मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर अपघातात दोघांचा मृत्यू आठवडय़ाभरापूर्वी पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात १७ जणांचा प्राण बळी गेला होता. त्यानंतर या मार्गावर सुरक्षित प्रवासासाठी परिहवनमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी मिळून महामार्गावर ‘अतिजलद’ पाहणी केली. या दौऱ्यात मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांनी महामार्गावरील वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केले. याच वेळी सीटबेल्ट न लावणे आणि अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले; परंतु मुळात या मार्गाची देखरेख करणाऱ्या परिवहन व वाहतूक विभागात अपुऱ्या मनुष्यबळ असल्याने मंत्र्यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. तशी भावना येथील काही अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखवली आहे. त्यातच द्रुतगती महामार्गावर रविवारी झालेल्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. ९५ किलोमीटरच्या यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अजून ४५ कर्मचाऱ्यांची वाहतूक विभागाला गरज आहे. तसेच परिवहन विभागालाही सुमारे २० निरीक्षकांची आवश्यकता आहे. २५ किलोमीटर पल्ल्यावर विभाजन करून गस्त ठेवण्याचे मंत्र्यांचे आदेश होते. मात्र हे आदेश असलेल्या अपुऱ्या पोलिसांच्या संख्येने कसे पूर्ण करणार, हा प्रश्न आहे. राज्याचे सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत विचारल्यावर अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला जाईल, असे उत्तर शिंदे यांनी दिले आहे. परंतु द्रुतगती महामार्गाची पाहणी करून कारवाई करण्याची घोषणाबाजी करणाऱ्या मंत्रिमहोदयांनी अपुऱ्या मनुष्यबळाबद्दलही रामबाण उपाय सुचवावा, असा सूर या महामार्गाची देखरेख करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांमधून ऐकायला येत आहे. रविवारी द्रुतगती महामार्गावर झालेल्या अपघातावेळी सुट्टीची दिवस असल्याने दोन्ही विभागांतील अधिकाऱ्यांची चांगलीच तारंबळ उडाली होती. चौकीसाठी जागा द्या.. जेएनपीटी ते पळस्पे सर्कल या महामार्गाचे रुंदीकरण होणार असल्याने पळस्पे येथील महामार्ग पोलिसांची चौकी हटविण्याचे आदेश डिसेंबर महिन्यात पोलिसांना मिळाले आहेत. त्यामुळे महामार्ग पोलिसांनी डिसेंबर महिन्यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणाकडे (एमएसआरडीसी) कोन गावाजवळील फाटा येथे द्रुतगती महामार्गाशेजारी चौकीसाठी जागा देण्याची मागणी केली. याबाबत अनेकदा स्मरणपत्रेही पाठविली. मात्र या पत्रांमुळे कोणतीही हालचाल या विभागात झाली नाही. विशेष म्हणजे मंत्री एकनाथ िशदे यांच्या अखत्यारीतच एमएसआरडीसी हा विभाग आहे. १७ जणांच्या बळीनंतर मंत्र्यांनी लगेच खुर्ची सोडून महामार्गाची पाहणी केली. तरीही २४ तास झटणाऱ्या पोलिसांसाठी चौकीची जागा व चौकी बांधण्याचा मुहूर्त एमएसआरडीसीचे अधिकारी काढत नाहीत.
