|| सीमा भोईर पनवेल पालिकेतील २९ गावांची अडचण; ग्रामस्थांत संताप पनवेल महापालिकेत २९ गावांचा समावेश करून दोन वर्षे झाली, मात्र पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे आमची ग्रामपंचायतच बरी, अशी भावना या गावांची झाली आहे. गावठाणातील नवीन बांधकामांना परवानगी मिळत नसल्याने घरदुरुस्ती किंवा नवी घर बांधता येत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. कामोठे, रोडपाली, खिडकपाडा, टेंभोडें,आसूडगाव, कळंबोली, नावडे, पेंधर, कोयनावळे, घोट, तळोजा-पा., तळोजा-म.,रोहिंजन, बीड, आडीवली, धानसर, पीसार्वे, करवळे, तुर्भे, वळवली, पडघे, तोंडरे, नागझरी, चाळ, देवीचा पाडा, पालेखुर्द, खारघर, ओवे, काळुंद्रे या २९ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला. विकास होईल, पायाभूत प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा ग्रामस्थांना होती. मात्र परिस्थिती याऊलट आहे. रस्तेदुरुस्ती, घनकचरा व्यवस्थापन, गावांतील शाळांची दुरुस्ती याकडे पालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करीत आहेत. तर पालिकेची परवानगी मिळत नसल्याने घराची दुरुस्ती किंवा वाढीव बांधकाम करता येत नसल्याने, आता आम्ही जायचे कुठे? असा सवाल येथील ग्रामस्थांनी केला आहे. ग्रामपंचायत असताना ग्रामस्थ घरपट्टी भरून ग्रामपंचायतीची परवानगी काढून जुन्या जीर्ण झालेल्या घरांची दुरुस्ती करीत असत. तसेच कुंटुंबाच्या वाढीव गरजेनुसार घरेही बांधत होते. मात्र महापालिकेत ही गावे समाविष्ट झाल्यानंतर यावर र्निबध आले आहेत. गावठाणाची हद्द किती? हे माहीत नाही. पालिका बांधकामांना परवानगी देत नसल्याने आहे त्या जागेवर कशीही बांधकामे होत आहेत. नव्याने बांधकाम सुरू झाले की पालिकेच्या माध्यमातून ते थांबविले जात आहे. गावात भूमिपूत्र राहात आहेत. या घरांना ‘अनधिकृत’चा शिक्का बसू लागल्याने भूमिपुत्र संताप व्यक्त करीत आहेत. आमच्याच वडिलोपार्जित जागेवर गरजेपोटी घरे बांधून आम्हीच दोषी कसे? असा प्रश्न ते विचारत आहेत. पालिकेत नवीन व वाढीव बांधकामासंबंधी परवानगी मिळत नाही, त्यामुळे घरांचा प्रश्न अंधातरी आहे. आमची घरे ही वडिलोपार्जित आहेत. ग्रामपंचायतची सहज परवानगी मिळत होती. महापालिकेत आल्यानंतर पालिका परवानगी देत नाही. नवीन बांधकाम करण्यास सुरुवात केल्यास अधिकारी बांधकाम थांबवितात. मग आम्ही आत्ता जायचं कुठं?महापालिकेपेक्षा आमची ग्रामपंचायत बरी होती, अशी संतापजनक प्रतिक्रिया सुधाकर पाटील या ग्रामस्थाने व्यक्त केली. घरांच्या पुनर्बांधणीची गरज भूमिपुत्रांची काही घरे जीर्ण झाली आहेत. त्यांच्या पुनर्बाधणीची गरज आहे. नवीन घर बांधता येत नाही व आहे त्यात राहता येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाढत्या कुटुंबांमुळे नवीन घरांची गरज आहे. २९ गावांतील या प्रश्नाबाबत मी पाठपुरावा करीत असून नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी महासभेत केल्याचे नगरसेवक दशरथ गायकर यांनी सांगितले. जिथे सातबाराचा उतारा आहे व मोजणी नकाशा आहे, तिथं परवानगी मिळत आहे. संबंधित प्रश्न हा गावठाणांचा आहे. शहर सर्वेक्षण झालं नसून पालिकेच्या माध्यमातून ते सुरू करण्यात आले आहे. महापालिका हद्दीतील गावठाणांसंदर्भात प्रस्ताव उपअधीक्षक भूमी अधिलेख यांच्याकडे पाठवले आहेत. त्यांनी पालिकेला १ कोटी ९० लाखांची रक्कम भरण्यास सांगितले आहे. - अश्पाक शेख, साहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग.
