नैना क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी सिडकोचे शेतकऱ्यांना आवाहन : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील (नैना) ६७२ किलोमीटर भागाचा विकास सुनियोजित व्हावा यासाठी राज्य शासनाने सिडकोवर या विकासाची जबाबदारी सोपविली असून सिडकोने नऊ वर्षांत या क्षेत्रासाठी ११ विकास योजना तयार केल्या आहेत. या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या रस्ते, गटार, दिवाबत्ती, उद्यान, मोकळे मैदाने, ग्रोथ सेंटर यासाठी लागणारी जमिनीचे संमतीपत्र शेतकऱ्यांनी सिडकोला द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. लवकर संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना या सुविधा तात्काळ देण्याची कार्यवाही सिडको करणार आहे. दहा दिवसांत हे संमतीपत्र सिडकोला सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून हवे आहे. विमानतळाच्या नामकरणावरून सिडकोविरोधात प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अशा वेळी सिडकोने हे आवाहन केले आहे. नैना क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी सिडकोला जमीन लागणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक आहे. हे संमतीपत्र मिळाल्यास सिडको त्या भागात पायाभूत सुविधा उभारणार असून पायाभूत सुविधांमुळे येथील भूखंडांना चांगला भाव येणार आहे. पायाभूत सुविधांअभावी येथील अनेक भूखंड अडगळीत पडलेले आहेत. सिडकोने विमानतळ प्रभावित क्षेत्राच्या विकासाठी ११ परियोजना तयार केल्या असून चार ते ११ मधील शेतकऱ्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी संमतीपत्राची अपेक्षा केली आहे. यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या तीन परियोजनांना राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून सिडकोच्या या सर्व परियोजना ह््या एखाद्या संकल्पनेवर आधारित आहेत. या क्षेत्रातील सिडकोने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित न करता त्यांच्या मर्जीने जमिनीची मागणी केली आहे. त्या बदल्यात सिडको शेतकऱ्यांना विकसित ४० टक्के जमीन देणार असून तेवढाच भूखंडावर वाढीव एफएसआय देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांनी सिडकोला दिलेल्या जमिनीच्या बदल्यात एफएसआय मिळत असल्याने जमीन तेवढीच कायम राहात आहे. सिडकोच्या या योजनेला केवळ अनेक वर्षांपूर्वी जमिनीचे मालक झालेले विकासक अनुकूल आहेत. शेतकरी अद्याप स्वइच्छेने जमिनी देण्यास तयार नाहीत. या विरोधातही नाराजी असून करोना साथीच्या पूर्वी गावोगावी बैठका आयोजित केल्या जात असून सिडकोच्या या ६०.४० योजनेला विरोध करण्याची व्यूहरचना केली जात होती. सिडकोने ४० टक्के जमीन व एफएसआय देण्याऐवजी ५० टक्के जमीन व एफएसआय देण्यात यावा अशी मागणी आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी जमीन देतानादेखील शेतकरी सिडकोची अडवणूक करीत आहेत. त्यावर सिडकोने प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सुविधा ही योजना आणली असून येत्या काळात किती शेतकरी पायाभूत सुविधांसाठी सिडकोला जमीन देतील हे दिसून येणार आहे. दहा दिवसांत सिडकोच्या संकेतस्थळांवर जाऊन संमतीपत्र डाऊनलोड करून ते प्रत्यक्षात बेलापूर रेल्वे स्थानकावर नैनाच्या कार्यालयात जमा करण्यात यावे, असे सिडकोचे आवाहन आहे. नैना क्षेत्राचा लवकरात लवकर विकास व्हावा यासाठी किमान पायाभूत सुविधांसाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी द्याव्यात, असे आवाहन करण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधांमुळे जमीन मालकांना वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडावर अथवा त्यांच्या मूळ गावात विकासकामे करता येणार असून त्यांच्या जमिनींना या पायाभूत सुविधांमुळे चांगली मागणी येणार आहे. त्यामुळे शेतकरी पायाभूत सुविधांसाठी सहकार्य करतील अशी अपेक्षा आहे. - डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
