लोकसत्ता प्रतिनिधी पनवेल : तळोजा औद्य्ोगिक वसाहत ते खांदेश्वर आणि पेणधर ते तळोजा या दोन मेट्रो मार्गिकांवरील विस्तारित मेट्रो प्रकल्पासाठी सिडकोने पनवेल पालिकेकडे दोनशे कोटींची मागणी केली होती. यावर गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पनवेल पालिकेच्या हिश्श्यातील खर्च सिडकोनेच करावा अशी ठाम भूमिका सदस्यांनी घेतली. या सभेत सिडकोने अगोदर प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात पनवेल पालिकेची संपादित केलेली ३५ एकर जमिनीची नुकसानभरपाई द्यावी तसेच पालिकेला तातडीने इतर पायाभूत सुविधा देण्याची मागणीही करण्यात आली. पनवेल पालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती दोनशे कोटी रुपये खर्च करण्याची नाही. मेट्रोसारखी दळणवळणाची गरज पनवेलकरांना आहे, मात्र शासनाने व सिडकोने पालिका स्थापनेपूर्वी हा खर्च अपेक्षित धरूनच मेट्रोचा आराखडा केला होता. सिडकोने ४४६२ कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद केली होती, याकडे सदस्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. जोपर्यंत सिडको पनवेल पालिकेला इतर पायाभूत सुविधा आणि विमानतळ प्रकल्पात संपादित झालेल्या जागेची नुकसानभरपाई देत नाही, तोपर्यत मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ठरावाला स्थगिती देण्याची मागणी सदस्य अनिल भगत यांनी केली. स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी यांनी या वेळी सिडकोने सामाजिक वापरासाठी पालिकेला भूखंड देताना विकास शुल्क घेतल्याचे स्मरण करून दिले. पालिकेकडून विकास शुल्क आणि सामान्य नागरिकांकडून सेवा शुल्क घेतल्याने मेट्रोसारखे इतर महत्त्वांच्या प्रकल्पांवर खर्च करण्याची जबाबदारी सिडकोची असल्याचे सभापती शेट्टी यांनी सांगितले. आता सिडको प्रशासन यावर काय भूमिका घेते यावर पनवेलच्या विस्तारित मेट्रोचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मेट्रोला पालिकेचा विरोध नाही. मात्र पालिकेच्या सर्व सदस्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सिडकोने पनवेल पालिकेच्या हिश्श्यापोटी आकारलेले दोनशे कोटी रुपये सिडकोने भरावे, अशा पद्धतीचा ठराव गुरुवारी महासभेत सदस्यांनी बहुमताने घेतला आहे. - डॉ. कविता चौतमोल, महापौर, पनवेल पालिका
