मानसरोवर येथे रेल्वे रुळांलगत कारखाना

हार्बर मार्गावर मानसरोवर ते खारघर रेल्वेस्थानकांदरम्यानच्या रेल्वे रुळांलगत सिमेंट ब्लॉक बनविणाऱ्या कंपनीने गेल्या तीन वर्षांपासून बिनभाडय़ाचे दुकान थाटले आहे. ज्यांच्या अखत्यारीत हे क्षेत्र आहे, त्या प्राधिकरणांनी आपल्या मालकीच्या जमिनीचे संरक्षण करावे, या नियमाचा गैरफायदा या कंत्राटदाराने घेतला आहे. वन विभाग सिडकोकडे बोट दाखवत आहेत, तर सिडको प्रतिक्रिया देण्यास तयार नाहीत. रेल्वे रुळाभोवती १५० मीटर लांबीच्या व ५० मीटर रुंदीच्या क्षेत्रावर हा कारखाना उभारला आहे, तरीही रेल्वे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

रोडपाली येथील पुरुषार्थ पेट्रोलपंपासमोरून एक पायवाट मानसरोवर व खारघर रेल्वे रुळांकडे जाते. तेथील पुलाच्या दोन्ही बाजूंना सिमेंट ब्लॉक बनविणाऱ्या कंपनीने आपले हातपाय पसरले आहेत. सीसीआय कंपनीने हे काम ‘आशा अंडरवॉटर सव्‍‌र्हिसेस कंपनी’ला दिले आहे. हे ब्लॉक घारापुरी येथील वीज महावितरण कंपनीला पुरविले जातात. कंपनीने येथे जनरेटरची व काही प्रमाणात पाण्याची व्यवस्थाही केली आहे. कंपनीशेजारीच वन विभागाने २०१६ मध्ये कांदळवनांचे पुनरेपण केले आहे. येथे एक लाख खारफुटीची रोपे लावल्याचे फलक आहेत. खारफुटी, कांदळवने व पाणथळीची किती जागा आहे, याची माहिती सिडको महामंडळाकडे नाही. किती कांदळवन क्षेत्र या कंपनीने उद्ध्वस्त केले याची माहिती देण्यास सध्या तरी कोणतेही प्राधिकरण तयार नाही. याबाबत सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे यांच्याशी संपर्क साधला मात्र संपर्क होऊ  शकला नाही. दरम्यान, आमच्या कंपनीने भराव घातलेला नाही. घारापुरी येथे समुद्राखालून टाकण्यात येणाऱ्या वीजवाहिनीसाठी सिमेंट ब्लॉक बनविण्याचे काम सीसीआय या कंपनीला मिळाले असून त्या कंपनीने काही कामांचा ठेका आमच्या कंपनीला दिला होता. ब्लॉक खाडीकिनारी बनविल्यास बोटीने घारापुरीला नेणे सोपे जाईल, म्हणून ही जागा निवडली. सध्या ते काम संपले आहे. अशी प्रतिक्रिया आशा अंडरवॉटर सव्‍‌र्हिसेस कंपनीचे जगदीश खांडबहाले यांनी दिली.

आमच्या अखत्यारीत कामोठेत पाच हेक्टर कांदळवन क्षेत्र आहे. लवकरच माहिती घेऊन वरिष्ठ कार्यालयाला कळवण्यात येईल. जैवविविधतेचे संरक्षण होणे अभिप्रेत आहे.

ज्ञानेश्वर सोनावणे, वन विभागाचे पनवेल परिक्षेत्र अधिकारी

ही जागा राज्य सरकारची आहे, की रेल्वेची याची माहिती आम्ही तातडीने घेऊ. रेल्वेच्या जागेत विनापरवानगीचे सिमेंट ब्लॉक बनविण्यात येत असल्यास कारवाई होईल.

ए. के. सिंग, मध्यरेल्वे जनसंपर्क, अधिकारी