नाशिक : राखीव वन क्षेत्रातील काही जागा अराखीव (डिसफॉरेस्ट) वन करण्यासाठी प्रथम तेवढय़ाच क्षेत्रातील झाडे तोडण्यासाठी नोटीस काढली जाते. त्याच आधारे नंतर उर्वरित राखीव वन अराखीव करून ते क्षेत्र गायब केले जात असल्याचा संशय पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला आहे. शहरासह आसपासच्या भागात जमिनीला सोन्याचे भाव आले. यातून हे प्रकार घडत असून वन जमिनी अराखीव क्षेत्रात परावर्तित करताना नियमावली धाब्यावर बसविली गेल्याची संबंधितांची तक्रार आहे. माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या शेकडो कागदपत्रांमधून वन जमिनींचा सावळागोंधळ उघड झाल्याकडे पर्यावरणप्रेमींनी लक्ष वेधले आहे. ब्रह्मगिरी कृती समितीचे अंबरिश मोरे यांनी वन जमिनींशी संबंधित शेकडो कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केली. शहर, परिसरात वेगवेगळय़ा क्लृप्तय़ा लढवून या जागा गायब झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. ब्रिटिशांच्या वेळी शहर, परिसरात राखीव वन क्षेत्र बनविले गेले. ब्रिटिशकालीन नोटीस आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील वन विभागाच्या नोटीस यात मोठा फरक आहे. ब्रिटिशकालीन नोटिशीत अफॉरेस्ट म्हणजे संबंधित जागेवर झाडे लावणे आणि डिसऑफरेस्ट म्हणजे झाडे तोडणे असे उल्लेख असायचे. स्वातंत्र्यानंतर सरकारी बाबूंनी त्याचा वेगळा अर्थ लावत पूर्वीचा शब्द बदलून तो डिसफॉरेस्ट केल्याकडे त्यांनी बोट ठेवले. मुळात वन जमिनी काही कारणास्तव देताना विशिष्ट प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक आहे. वन विभागाच्या नोंदीतून ती वगळावी लागते. कायदेशीर प्रक्रिया पार पडल्यानंतर ही राखीव वने नसल्याची नोटीस काढावी लागते. अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया पार पाडलेली दिसत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जंगलाचे झाडे-झुडपांचे, जळाऊ लाकडाचे आणि गवताळ म्हणजे कुरणांचे असे तीन प्रकार पडतात. यातील कुरणांच्या जागा महसूल विभागाला हस्तांतरित केली गेली होती. त्याच गायरान म्हणून ओळखल्या जातात. या जमिनींची कधीही ते राखीव वन क्षेत्र नसल्याची नोटीस निघालेली नाही. म्हणजे ही सर्व जागा आजही राखीव वनाची आहे. तथापि, अधिकारी- भूमाफियांच्या साखळीने त्या गिळंकृत केल्याची तक्रार पर्यावरणप्रेमी करीत आहेत. शहराचा विचार केला तर त्र्यंबक नाक्यापासून ते सातपूर गावापर्यंत दुतर्फा राखीव वन होते. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये राखीव वन होते. वन विभागाकडील जुन्या नकाशात संपूर्ण नाशिक राखीव वन क्षेत्रात दिसत होते. हा नकाशा नंतर अंतर्धान झाल्याचे पर्यावरणप्रेमींकडून सांगितले जाते. तक्रारीसाठी पुढे यावे वन विभागाच्या नाशिक पश्चिम क्षेत्रात एक लाख दोन हजार हेक्टर जागा आहे. आठ वन क्षेत्रात ती जागा आहे. वन विभागाने कुणाला थेट जागा दिली यात तथ्य नाही. वन जमिनी थेट कुणाला दिल्या जात नाहीत. रस्ता, रेल्वे मार्ग, वीज वाहिन्या व तत्सम कारणांसाठी वन विभागाची जागा केवळ वापरण्यासाठी दिली जातात. यासाठी विहित प्रक्रिया राबविली जाते. केंद्र सरकारच्या परवानगीने ती प्रक्रिया पार पडते. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींच्या आक्षेपात तथ्य नाही. कुणाला स्थानिक पातळीवरील वन जमिनी थेट एखाद्याला दिल्या गेल्याची साशंकता असेल तर त्यांनी वन विभागाकडे तक्रार नोंदविण्यासाठी पुढे यावे. त्यावर योग्य प्रकारे कारवाई केली जाईल. - पंकज गर्ग (उपवनसंरक्षक, नाशिक पश्चिम, वन विभाग) वन जमिनींच्या हिशेबाचे काय ? वन विभागाच्या शहर परिसरातील जमिनी आतापर्यंत लष्करी आस्थापना, हिंदूुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत प्रतिभृती व चलार्थपत्र मुद्रणालय, शासकीय विभाग, शैक्षणिक संस्था, रस्ते, धरण वा तत्सम प्रकल्प आदींसाठी वाटप झालेल्या आहेत. आदिवासी व्यक्तींनाही जागा दिल्या गेल्या. काही जागांवर अतिक्रमणे आहेत. प्रारंभीचे राखीव वन किती, आतापर्यंतचे वाटप आणि सध्या शिल्लक असणारी जागा याचा हिशेब वन विभागाकडे नसल्याचा आक्षेप अंबरिश मोरे यांनी नोंदविला. नाशिक तालुक्यात १७ हजार हेक्टर वन विभागाची जागा दिसते. सद्यस्थितीत १०० ते २०० एकर जागा त्यांच्या हाती नाही. उर्वरित जागा अराखीव वन कधी झाली, असा प्रश्न त्यांनी केला. वन विभाग १० वर्षांच्या आराखडय़ातील जागेची आकडेवारी मांडते. परंतु कागदावरील ती जागा प्रत्यक्षात हाती आहे का, याची शहानिशा होत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
