‘सावाना’ निवडणूक बेकायदा ठरविण्याचा आदेश रद्दबातल

सार्वजनिक वाचनालय नाशिक (सावाना) संस्थेच्या २०१७ ते २०२२ या कार्यकाळासाठीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा फेरफार अर्ज बेकायदेशीर ठरविण्यात आला होता.

धर्मादाय उपायुक्तांच्या मूळ आदेशावर सहधर्मादाय आयुक्तांकडून गंभीर ताशेरे   

नाशिक : सार्वजनिक वाचनालय नाशिक (सावाना) संस्थेच्या २०१७ ते २०२२ या कार्यकाळासाठीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा फेरफार अर्ज बेकायदेशीर ठरविण्यात आला होता. धर्मादाय उपायुक्तांनी १७ मार्च २०२० रोजी दिलेला आदेश नाशिक विभागाचे सह धर्मादाय आयुक्त न्या. जयसिंग झपाटे यांनी मंगळवारी रद्दबातल ठरविला आहे.

धर्मादाय उपायुक्त कांचनगंगा सुपाते – जाधव यांनी यासंदर्भात दिलेल्या मूळ आदेशाबाबत न्या. झपाटे यांनी गंभीर ताशेरे निकालपत्रात ओढले आहेत. जाधव यांनी १७ मार्च,२०२० रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सार्वजनिक वाचनालयाच्या विद्यमान कार्यकारी मंडळाने नाशिक विभागाच्या सह धर्मादाय आयुक्तांकडे मे २०२० मध्ये अपील दाखल केले होते. सुनावणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मंगळवारी आदेश देण्यात आले. २०१७ ते २०२२ या कार्यकाळाची पंचवार्षिक निवडणूक दोन एप्रिल,२०१७ रोजी होऊन सात एप्रिल रोजी निवडणूक निर्णय अधिकारी माधवराव भणगे यांनी निवडणूक निकाल घोषित केला होता. या निवडणुकी बाबतचा फेरफार अर्ज संस्थेचे तत्कालीन प्रमुख सचिव श्रीकांत बेणी यांनी धर्मादाय उपायुक्तांकडे दाखल केला होता. या अर्जास मििलद जहागीरदार, स्वानंद बेदरकर, विनया केळकर, सुरेश गायधनी यांनी हरकत घेतल्याने प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. खोटय़ा सभासदांच्या आधारे बेकायदेशीर निवडणूक घेण्यात आली, संस्थेच्या घटनेप्रमाणे पात्र नसलेल्या उमेदवारांचे अर्ज मंजूर करून अपात्र व्यक्तींना निवडणूक लढविण्याची संधी देण्यात आली, कार्यकारी मंडळाने मान्यता न दिलेल्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीत घुसडविण्यात आली इत्यादी हरकती हरकतदारांनी घेतल्या होत्या.

त्यांच्या हरकती ग्राह्य धरून धर्मादाय उपायुक्त  कांचनगंगा सुपाते -जाधव यांनी न्यासाची निवडणूक वैध मार्गाने झाली नसल्याचा शेरा देत फेरफार अर्ज  नामंजूर करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच नवीन कार्यकारिणीच्या नावांची नोंद वास्तविक विश्वस्त म्हणून घेण्याचा आदेशही दिला होता. या आदेशाला सहधर्मादाय आयुक्तांकडे आव्हान देण्यात आले होते.

१७६ सभासदांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा आदेश नैसर्गिक न्यायतत्वाला धरून नसल्याने तो देखील रद्दबातल ठरविला. सदर फेरफार अर्जाची पुन्हा चौकशी करून गुणवत्तेवर निकाल करावा, ज्या १७६ सभासदांचे सभासदत्व बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे त्यांना नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार त्यांचे म्हणणे व पुरावा मांडण्यासाठी रीतसर नोटीस देऊन संधी देण्यात यावी आणि येत्या तीन महिन्यात फेरफार अर्जाचा गुणवत्तेवर निकाल करावा असा आदेश न्या. झपाटे यांनी पारित केला आहे. या विषयी सावानाचे मंडळ सदस्य श्रीकांत बेणी यांनी अपिलामध्ये न्याय मिळाला याचा आनंद वाटतो. भविष्यातील कायदेशीर कामकाजात देखील संस्थेच्या बाजूने न्याय मिळेल आणि सर्व सभासदांच्या हिताचा निर्णय होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नाशिक बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Savannah election order annulled ysh

Next Story
मोर्चेकऱ्यांच्या रास्ता रोकोमुळे कोंडी
ताज्या बातम्या