मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिक महापालिकेत एकहाती यश मिळूनही सत्ता राबविताना अंतर्गत सुंदोपसुंदीमुळे भाजपसमोर वेगवेगळी आव्हाने उभी ठाकल्याचे अधोरेखीत होत आहे. वेगवेगळे सत्ता केंद्र पालिकेत आपला प्रभाव राखण्यासाठी धडपड करतात. त्यातून सुप्त संघर्षांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या घडामोडीत प्रशासनाची पुरती कोंडी झाली आहे. १२२ सदस्यांच्या महापालिकेत ६६ जागांवर विजय मिळवत भाजपने प्रथमच एकहाती सत्ता हस्तगत केली. त्यास सहा महिन्यांहून अधिकचा काळ लोटला. तरी देखील कारभारात विस्कळीतपणा जाणवतो. केंद्र, राज्य व महापालिकेत एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने त्याचा नाशिकला लाभ होईल, असा प्रचार झाला होता. सध्याच्या कुरघोडीच्या राजकारणात सत्ताधाऱ्यांना त्याचा विसर पडल्याचे दिसते. पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांना पालिकेतील सत्तापदे उपभोगण्याची समान संधी देण्याचे धोरण भाजपने आखले. त्यासाठी महापौर, उपमहापौरसह महत्त्वाच्या पदांचा कार्यकाळ एक वर्षांपुरताच मर्यादीत केला. शिवाय, विधी, आरोग्य व शहर सुधार या समित्यांची पुर्नस्थापना करण्यात आली. या सर्व नियुक्त्या टप्प्याटप्प्याने होऊनही आजतागायत कारभारात गतिमानता आलेली नाही. उलट वेगवेगळ्या पदांवर कार्यरत मातब्बर मंडळी परस्परांना चुचकारताना दिसतात. स्थानिक पातळीवर भाजपमध्ये नवे-जुने हा वाद आहे. शहरातील तीन आमदारांमध्ये फारसे सख्य नाही. शहराध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणारे आमदार बाळासाहेब सानप हे इतरांना जुमानत नसल्याच्या तक्रारी पक्ष नेतृत्वाकडे केल्या जातात. प्रदेश पातळीवर संघटनात्मक पदे भूषविणाऱ्या नेत्यांचीही पालिकेवर नजर आहे. या सर्वाचे प्रतिबिंब पालिकेतील राजकारणात उमटल्याचे लक्षात येते. महत्वाच्या पदांवरील नेमणुकांमध्ये केवळ स्वत:ची राजकीय सोय पाहिली गेली. त्याने अंतर्गत संघर्ष अधिकच वाढला. भाजपकडे नवखे चेहरे अधिक असून अनुभवी नगरसेवकांची कमतरता आहे. नव्या-जुन्यांचा ताळमेळ बसविण्याचे आव्हान होते. जुन्या प्रामाणिक पदाधिकाऱ्यांना कमी महत्वाची तर नव्याने आलेल्यांना महत्वाची पदे दिली गेल्याचा सूर आळवला जातो. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले शिवाजी गांगुर्डे यांच्याकडे स्थायी सारख्या महत्वाच्या समितीचे सभापतीपद सोपविले गेले. सभागृह नेतेपदी विराजमान असणारे दिनकर पाटील यांची गोष्टच वेगळी. सकाळी दहा ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत ते पालिकेत ठाण मांडून असतात. प्रत्येक घडामोडीवर बारकाईने लक्ष ठेवतात. एखाद्या विषयात महापौरांनी काही मत व्यक्त केले की, प्रसंगी त्या विरोधात भूमिका घेण्यासही ते कचरत नाही. वादग्रस्त भुयारी व पावसाळी गटार योजनेच्या चौकशीची मागणी हे त्याचे उदाहरण. वेगवेगळे सत्ताकेंद्र वेगवेगळे मत मांडत असल्याने चुकीचा संदेश जातो. हे लक्षात आल्यावर भाजपने केवळ महापौर अधिकृत भूमिका मांडतील असे बजावत इतरांना मौनव्रत धारण करण्यास बाध्य केले. यामुळे तुर्तास शांतता भासत असली तरी ती वरकरणी आहे. जुना-नवा वाद महत्वाच्या पदांवरील नेमणुकांमध्ये केवळ स्वत:ची राजकीय सोय पाहिली गेली. त्याने अंतर्गत संघर्ष अधिकच वाढला. भाजपकडे नवखे चेहरे अधिक असून अनुभवी नगरसेवकांची कमतरता आहे. नव्या-जुन्यांचा ताळमेळ बसविण्याचे आव्हान होते. जुन्या प्रामाणिक पदाधिकाऱ्यांना कमी महत्वाची तर नव्याने आलेल्यांना महत्वाची पदे दिली गेल्याचा सूर आळवला जातो. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले शिवाजी गांगुर्डे यांच्याकडे स्थायी सारख्या महत्वाच्या समितीचे सभापतीपद सोपविले गेले. १२२ सदस्यांच्या महापालिकेत ६६ जागांवर विजय मिळवत भाजपने प्रथमच एकहाती सत्ता हस्तगत केली. त्यास सहा महिन्यांहून अधिकचा काळ लोटला. तरी देखील कारभारात विस्कळीतपणा जाणवतो. शहराध्यक्षांचे गणित पाच वर्षांत नगरसेवकांना विविध पदांवर काम करण्यासाठी मिळणाऱ्या संधींची गोळाबेरीज मध्यंतरी खुद्द भाजपचे शहराध्यक्ष आ. बाळासाहेब सानप यांनी मांडली होती. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापती, सभागृह नेता, गटनेता, आरोग्य, विधी व शहर सुधार समितीचे सभापती व उपसभापतीपद, प्रभाग सभापती आदी १५० पदे उपलब्ध होतील. भाजप नगरसेवकांची संख्या आहे ६६. म्हणजे बहुतेकांना महत्वाची पदे दोनदा भूषविता येणार असल्याचे समीकरण सानप यांनी मांडले आहे. विसंवादाची चिंता सभागृह नेत्यांनी अधिकाऱ्यांना कामाला लावण्यासाठी सुरू केलेल्या पत्र प्रपंचाने सर्वावर कडी केली. शहराशी निगडीत समस्यांबाबत महापौर रंजना भानसी या आवश्यकता भासेल त्यानुसार आढावा बैठक घेतात. मागील काही महिन्यांत पुनस्र्थापित समितींच्या सभापतींसह इतरही पदाधिकारी आपापल्या पातळीवर दौरे व आढावा बैठका घेऊ लागले. बैठकांच्या सत्रामुळे अधिकारी वर्ग वैतागला आहे. बैठकांमध्ये इतका वेळ जातो तर कामे कधी करणार, असा प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे. आरोग्य समितीचे सभापतीपद सतीश कुलकर्णी यांच्याकडे आहे. माजी उपमहापौर म्हणूनही त्यांनी आधी काम केले आहे. आरोग्य समितीचे प्रमुख म्हणून त्यांनी मध्यंतरी आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांना फटकारले होते. पुढील काही दिवसांत महापौरांनी नव्याने बैठक घेऊन सभापतींचे कान टोचले. स्वयंचलित स्वच्छता यंत्राच्या पाहणीवेळी महापौरांनी त्यांना औरंगाबादला नेले नव्हते. पहिल्याच वर्षांत सुप्त संघर्ष, कुरघोडीची बिजे रोवली गेल्याने पुढील काळात भाजपचा कारभार कसा होईल, याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे.
