जिल्हा बँकेत ३०० कोटींहून अधिकची रक्कम अडकली नाशिक : जिल्हा बँकेत ठेव, राखीव निधी आणि तत्सम स्वरूपात ठेवलेली ३०० कोटीहून अधिकची रक्कम मिळत नसल्याने जिल्ह्य़ातील शेकडो पतसंस्थांवर आर्थिक अरिष्ट कोसळले आहे. जिल्हा बँकेने बेकायदेशीपणे वाटलेल्या कर्जाचा फटका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पतसंस्थांना बसला आहे. तरलतेअभावी ग्रामीण भागातील पतसंस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. अडकलेली कोटय़वधींची रक्कम व्याजासह परत मिळावी, यासाठी पतसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयावर धडक देत आंदोलन केले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन आणि नाशिक विभागीय पतसंस्था फेरडेशनच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी जिल्हा बँकेच्या जुन्या मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यात फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे, विभागीय पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष वसंत लोढा, संचालिका अ‍ॅड. अंजली पाटील आदींच्या नेतृत्वाखाली पतसंस्थांचे संचालक, कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. सहकार कायद्यानुसार पतसंस्थांना मध्यवर्ती सहकारी बँकेत राखीव निधी, इमारत निधी, चालू खाते यासारखे खाते उघडणे, ठेवी ठेवणे बंधनकारक होते. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील नागरी, बिगरनागरी, ३०० पतसंस्थांनी जिल्हा बँकेत ठेवलेली सुमारे २५० ते ३०० कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. पाच वर्षांपासून गुंतविलेली रक्कम, व्याज मिळत नसल्याने पतसंस्थांना दैनंदिन कारभार करणे जिकिरीचे झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. निश्चलनीकरणानंतर जिल्हा बँकेच्या कामकाजावर बंदी आणली गेली. तेव्हापासून पतसंस्थांची रक्कम बँकेत अडकून पडली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील पतसंस्थांना अधिक झळ सहन करावी लागत आहे. जिल्हा बँकेने बेकायदेशीर कर्ज वाटप केल्यामुळे हा प्रश्न उद्भवल्याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. पतसंस्थांची अडकलेली रक्कम देण्यासाठी शासनाने मदत करावी अशी मागणी करण्यात आली. धरणे आंदोलनानंतर आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सहकार विभागाच्या विभागीय आयुक्तांना दिले. बेरोजगारीत वाढ पत नसलेली व्यक्ती पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करते. शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर आदी घटक पतसंस्थांचे खातेदार, गुंतवणूकदार आहेत. जिल्हा बँक पतसंस्थांच्या हक्काचे पैसे देत नसल्याने कर्ज वाटप, दैनंदिन व्यवहार अडचणीत आले आहेत. पतसंस्थांचे सभासद, शेतकरी यांना त्यांचे दैनंदिन व्यवसाय करणे मुश्किल झाले आहे. यामुळे बेरोजगारीत वाढ होत असल्याकडे फेडरेशनच्या संचालिका अंजली पाटील यांनी लक्ष वेधले. पगारदार पतपेढय़ा, सोसायटींना झळ नागरी पतसंस्थांच्या जोडीला पगारदार पतपेढय़ा देखील भरडल्या गेल्या आहेत. बडय़ा कारखान्यातील सोसायटी आणि पगारदार पतपेढय़ांची मोठी रक्कम जिल्हा बँकेत अडकली आहे. जिल्ह्य़ात साधारणत: अशा १५० संस्था, सोसायटी आहेत. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सोसायटी, पतपेढीतून निवृत्ती वेतन मिळते. या संस्थांचे सर्व व्यवहार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत चालतात. त्यांची रक्कम जिल्हा बँकेत अडकल्याने निवृत्तीवेतनधारक भरडले जात आहेत. फेडरेशनने स्थापलेल्या कक्षात त्या अनुषंगाने अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
