करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे सर्वेक्षण नाशिक : राज्यातील २३ जिल्ह्यांत करोनामुळे विधवा झालेल्या ४०१३ महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असता कोणत्याच शासकीय योजना नीटपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नसल्याचे आढळून आल्याचे निरीक्षण करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी नोंदविले आहे. समितीच्या वतीने नाशिकसह २३ जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी घरोघर संपर्क करत करोनामुळे विधवा झालेल्यांची माहिती संकलित केली. त्या माहितीचे शास्त्रीय विश्लेषण अभ्यासक दीपाली सुधींद्र यांनी केले. या माहितीच्या आधारे समितीचे कार्यकर्ते या महिलांना विविध योजना मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या एकूण ४०१३ पैकी २१ ते ५० वयोगटातील महिला ८० टक्के आहेत. त्यातही ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोगटाच्या महिला १५ टक्के आहेत.यावरून तरुण विधवांची संख्या अधिक असल्याचे लक्षात येते. यातील फक्त ३८ टक्के महिलांकडेच शेती आहे. उर्वरित महिलांना शेती नसल्याने उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही. ज्यांना शेती आहे ते क्षेत्रही खूपच कमी आहे. एक एकर क्षेत्र असलेली संख्या १७ टक्के, एक ते दोन एकर क्षेत्र असलेली संख्या ३० टक्के आणि दोन ते तीन एकर असलेली संख्या ही २४ टक्के आहे. सिंचनाची सोय अत्यल्प ठिकाणी आहे. यातील फक्त २५ टक्के महिलांकडे दारिद्र्यरेषेचे प्रमाणपत्र आहे. उर्वरितांमध्ये गरीब महिलांची संख्या अधिक असली तरी दारिद्र्यरेषेचे कार्ड नसल्याने त्यांना त्याचा लाभ मिळू शकत नाही. विधवांच्या मुलांसाठी बाल संगोपन योजना हा महत्त्वाचा आधार आहे. परंतु, फक्त ३२ टक्के मुलांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे आढळून आले. ६८ टक्के मुले यापासून वंचित आहेत. तालुका स्तरावरील महिला बालकल्याण विभागाचे कार्यालय या योजनेत नीट काम करत नसल्याचा कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे. कोणत्याही कुटुंबातील कर्ता पुरुष मृत्यू पावल्यावर केंद्र सरकारचा २० हजार रुपये कुटुंब सहाय्य निधी मिळतो. तो फक्त यातील सात टक्के महिलांनाच मिळाला आहे. हे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्याचे कारण या योजनेसाठी दारिद्र्यरेषेचे कार्ड आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेची यादीच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने या योजनेपासून महिला वंचित राहिल्या आहेत. पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय करण्याची इच्छा ३५ टक्के महिलांनी व्यक्त केली. त्याखालोखाल गृहउद्योग, शिलाई उद्योग, किराणा दुकान चालवणे,गिरणी चालविणे, भाजीपाला विक्री असा क्रम आहे. त्यामुळे या महिलांची इच्छा विचारात घेऊन रोजगाराची आखणी करणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांचा अभाव स्वत:चे पक्के घर नसलेल्या महिलांची संख्याही खूप मोठी आहे. किमान जे शासकीय कागदपत्रे या महिलांना आवश्यक आहेत त्यात ५३ टक्के महिलांकडे वारसा प्रमाणपत्र नाही. ४६ टक्के महिलांकडे जातीचा दाखला नाही. १५ महिलांची मतदार यादीत नावे नाहीत. पतसंस्था आणि खाजगी सावकार कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावत असल्याने या महिला तणावात असून भेदरलेल्या आहेत. यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याकेड समितीने लक्ष वेधले आहे.
