अनिकेत साठेनाशिक : देशवासीयांना स्वस्तात कांदा उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत तीन वेळा निर्यातीवर बंदी घातली, दोन वेळा किमान निर्यातमूल्य वाढवले आणि एकदा निर्यातीवर शुल्क आकारले गेले. केंद्राच्या थेट बंदीमुळे जवळपास १४ महिने कांदा निर्यात झाली नाही. अन्य पर्यायांचा वापर करून अप्रत्यक्षपणे केंद्राने कांदा निर्यातीला अटकाव केला. केंद्रात मे २०१९ मध्ये दुसऱ्यांदा भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर कांद्याकडे पाहण्याचा या सरकारचा दृष्टिकोन बदलल्याचे एकंदर निर्णयांवरून दिसून येते. कारण, त्याआधीच्या २०१४ ते २०१९ या कार्यकाळात सरकारने एकदाही सरसकट निर्यातबंदीचा मार्ग अनुसरला नव्हता. किमान निर्यातमूल्य वाढवून कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता अधिक राखण्याकडे सरकारचा कल होता, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. हेही वाचा >>>जळगाव जिल्ह्यात खासगी बस उलटून पाच प्रवासी गंभीर; मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे मदतकार्य आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात मात्र भाजप सरकारने शहरी मतदारांची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे जाणवते. गेली पाच वर्षे कांदा उत्पादकांची परीक्षा पाहणारी ठरली. त्यांना वारंवार वेगवेगळय़ा प्रतिबंधास सामोरे जावे लागले. एका अहवालानुसार सप्टेंबर २०१९ मध्ये पहिल्यांदा कांदा निर्यातबंदी झाली. जवळपास साडेपाच महिने ती कायम होती. तसाच निर्णय पुन्हा सप्टेंबर २०२०मध्ये घेतला गेला. त्यानंतर साडेतीन महिन्यांनी निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आली. देशांतर्गत कांद्याचे दर वाढल्यास शहरी मतदार दुरावतील, या धास्तीतून सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये तिसऱ्यांदा हाच मार्ग अनुसरला. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदीची कालमर्यादा होती. नंतर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, ती अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आली. त्यास लवकरच पाच महिने पूर्ण होतील. गेली पाच वर्षे कांदा उत्पादकांची परीक्षा पाहणारी ठरली, त्यांना विविध प्रकारच्या निर्यात प्रतिबंधांना जाच सोसावा लागला. परिणामी, हा मुद्दा प्रचारात कळीच बनला आहे. सरकारी खरेदीत लक्षणीय वाढ सरकारतर्फे कांदा खरेदी करणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) २०२४ च्या रब्बीमध्ये पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी एक हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी पहिल्या टप्प्यात तीन लाख आणि नंतर प्रत्येकी एक लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे काम दोन्ही संस्थांना देण्यात आले होते. परंतु, नाफेड दुसऱ्या टप्प्यातील खरेदीचे लक्ष्य गाठू शकली नाही. गेल्या वर्षी सुमारे ५०० कोटींची कांदा खरेदी झाल्याचे सांगण्यात येते. दरातील घसरण रोखण्यासाठी ती महत्त्वाची ठरल्याचा दावा भाजपचे लोकप्रतिनिधी आणि या संस्थांकडून केला जातो. नियार्तबंदीमुळे भाव उतरले का? ’लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागात कांदा निर्यातबंदीचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये घेतलेल्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयास आता पाच महिने पूर्ण होत आहेत. ’या कालावधीत काही मर्यादेत विशिष्ट देशांमध्ये कांदा निर्यातीस सशर्त मुभा दिली गेली. परंतु, निर्यातीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने देशातल्या कांद्याच्या बाजारभावावर काहीही परिणाम झाला नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. प्रथमच ४० टक्के निर्यातशुल्क : गेल्या पाच वर्षांत प्रतिमेट्रिक टन ८५० आणि नंतर ८०० डॉलर असे दोन वेळा किमान निर्यातमूल्य निश्चित करून निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले. आजवरच्या इतिहासात कांद्यावर पहिल्यांदा ४० टक्के निर्यातशुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला गेला. निर्यात खुली असल्यास व्यापारी बाजारात उतरून खरेदी करतात. स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्याला जास्त दर मिळतो. विशिष्ट संस्था आणि मर्यादेत परवानगी दिल्यास संबंधित संस्था बाजारात उतरत नाही. त्याचा घाऊक बाजारावर कुठलाही परिणाम होत नाही.- नरेंद्र वाढवणे (सचिव, लासलगाव बाजार समिती)
