व्यवस्थापन ठेकेदाराकडे; तारखा नोंदणी महापालिका करणार नवीन साज ल्यालेले महाकवी कालिदास कलामंदिर लवकरच प्रेक्षकांच्या सेवेत हजर होत असताना त्याच्या व्यवस्थेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्यात कालिदासचे व्यवस्थापन, दैनंदिन देखभालीची जबाबदारी ठेकेदारावर सोपविली जाणार आहे. तर कलामंदिर तारखा नोंदणीची प्रक्रिया महापालिका ऑनलाइन करणार आहे. यामुळे आगाऊ रक्कम न भरता तारखा अडविणाऱ्यांची सद्दी संपुष्टात येणार आहे. कलामंदिराच्या दैनंदिन देखभालीच्या खर्चाची पूर्तता नोंदणीच्या उत्पन्नातून व्हावी, असे नियोजन आहे. नाशिकच्या सांस्कृतिक क्षेत्राचे प्रतिबिंब असलेले महाकवी कालिदास कलामंदिर नूतनीकरणानंतर लवकरच रसिकांच्या सेवेत रुजू होण्याच्या मार्गातील आचारसंहितेचा अडथळा दूर झाला आहे. महाकवी कालिदास कला मंदिरातील त्रुटींवर प्रशांत दामले, भरत जाधव यांसारख्या दिग्गजांकडून बोट ठेवल्यानंतर महापालिकेने गेल्या वर्षी कालिदास कला मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत तातडीने हाती घेतले. नूतनीकरणात आसन व्यवस्था, कलाकारांची खोली, रंगमंच व्यवस्था, प्रेक्षकांसाठी उपाहार गृह, स्वच्छतागृह, बालकक्ष आदींचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला. कालिदासचे अंतर्बाह्य़ रंगरूप पालटण्यात आले. सुमारे साडेनऊ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. आकर्षक रंगरंगोटी, सजावट यामुळे कालिदासचे सौंदर्य अधिकच खुलले आहे. कालिदास कला मंदिराचे काही अंशी खासगीकरण होणार आहे. कोटय़वधी रुपये खर्चून अद्ययावत झालेल्या कला मंदिराची दैनंदिन देखभाल योग्य पद्धतीने होण्यासाठी खासगी ठेकेदारामार्फत नेमणूक करण्यात येणार आहे. व्यवस्थापनाची जबाबदारी ठेकेदारावर राहील. व्यवस्थापनावर होणारा खर्च नोंदणीच्या उत्पन्नातून भरून निघावा, असे नियोजन केले जात आहे. याबाबतची माहिती पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली. नोंदणी प्रक्रियेत कोणत्या तारखा रिक्त आहेत, याची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होईल. नोंदणी करताना पैसे भरावे लागतील, अशी या व्यवस्थेची रचना राहणार आहे. नोंदणीतील गैरप्रकारांना चाप पूर्वी काही विशिष्ट घटक वर्षभराच्या तारखा नोंदणी करून ठेवत असत. परिणामी, एखाद्या कार्यक्रमासाठी कला मंदिर हवे असल्यास शैक्षणिक, सामाजिक संस्थांना अडचणींना तोंड द्यावे लागे. ज्यांनी आधीच तारखांची नोंदणी केली आहे, त्यांच्याशी संपर्क साधून ती तारीख मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागायचे. संबंधितांचे ‘समाधान’ केल्यावर सभागृह उपलब्ध होण्याची वेगळी पद्धत स्थानिक पातळीवर रूढ झाली होती. अधिकाऱ्याचे सहकार्य घेऊन काही मंडळी सरसकट नोंदणी करत असत. या गैरप्रकारांना ऑनलाइन नोंदणीमुळे काही अंशी चाप लागणार आहे. तीन महिन्यांच्या पुढील तारखांची नोंदणीच करता येणार नाही. तसेच तीन महिन्यांतील कोणतीही तारीख नोंद करताना लगेच रक्कमही भरावी लागणार आहे.
