प्रत्यक्ष कामासाठी सप्टेंबर उजाडणार; दैनंदिन १०० दशलक्ष लिटरची प्रतीक्षा? संतोष सावंत, पनवेल सध्या पनवेलमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. पनवेलकरांच्या पाणी-प्रश्नावर उत्तर असणाऱ्या अमृत योजनांचे कधी लाभार्थी होणार, असा प्रश्न पनवेलकर विचारत आहेत. पनवेल शहरात दिवसांआड मिळणाऱ्या पाणी-प्रश्नावर उतारा म्हणून या योजनेकडे पाहिले जाते. परंतु प्रशासकीय दरबारातील संथगतीचा कारभार पाहता या योजना आजही कागदावरच असून याचे पाणी पनवेलकरांच्या घरात येण्यास अडीच ते तीन वर्षे लागणार आहेत. पनवेल शहरवासीयांचा पाणी हा जटिल प्रश्न झाला आहे. पनवेल पालिका प्रशासनाने आटापिटा केला असला तरी स्वत:च्या देहरंग जलाशयातील गाळ काढण्याच्या कामात झालेला हलगर्जीपणा, अमृत योजनेच्या एकूण प्रशासकीय यंत्रणेची मान्यतेत झालेला ढिसाळपणा यामुळे पनवेलकर पाणीसंकटात सापडले आहेत. अमृत योजनेवर पालिका प्रशासनाची भिस्त आहे. परंतु दोनपैकी १०८ कोटी रुपयांची अमृत योजनेचे काम प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी सप्टेंबर महिना उजाडणार असल्याची शक्यता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (एमजेपी) एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर व्यक्त केली आहे. तसेच २२८ दशलक्ष लिटर पाण्याच्या अमृत योजनेमध्ये कंत्राटदारांनी ‘एमजेपी’कडे अजून १५ दिवसांचा वेळ मागितल्याने निविदा प्रक्रियेला १७ मेनंतर चालना मिळणार आहे. त्यामुळे ही योजनासुद्धा अजून कागदावरच असल्याने पनवेलकरांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. सध्या पाण्याची मोठी झळ बसत असल्याने अमृत योजनेतून कधी पाणी मिळणार, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत. पनवेल पालिको प्रशासनाला पाणी-प्रश्नावर विचारल्यास ते अमृत योजनेचे आकडेवारी सांगून आपली पाठ थोपटताना दिसतात, मात्र अडीच वर्षे कामाचा कालावधी असणारी ही योजना अद्यापि कागदावरच आहे. २२८ एमएलडी व १०८ कोटी रुपये खर्च असणाऱ्या या स्वतंत्र दोन अमृत योजना आहेत. ‘एमजेपी’ या योजनेचे काम करणार आहे. याच योजनेमुळे पनवेलकरांचा पाणी-प्रश्न सुटणार आहे. परंतु अद्यापि या योजनेला गतिमान सरकारने गती दिलेली नाही. १०८ कोटी रुपयांच्या योजनेला तांत्रिक मंजुरी मिळाली असली तर प्रशासकीय मंजुरीसाठी नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विषय घेण्यात आला होता. परंतु निधीची काही तांत्रिक अडचण समोर आल्याने हा विषय प्रस्तावामध्येच आहे. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात प्रशासकीय मंजुरीनंतर निविदेचा प्रस्ताव बनविण्यासाठी महिना ‘एमजेपी’ला लागणार आहे. त्यानंतर निविदा प्रसिद्ध करून मिळणाऱ्या कंत्राटदारांच्या प्रतिसादासाठी ४५ दिवस. यामुळे सप्टेंबर महिना उजाडणार आहे. शहरासाठी १०० ‘एमएलडी’ २२८ एमएलडी पाणीपुरवठा अमृत योजनेमध्ये पनवेलसाठी ३६ किलोमीटर अंतरावरील पाताळगंगा नदीतून पनवेल पालिकेला शंभर एमएलडी पाणी मिळणार आहे. पालिकेसोबत सिडको, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्र, जवाहरलाल नेहरू बंदर संस्था या विविध प्राधिकरणांना हे पाणीवाटप होणार आहे. यासाठी सुमारे ४०८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पाताळगंगा नदीतून उचलले जाणारे पाणी थेट पनवेल पालिका क्षेत्रापर्यंत आणणारी जलवाहिनी येथे उभारण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यानंतर सुमारे अडीच वर्षांनंतर पनवेलकरांना यामधून पाणी मिळणार आहे. तर २९ गावांसाठी ५४ ‘एमएलडी’ पालिका क्षेत्रातील २९ गावांसाठी असणाऱ्या १०८ कोटी रुपयांच्या अमृत योजनेमध्ये २०१९ ते २०५० पर्यंत पाण्याची मागणी लक्षात घेऊन ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सुमारे ५४ एमएलडी पाण्याचे यामुळे सुरळीत वितरण खेडय़ांमध्ये होऊ शकेल. जमिनीच्या वर अकरा आणि इतर भूगर्भात असे ५१ जलकुंभ असणार आहेत. विविध ठिकाणी ११ पंपहाऊस यामध्ये प्रस्तावित आहेत. २७ डिसेंबर रोजी एमजेपीने तांत्रिक मंजुरी देऊन नगरविकास विभागाकडे ही योजना पुढील मान्यतेसाठी पाठविली आहे. या योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर त्यामधून प्रत्यक्षात पाणी मिळण्यासाठी कामकाजाचे ३० महिने पनवेलच्या ग्रामीण परिसरातील नागरिकांना द्यावे लागणार आहेत. पाणीटंचाई कायमस्वरूपी संपविण्यासाठी प्रशासनाच्या स्तरावर कसोटीचे प्रयत्न केले आहेत. कायमस्वरूपी संपूर्ण पनवेल पालिका क्षेत्राला दिलासा मिळावा यासाठी दोन्हीही अमृत योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित झाल्या पाहिजेत यासाठी आमचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे या योजनांना निधी उपलब्ध न झाल्यास पालिकेची विविध सरकारी संस्थांकडून कर्ज काढण्याची तयारी आहे. -गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल पालिका
