शासनाच्या नगररचना संचालकांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडून स्थळ पाहणीद्वारे आवश्यकता पडताळणीनाशिक : महापालिकेत दोन वर्षांत खासगी वाटाघाटीद्वारे झालेल्या तब्बल ८०० कोटींच्या भूसंपादनातील कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहारांच्या चौकशीने वेग घेतला असून मंगळवारी शासनाच्या नगररचना संचालकांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मनपाने संपादित केलेल्या भूखंडांचे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन अवलोकन करण्यास सुरूवात केली. समितीला अवघ्या सात दिवसांत मुख्यमंत्र्यांना चौकशी अहवाल सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे ६५ भूखंडांच्या संपादन प्रस्तावांची छाननी करतानाच स्थळ पाहणीद्वारे त्यांची खरोखर कितपत आवश्यकता होती, याची पडताळणी केली जात आहे.महापालिकेत भाजपच्या सत्ताकाळात २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत खासगी वाटाघाटीद्वारे झालेले तब्बल ८०० कोटींचे भूसंपादन संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित शेकडो प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करीत मनपाने पाथर्डी, म्हसरूळ आणि आडगाव भागात अनावश्यक जागा संपादित केल्याचा आक्षेप आहे. इतकेच नव्हे तर, ताब्यात असणारे रस्ते व पूररेषेतील जागांनाही कोटय़वधींचा मोबदला दिला गेला. या भूसंपादनासाठी सार्वजनिक हिताच्या कामांना कात्री लावली गेली. विकास कामांचा निधी वळविला गेला. शिवाय, महापालिकेच्या बँकांमधील ३५० कोटींच्या ठेवी मोडण्यात आल्या. भूसंपादनासाठी २२७ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद असताना त्याच्या चारपट रक्कम खर्च केली गेली. या घटनाक्रमावर छगन भुजबळ यांनी संशय व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार नगररचना संचालक अविनाश पाटील व अन्य अधिकाऱ्यांची समिती शहरात दाखल होऊन चौकशीचे काम हाती घेतले आहे. उपरोक्त काळात संपादीत झालेल्या ६५ भूखंडांच्या फाईल महापालिकेने आधीच नगररचना कार्यालयास सोपविल्या आहेत. पहिल्या दिवशी समितीने त्यांची छाननी केली. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी भल्या सकाळपासून समितीने वेगवेगळय़ा भागात मनपाने संपादीत केलेल्या जागांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली. भूसंपादनाच्या प्रत्येक फाईलचा समिती बारकाईने अभ्यास करीत आहे. सात दिवसांत ही चौकशी पूर्ण करावयाची असल्याने अहोरात्र काम केले जात आहे. भूसंपादनाच्या प्रकरणाची संख्या पाहता विहित मुदतीत हे काम पूर्ण होईल की नाही, याबद्दल साशंकता आहे. यावर समितीने बोलण्यास नकार दिला.दरम्यान, भुजबळ यांनी संपादित केलेल्या जागांचा नेमका कशासाठी उपयोग केला, त्यात कुणाचे हितसंबंध दडले आहेत, याचा शोध घेण्याची आवश्यकता मांडली होती. महापालिकेला शहरात एकूण ५४६ आरक्षित जागांचे संपादन करायचे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयास डावलून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्राधान्याच्या प्रस्तावांकडे डोळेझाक करीत दोन वर्षांत विशिष्ट ६५ जागा संपादनासाठी का निवडल्या गेल्या, याची छाननी होत आहे. चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते, याकडे सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे.स्थळ पाहणीनंतर समितीलाही आश्चर्यगेल्या दोन वर्षांत भूसंपादनाचे अनेक प्रस्ताव मार्गी लागले. यात सलग रस्त्याचा विकास होऊ शकत नाही अशा जागा, ताब्यात असणारे, डांबरीकरण झालेले रस्ते, पूररेषेतील जागा, पुढील १० वर्ष जो भाग विकसित होणार नाही अशा जागा व भूखंडांचा समावेश आहे. स्थळ पाहणीद्वारे चौकशी समिती त्यांच्या संपादनाची निकड तपासत असल्याचे बोलले जाते. संपादित केलेल्या जागा पाहून समिती चकित झाल्याचे सांगितले जाते.
