नवी मुंबई : आशियातील सर्वात मोठा औद्याोगिक पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे-बेलापूर औद्योगिक नगरीच्या हरित पट्ट्यातील २०० झाडांचा बळी देण्यात येणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या ठिकाणची २०० झाडे तोडणार आहेत, त्याच्या आसपास रासायनिक उत्पादन करणारे कारखाने आहेत. भूखंडासाठी हा बळी दिला जात असून हजारो झाडांची कत्तल केल्यावर आता शेवटच्या हरित पट्ट्याचा बळी जाणार असल्याने याबाबत पर्यावरणवादी संस्थेने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. एमआयडीसीच्या ठाणे-बेलापूर रसायन उद्योग पट्ट्यातील पावणे येथील एकमेव मोकळ्या जागेतील तब्बल २०० झाडे प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड तयार करण्यासाठी तोडण्यात येणार आहेत, असा दावा नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी एन कुमार यांनी केला आहे. हेही वाचा - “नाना पटोलेंनी पैसे घेऊन डॉ. प्रशांत पडोळेंना उमेदवारी दिली,” काँग्रेसच्या माजी आमदाराचा आरोप; म्हणाले, “भाजप उमेदवाराला…” सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडवाटप करण्यास आमचा कोणताही आक्षेप नाही, मात्र हिरवा पट्टा जो रासायनिक कारखान्यांच्या परिसरात प्राणवायू देण्याचे महत्त्वाचे काम करतो अशा ठिकाणी निर्दयीपणे २०० झाडे तोडली जात आहेत, हे अत्यंत धक्कादायक आहे, असेही कुमार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांना प्लॉट क्रमांक ७ या मोकळ्या भूखंडावरील झाडे वाचवण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारा ई-मेल पाठवला आहे. एक एकरचा भूखंड हा मुळात दलदलीचा परिसर होता आणि अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थांचा व्यवहार करणाऱ्या शेजारच्या खासगी कंपनीने २० ते २५ वर्षांपूर्वी ते हरित क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. कंपनीने वृक्षारोपण केले आणि आता सुमारे २०० झाडे आहेत, ज्यात अनेक पूर्ण वाढलेली खजुराची झाडे आणि फुलझाडे आहेत. २०० झाडांच्या बळी देण्याबाबत एमआयडीसी प्रशासनाला विचारणा केली असता जे केले जात आहे ते नियमाला धरून आहे, असे नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. हेही वाचा - बडे नेते माझ्यासोबत असल्याने बाजू उजवी; यश निश्चितपणे मिळणार; संजय मंडलिक यांचा दावा हेही वाचा - …तरीही नवनीत राणा खासदार, पण रश्मी बर्वे मात्र बाद हिरवळ वाचवण्याची जबाबदारी पालिकेचीही वृक्षगणना करणाऱ्या नवी मुंबई महानगरपालिकेने या मोकळ्या भूखंडावरील झाडांची नोंद घेतली आहे. हिरवळ वाचवण्याची जबाबदारी नागरी संस्थेची अर्थात महापालिकेचीसुद्धा आहे. एमआयडीसी आणि सिडको यांच्यामध्ये त्यांनी पीएपी सेटलमेंटसाठी योग्य योजना तयार करावी, असे कुमार म्हणाले. औद्योगिक पट्टा आणि त्यानंतर नियोजित शहराची निर्मिती होऊन सहा दशके उलटूनही पीएपीचे पुनर्वसन करण्याचे काम शहर करत आहे हे धक्कादायक आहे, अशी खंत पारसिक ग्रीन्सचे विष्णू जोशी यांनी व्यक्त केली. खासगी कंपनी वा संस्था झाडे स्वखर्चाने लावते, जोपासते. मात्र एमआयडीसीचे अधिकारी भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्यासाठी ती झाडे तोडतात. हे खूप क्लेशदायक आहे. असे येथील काही कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
