आणि सुलभ करण्यात आल्याचे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. महापालिकेशी संबंधित कामकाजात विविध पातळीवर इ प्रशासनचा प्रभावी वापर सुरू झाला आहे. नगररचना विभागाशी निगडित कामात त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी होत असतात. प्रचलित कार्यपद्धतीत अनेक त्रुटी असल्याचे लक्षात घेऊन नागरिकांना अल्प कालावधीत सेवा प्राप्त होतील यादृष्टीने नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्या अंतर्गत पूर्वीच्या कार्यपद्धतीत सुलभता आणण्यासाठी बांधकाम परवानगी, जोते तपासणी, भोगवटा प्रमाणपत्र यासाठीची कागदपत्रे आणि मान्यतेसंबंधीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यात पारदर्शकता आणून ते गतिमान करण्यासाठी या प्रक्रियेचे पुनव्र्यवस्थापन करण्यात आले आहे. परवानगीचा कालावधी कमी करण्यासोबत कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आल्याचे मुंढे यांनी सूचित केले. दाखले, प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुलभता आणण्यात आली आहे. सेवानिहाय स्वरूप, कार्यपध्दती आणि मंजुरी देण्यास सक्षम अधिकारी यांची निश्चिती करण्यात आली. बांधकाम परवानगी, बांधकाम परवानगी मुदतवाढ, भोगवटा दाखला, भ्रमणध्वनी मनोरा, अभिन्यास, क्षेत्र दाखले, भाग नकाशा, वापरात बदल, अनधिकृत बांधकामे आदी सेवा देताना नगररचना विभागाला कार्यपध्दती, कालमर्यादा निश्चित करून देण्यात आली आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यावर तो स्वयंचलित पद्धतीने ना हरकत दाखल्यांसाठी पालिकेच्या संबंधित विभागांकडे वर्ग होईल. त्यांना मुदतीत ते देणे बंधनकारक आहे. विभागाशी संबंधित बांधकाम परवानगी, भोगवटा दाखला, हस्तांतरणीय विकास हक्क आदीबाबतच्या सेवांचा वास्तुरचनाकार, बांधकाम व्यावसायिक, नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. ‘टीडीआर’च्या प्रक्रियेसाठी ३० दिवस प्रक्रियेसाठी ३० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचे आयुक्ताांनी सांगितले. पहिल्या सात दिवसांत अर्जाची छाननी, पुढील सात दिवसांत दाखल झालेल्या प्रकरणांची जाहिरात, विधी-मिळकत विभागाचा अभिप्राय, जाहीर सुचनेनुसार प्राप्त हरकतींवर सात दिवसात सुनावणी, हरकत प्राप्त न झाल्यास प्रस्ताव तीन दिवसात आयुक्तांकडे सादर करणे, पुढील टप्पा जमीन मालकाने करावयाच्या कार्यवाहीचा आहे. पालिकेच्या नावे जमीन हस्तांतरीत केल्यानंतर ही प्रक्रिया सहा दिवसांत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
