अनिकेत साठे, लोकसत्ता नाशिक : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या मार्गाची मोठय़ा प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. विशेष म्हणजे अडीच किलोमीटरचा हा मार्ग दुरुस्तीकडे संबंधित यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत असताना व्यवस्थापन मंडळाच्या सदस्या तथा राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी तोडगा म्हणून विद्यापीठाच्या निधीतून काँक्रिटीकरणाचा पर्याय सूचविला. मात्र, विद्यापीठाची मालकी नसलेल्या या मार्गावर कोटय़वधींचा खर्च अयोग्य असल्याचे सांगून त्याला विरोध करण्यात आला. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात शैक्षणिक कामासाठी ये-जा करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र याकडे जाणाऱ्या या मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी संबंधितांनी प्रशासनाकडे उंबरठे झिजवले. त्यानंतरही दुरुस्ती न झाल्याने गेल्या वर्षी काही कर्मचाऱ्यांनी श्रमदानाने दुरुस्ती केली होती. यंदाच्या पावसाळय़ात तर त्याची भीषण दुरवस्था झाली आहे. विद्यापीठ व्यवस्थापन मंडळाच्या एका बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली . त्यावेळी मंडळाच्या सदस्या राष्ट्रवादीच्या आमदार अहिरे यांनी विद्यापीठ प्रवेशद्वार ते गिरणारे-गंगापूर या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण आणि चौकाच्या सुशोभिकरणाचा विषय मांडला होता. त्यासाठी अंदाजे चार कोटी रुपयांचा खर्च विद्यापीठ निधीतून करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याला तत्कालीन कुलगुरू प्रा. ई. वायूनंदन यांनी त्यास आक्षेप घेतला नव्हता, असे समजते. मात्र ते निवृत्त झाल्यानंतर आक्षेप घेण्यात आला. विविध कारणांनी शिक्षणापासून दुरावलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांना हे विद्यापीठ शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणून खऱ्या अर्थाने शिक्षित करीत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवळाली विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदार सरोज अहिरे यांच्यासारखे अनेक मान्यवर या विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आहेत. मात्र त्याच शिक्षण संस्थेकडे जाणाऱ्या मार्गाला खड्डय़ांपासूनच्या मुक्ततेसाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागल्याचे विदारक चित्र आहे. खर्चास विरोध का? विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू प्रशांतकुमार पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या वित्त समितीच्या बैठकीत रस्ता दुरुस्तीसाठी विद्यापीठाने पाच कोटी रुपये देण्याच्या विषयावर मोठी चर्चा झाली. भांडवली खर्चाद्वारे विद्यापीठाची मालमत्ता निर्माण होते. रस्त्याची जागा विद्यापीठाच्या मालकीची नाही. ती शासकीय आहे. त्यामुळे रस्त्याची बांधणी करणे अयोग्य ठरेल, असे मत त्यावेळी मांडण्यात आले. शासनाने ही जागा विद्यापीठाला दिल्यास त्याची दुरुस्ती करणे शक्य होईल, असे सांगत समितीने निधीचा विषय बाजूला ठेवला. यानंतर आमदार अहिरे यांनी जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा केला. तसेच मुक्त विद्यापीठ स्वखर्चाने रस्त्याची दुरुस्ती करणार असून त्यासाठी ना हरकत दाखला देण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव मंजूर करुन घेतल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते. विद्यार्थ्यांच्या निधीचा वापर? मुक्त विद्यापीठाच्या स्थापनेला तीन दशकांहून अधिकचा काळ लोटला आहे. शहरालगतच्या निसर्गरम्य १५० एकर जागेत हे विद्यापीठ आहे. गोवर्धन शिवारातून विद्यापीठाकडे जाणारा अडीच किलोमीटरचा ग्रामीण मार्ग जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत आहे. आजवर त्यांच्यामार्फत अनेकदा रस्त्याची दुरुस्ती, नूतनीकरण झालेले आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत हे काम रखडले. त्यामागे राजकीय दबाव असल्याचे सांगितले जाते. विद्यापीठाकडे ८०० ते ९०० कोटींची गंगाजळी आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कातून जमा झालेली ही रक्कम आहे. ते विद्यापीठाच्या अखत्यारीत नसलेल्या रस्ता दुरुस्तीवर खर्च करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. या संदर्भात व्यवस्थापन मंडळाच्या सदस्या तथा राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांच्याशी भ्रमणध्वनी, लघूसंदेशाद्वारे वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
