दिघा बेकायदा बांधकाम उच्च न्यायालयाने दिघा येथील एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडावरील ९९ अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्याुनसार एमआयडीसीने तीन निवासी इमारतींवर कारवाई केली आहे. अनधिकृत इमारतीमधील रहिवाशांनी बेघर होण्यापासून दिलासा मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने ३१ मेपर्यंत अनधिकृत इमारतींना संरक्षण दिले होते. मात्र कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असणारी अंबिका इमारतीला संरक्षण देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे अंबिका इमारतीवर मंगळवारी कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यातून एमआयडीसीकडे वर्ग करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. या इमारतींवर लवकरच जेसीबी चालवून कारवाई करणार असल्याचे एमआयडीसीच्या सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. या कारवाईमुळे अन्य इमारतींमधील रहिवाशी धास्तवले आहेत. उच्च न्यायालयाने एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडावरील ९९ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसीने शिवराम, केरू प्लाझा व पार्वती या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहे. तर सिडको व एमआयडीसीच्या भूखंडावरील सावित्री हाइट्स, दुर्गामाता प्लाझा, सीताराम पार्क, कल्पना हाइट्स, नाना पार्क, पांडुरंग, भगत व अंबिका या इमारतींचा कोर्ट रिसिव्हरने ताबा घेतला आहे. त्यानुसार अंबिका इमारतीला वगळता अन्य इमारतींना ३१ मेपर्यंत संरक्षण देण्यात आले हाते. अंबिका इमारतीवर मंगळवारी कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यातून दुकाने व गाळे सील करून एमआयडीसीकडे वर्ग करण्यात येण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. अंबिका इमारतीवर लवकरच जेसीबी चालवण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. तर कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असणाऱ्यासावित्री हाइट्स, दुर्गामाता प्लाझा, सीताराम पार्क, कल्पना हाइट्स, नाना पार्क, पांडुरंग, भगत या इमारतींना ३१ मेपर्यंत संरक्षण देण्यात आले होते. पण आता या इमारतींची ३१ मेपर्यंतच्या सरंक्षणाची मुदत संपल्यामुळे कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असणाऱ्या इमारतीमधील रहिवाशी धास्तावले आहे. उच्च न्यायलयाने दिघामधील ९९ अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यांनतर राजकीय नेत्यांच्या मध्यस्थीने आंदोलन करण्यात आले होते. पण आता राजकीय नेतेही मदतीला येत नसल्याने व राज्य शासनही अनधिकृत इमारतींच्या बाबतीत ठोस अशी पॉलिसी आणत नसल्यामुळे रहिवाशी धास्तवले आहे. मान्सून जवळ आल्यामुळे मान्सूनमध्ये कारवाई झाल्यास जायचे कुठे, असा प्रश्न कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असणाऱ्या इमारतींमधील रहिवाशांना पडला असून या भीतीने रहिवाशी धास्तवले आहे. अंबिका इमारतीवर झालेल्या कारवाईमुळे व कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असणाऱ्या ९ इमारतींना ३१ मेपर्यंतच्या मिळालेल्या संरक्षणाची तारीख सपंल्यामुळे कधीही कारवाई शकते.
