|| संतोष सावंत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची स्थानिक आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी पनवेल : मुंबई-बडोदे महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा राज्य विधिमंडळाच्या पुढील आठवड्यातील अधिवेशनात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. हे संपूर्ण प्रकरण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नेणार असून दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याचे कर्जतमधील शिवसेना आमदार महेंद्र थोरवे यांनी सांगितले. तर शेकापचे कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार बाळाराम पाटील यांनीही विधिमंडळ अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्याची ग्वाही दिली आहे. मुंबई-बडोदा महामार्गातील भूसंपादन प्रक्रियेत मूळ आदिवासी मालकाऐवजी भलत्याच व्यक्तींनी जमीन व्यवहारांद्वारे चार ते पाचपट सरकारी मोबदला मिळवल्याचे उघड झाले आहे. तसेच या खरेदी-विक्री व्यवहारांना परवानगी देताना नियमांनाही फाटा देण्यात आल्याचे ‘लोकसत्ता’ने वृत्तमालिकेतून समोर आणले. या प्रकरणाला सुरुवातीला शेकापचे पनवेलचे नेते काशिनाथ पाटील यांनी वाचा फोडली. त्यानंतर ‘लोकसत्ता’ने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. या प्रकरणाशी सरकारी अधिकाऱ्यांचा काहीही संबंध नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला गेला. मात्र आठ हजार रुपयांचा मासिक पगार घेणारा कर्जत येथील लोभीवाडीवरील अरुण लोभी यांना एका कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम मिळाल्यानंतरही त्यांचे दैनंदिन जीवनमान न बदलल्याने या प्रकरणातील साशंकता वाढली. महामार्गात जाणारी जमीन नवीन लाभार्थ्यांनी कशी घेतली. त्यांनाच तातडीने नुकसानभरपाई कशी मिळाली. या दोनही नवीन लाभार्थ्यांचे अर्ज एकाच दिवशी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणे, तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे यांनी एकाच दिवशी त्यांना मंजुरी देणे, पनवेलचे तहसीलदार अमित सानप यांनी एकाच तारखेला हस्तांतरणाची नोंद करणे हे सर्व संशयाची सुई अधिकाऱ्यांच्या दिशेने नेणारे आहे. या सर्व प्रकरणात रायगड जिल्ह्याचे विद्यमान अप्पर जिल्हाधिकारी अमोल यादव यांच्याकडे विचारणा केल्यावर त्यांनीही नियम ३ चा हवाला देत आदिवासी जनजातीतर जमीन हस्तांतरणाला जाहीर नोटीस काढली जात नाही आणि बिगरआदिवासी हस्तांतरणावेळी नोटीस काढण्याचा नियम असल्याचा दावा केला. मात्र पेण येथील आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्पाच्या कार्यालयातील नोटीस फलकावर आजही आदिवासी बांधवांनी इतर आदिवासी बांधवांना जमीन खरेदी करण्यापूर्वी केलेल्या अर्जाची छाननीसाठीची नोटीस येथे झळकविण्यात आली आहे. मग या जमिनींबाबत वेगळा नियम कसा, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तावरून पनवेलमधील आदिवासी बांधवांची केलेली फसवणूक व भूसंपादनातील गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांच्या तातडीने निलंबनाची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. आदिवासींची फसवणूक झाली असून त्यांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. - महेंद्र थोरवे, आमदार, कर्जत विधानसभा मुंबई-बडोदे महामार्गातील भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये आदिवासी बांधवांची फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. विधिमंडळात याविषयी प्रश्न उपस्थित केला जाईल. शेकापची पूर्वीपासून भूसंपादनात मूळ शेतकऱ्यांना ५० टक्के नुकसानभरपाई मिळावी हीच मागणी आहे. कायद्यातील तरतुदी या प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताच्या असाव्यात. मात्र, अधिकारी स्वत:च्या सोयीसाठी त्यांचा वापर करतात. - बाळाराम पाटील, आमदार, कोकण शिक्षक मतदारसंघ
