भूसंपादनाचे काम बहुतांश पूर्ण; रस्त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणार ओझर विमानतळापासून महामार्गावरील दहाव्या मैलापर्यंतच्या रस्त्याचे काम काही ठिकाणी भूसंपादन रखडल्याने खोळंबले होते. मात्र, आता बहुतांश भूसंपादन पूर्ण झाल्याने तसेच रस्त्यासाठी सरकारने आर्थिक तरतूद करण्याचे मान्य केल्याने विमानतळाकडे जाणारा मार्ग मोकळा झाला आहे. नाशिक सिटिझन्स फोरमच्या वतीने नाईक संकुलमध्ये आयोजित केलेल्या एका बैठकीत जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी ही माहिती दिली. बैठकीस खासदार हेमंत गोडसे यांच्यासह नाशिक सिटिझन्स फोरमसह, एमटीडीसी, निमा, नाशिक इंजिनीअरिंग क्लस्टर, नाईस, क्रेडाई, आर्किटेक्ट अ‍ॅण्ड इंजिनीअर्स असोसिएशन, आदी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. नाशिक सिटिझन्स फोरमचे अध्यक्ष सुनील भायभंग यांनी नाशिकशी संबंधित मांडलेल्या विषयात ओझर विमानतळाच्या रखडलेल्या कामाचाही अंतर्भाव होता. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली. शहरातील विविध दिशादर्शक फलकांवर विमानतळाचा उल्लेख समाविष्ट करण्याची तसेच आवश्यक असेल तिथे नवीन फलक उभारण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखीत केली. विमानतळावरून येणारा रस्ता मुंबई-आग्रा महामार्गाला जिथे मिळतो, तिथे वाहतूक बेट उभारण्याचा प्रयत्न आहे. विमानतळावर टॅक्सी सेवेला ठरावीक अंतरापुढे प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे ही सेवा हवी तशी उपलब्ध होत नाही. तसेच विमानतळावर दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ खासगी मोटार उभी केली जाऊ देत नाही. यामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणींकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर त्यांनी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. विमानतळावर कॅफेटेरिया आणि तत्सम सेवा लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचे ते म्हणाले. गोडसे यांनी केंद्र सरकारच्या ‘प्रसाद’ आणि ‘स्वदेश’ या योजनांचा फायदा नाशिकच्या पर्यटन विकासासाठी करून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. या योजनांतर्गत २०० कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नाशिक शहराच्या बाहेर राष्ट्रीय महामार्गाचा रिंग रोड असावा, या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती गोडसे यांनी दिली. या वेळी फोरमचे माजी अध्यक्ष जितेंद्र ठक्कर, विक्रम सारडा, हरिशंकर बॅनर्जी, डॉ. नारायण विंचूरकर, मनीष कोठारी, उमेश वानखेडे , व्हिनस वाणी, विक्रम कापडीया, बलबीरसिंग छाब्रा, डी. जे. हंसवाणी आदी उपस्थित होते. पर्यटनस्थळांची माहिती लवकरच पोर्टलवर नाशिकमधील १०० पेक्षा जास्त पर्यटन स्थळांची माहिती समाविष्ट केलेले पोर्टल लवकरच नाशिक जिल्हा प्रशासनातर्फे सुरू करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन यांनी सांगितले. त्यावर निवासाच्या पर्यायांची माहिती मिळू शकेल आणि नोंदणी करता येईल. जिल्ह्यतील धबधबे, निसर्गरम्य जागा, किल्ले अशा ठिकाणांचे पर्यटकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आकर्षण आहे. मात्र, बहुतांश ठिकाणी रस्ते, दिशादर्शक फलक, कँटीन, स्वच्छतागृहे आदी मूलभूत सुविधाही नाहीत. त्या निर्माण कराव्यात, तसेच गंगापूर धरणावरील पर्यटन सुविधा लोकांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी विनंती भायभंग यांनी केली. गंगापूर धरणावरील बोटिंगबाबतची धास्ती मनातून काढून टाकली पाहिजे. पर्यटन वाढीच्या दृष्टीने उपलब्ध सुविधांचा वापर कसा सुरू करता येईल यासाठी सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
