नव्या स्थायी समिती सभापतींचे पहिल्याच बैठकीत निर्णय नाशिक : करोना संकट काळात सभा, बैठका किंवा तत्सम कार्यक्रमांवर निर्बंध असताना सत्ताधारी भाजपने मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक घेऊन गोदावरी नदीवरील १८ कोटीच्या पुलासह तब्बल ५० कोटी रुपयांच्या कामांना चर्चेविना मंजुरी दिली. सर्वसाधारण सभेचा अट्टाहास अखेर सोडून द्यावा लागल्यानंतर भाजपने स्थायीच्या बैठकीतून ती कसर भरून काढली. गोदावरी नदीवरील ज्या पुलांच्या बांधणीवरून मध्यंतरी भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद झाले होते, त्यातील एका पुलाचा विषय करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महत्वाची बाब म्हणजे हा पूल जिथे होणार आहे, त्या नदीच्या पैलतीरावर निर्जन परिसर आहे. मंगळवारी स्थायी सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ज्या सभागृहात होते, तिथे ही सभा घेण्यात आली. सामाजिक अंतराच्या निकषाचे पालन व्हावे म्हणून स्थायीच्या बैठकीचे स्थळ बदलण्यात आले. याआधी भाजपचा सर्वसाधारण सभा महाकवी कालिदास कला मंदिरात घेण्याचा प्रयत्न होता. परंतु, जिल्हा आणि पालिका प्रशासनाने वास्तवाची जाणीव करून दिल्यानंतर आणि शिवसेनेच्या विरोधामुळे भाजपला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. सर्वसाधाण सभा रद्द झाली असली तरी स्थायीची बैठक मात्र विनासायास पार पडली. गोदावरी नदीवर गंगापूर रस्ता परिसरात दोन पूल बांधण्याचे नियोजन आहे. या पुलांवरून काही महिन्यांपूर्वी भाजपमध्ये दोन गट पडले होते. पुलामुळे काठावरील परिसरात पूराचा धोका वाढेल याकडे लक्ष वेधत स्थानिक आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी त्यास विरोध दर्शविला होता. तर भाजपचा एक गट निर्जन परिसराशी जोडणारा पूल बांधण्यासाठी आग्रही आहे. मागील सर्वसाधारण सभेत महापौरांनी या पुलास मान्यता दिली होती. स्थायी समितीवर तो मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. १७ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या या प्रस्तावावर स्थायीच्या बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही. भाजपप्रमाणे इतर पक्षातील सदस्यांनी मौन बाळगले. गिते यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्याच बैठकीत कोणतीही चर्चा न करता या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. एकाच बैठकीत अनेक विषय मंजूर झाले. यामध्ये नासर्डी नदीवर पूल बांधणे,मलनिस्सारण देखभाल दुरुस्ती, गळती बंद करण्यासाठी जलवाहिनी टाकणे अशा सुमारे २० कोटींच्या कामांचा समावेश होता. तसेच धोकादायक झाडे तोडण्यासाठी विभागीय ठेके, आस्थापना विवरण पत्र, सुरक्षा मंडळाकडून सुरक्षारक्षकांची सेवा घेण्यासाठी तीन कोटी रुपये आदींचा अंतर्भाव आहे. शहरात अनेक गोठे आहेत. त्यामुळे परिसरात अस्वच्छता, दुर्गंधी पसरते. याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर गिते यांनी गोठे शहराबाहेर हटविण्याचे आदेश दिले. आयुक्त-बडगुजर यांच्यात वाद महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करताना प्रत्येकाला वेगळा निकष लावला जातो. एकावर एक आणि दुसऱ्यावर वेगळी कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी पालिका आयुक्तांवर शरसंधान साधले. त्यास पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सौम्य शब्दात प्रत्युत्तर दिले. मद्यपान करून काम करणाऱ्या वादग्रस्त अभियंत्याचा विषय स्थायीच्या बैठकीत गाजला. यावरून पालिका आयुक्त आणि बडगुजर यांच्यात खडाजंगी झाली. संबंधित अभियंत्यावर केलेल्या कारवाईवरून बडगुजर आक्रमक झाले. आयुक्तांची कारवाई मान्य नसून महापालिकेत दादागिरी चालू देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. पालिका आयुक्त गमे यांनी प्रशासनाने केलेल्या कारवाईवर ठाम राहिले. अशा प्रकरणांमध्ये चौकशीअंती निर्णय घेतला जातो. प्रत्येक प्रकरण वेगवेगळे असते. यामुळे सर्वाना सरसकट एकच निकष लावणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.
